महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस मोही जग्गा प्रकरणः क्याम्पसको जग्गा जोगाउन मौन जुलुस
महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस धरानको करोडौं पर्ने जग्गा भूमाफियालाई हड्प्न नदिन धरानमा मौन जुलुस निकालिएको छ।
महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस धरानको करोडौं पर्ने जग्गा भूमाफियालाई हड्प्न नदिन धरानमा मौन जुलुस निकालिएको छ।
महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस धरानको जग्गा मोहीको नाम गरेर भूमाफियाले हडप्न लागेको भन्दै संरक्षणको लागि नागरिकस्तरबाट बचाउ समिति गठन गरिएको छ।
आफ्नै चार अधिकृतको सहकार्यमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले गरेको अनुसन्धानलाई फितलो भन्दै मुद्दा नचलाई जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले फाइल फिर्ता गरेसँगै ललितानिवास प्रकरणमा सरकार नै आरोपी जोगाउन लागेको देखिएको छ ।
प्रहरीको अनुसन्धान ब्युरोले ललिता निवास जग्गा प्रकरणको २०७६ फागुनदेखि अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। किर्ते मुद्दामा ४ सयभन्दा बढी व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा चल्न सक्ने र त्यसमा उच्च राजनीतिक नेतृत्वसमेत तानिन सक्ने बताइएको छ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले राजनीतिक दलका नेता तथा उच्च तहका कर्मचारीलाई छाडेर तल्लो तहका केही सीमित कर्मचारी र संलग्न जग्गा कारोबारीलाई मात्रै सरकारी छाप दस्तखत किर्ते अभियोगमा मुद्दा चलाउने तयारी गरेको हो।
ललिता निवासको जग्गा बिक्री गर्दा नक्कली कागजात तयार गरेको र त्यसमा मुछिएकाहरूलाई पक्राउ गर्न वर्तमान सरकार सकारात्मक नहुँदा किर्ते मुद्दाको हदम्याद गुज्रिने संकेत देखिएको हो।
रुपन्देहीमा २६ वर्षपछि वनको जग्गा भूमाफियाको कब्जाबाट मुक्त भएको छ। तिलोत्तमा नगरपालिका स्थित शंकरनगर सामुदायिक वनको ८२ बिघा जमिन भूमाफियाको एक समूहले २०५२ सालदेखि नक्कली लालपुर्जा बनाइ कब्जा गर्न खोजेका थिए। आइतबार उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले सो जग्गा बनकै भएको फैसला गरीदिएपछि भूमाफियाको कब्जाबाट मुक्त भएको हो।
बूढीगण्डकी आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्बास तथा पुनर्स्थापना इकाइलाई चालु वर्ष सात अर्व ६५ करोड रुपैयाँ बजेट निकासा भएको छ। जग्गाको मुआब्जा वितरण सकेर घरगोठ, बोटबिरुवाको मुआब्जा वितरण अन्तिम चरणमा पुर्याएको कार्यालयले अर्थमन्त्रालयबाट ह्रासकट्टीको निर्णय नहुँदा उक्त रकम खर्च गर्न नसकेको जनाएको छ।
क्याम्पस प्रशासनको कमजोरीको कारण करोडौं मूल्यको जग्गा मोहीको बहानामा भूमाफियाले हत्याउन लागेको भन्दै महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस धरानका विद्यार्थी संगठनहरु आन्दोलित भएका छन्।
मालपोत कारोबारको आधारमा आव २०७७/७८ को पहिलो नौ महिनामा कर्णालीमा घरजग्गाको मूल्य औसत २३.८८ प्रतिशतले बढ्दा वाग्मती प्रदेशमा ५.९५ प्रतिशतले बढेको उक्त अध्ययनमा उल्लेख छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको घर जग्गा मूल्य सर्वेक्षण प्रतिवेदन अनसार वाणिज्य बैंकको तथ्याङ्कका आधारमा वार्षिकरुपमा घरजग्गाको मूल्यमा वृद्धि हुँदै गएको पाइएको हो।
सडकले नछोएका दुर्गम क्षेत्रका जग्गालाई पनि धितोको रूपमा स्वीकारगर्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बैंकहरूलाई आग्रह गरेका छन्।
सडक यातायातमा नयाँ आयामका रुपमा रहेको सुरुङमार्ग निर्माणमा जग्गा प्राप्ति अवरोधका रुपमा रहेको थियो। अरु विवाद रहेका जग्गामा मात्रै जग्गा अधिग्रहण बाँकी रहेको नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाले जनाएको छ।
नौमुले गाउँपालिकामा निर्माणाधीन माथिल्लो लोहोरे हाइड्रोपावर कम्पनीले जग्गा र घट्टको मुआब्जा नदिँदा स्थानीयहरु आक्रोशित भएका छन्। हाइड्रो निर्माणका क्रममा जनप्रतिनिधि, प्रभावित स्थानीयसंग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा अन्यौलता भएको हो।
मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण गर्न आएका स्थानीय र प्रहरीबीच झडपले उग्र रुप लिएपछि प्रशासन कार्यालयले आइतबार दिउँसो ४ बजेदेखि कर्फ्यू आदेश जारी गरेको थियो।