सडकले नछोएका दुर्गम क्षेत्रका जग्गालाई पनि धितोको रूपमा स्वीकारगर्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बैंकहरूलाई आग्रह गरेका छन्।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर, वाणिज्य बैंकहरूका सिइओ तथा प्रतिनिधिसँग शुक्रबार मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे भएको छलफलमा उनले यस्तो आग्रह गरेका हुन्।

मन्त्री शर्माले बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा मोटरबाटो पुगेको जग्गालाई मात्र धितोको रूपमा लिनाले गरिब किसानले ऋण नपाइरहेको बताए। ‘ऋण दिन बैंकलाई १० फिटे ठूलो मोटरबाटो चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘तपाईँहरू ओखरफल्ने जग्गासमेत धितो लिन मान्नुहुन्न। कृषि ऋणमा तपाईंहरूले कृषिमा आधारित धितो लिन सक्नुपर्‍यो।’

मन्त्री शर्माले पछिल्लो समय बैंकहरूले कर्जा सीमा पूरा गर्न लागेको तर्फसंकेत गर्दै अब क्षेत्रगत कर्जा प्रवाहको अवस्था अध्ययन गर्न समेत आग्रह गरे। उनले ऋणीले कुन क्षेत्रमा कति लगानी गरेको छ भनेर बैंक आफैंले पनि अनुगमन गर्ने र त्यसको तथ्यांक अद्यावधिक गर्नुपर्ने बताए। बैंकहरूले ऋणीको तथ्यांकलाई अद्यावधिक गरेमा ऋण प्रवाहमा समेत सहज हुने उनले बताए। त्यस्तै बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने भएमा बैंककै अर्थ नहुने भन्दै राष्ट्र बैंकले समायानुकूल नीतिमा परिमार्जन गरेरअघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।

पछिल्लो समय बजारमा तरलता अभाव हुनुपर्ने गम्भीर र विशिष्ट कारण नभएको भन्दै मन्त्री शर्माले अहिले आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए। हाल देखिएको तरलतालाई अल्पकालीन रूपमा सरकारी पुँजीगत खर्च बढाउने तथा वैदेशिक स्रोतको व्यवस्थापन गरेरगर्न सकिने समेत मन्त्री शर्माले बताए। उनले उत्पादन क्षेत्रमा पुँजी परिचालन गरेर मात्र तरलताको समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सकिने बताए।

‘उत्पादन क्षेत्रमा पुँजी परिचालन गर्ने बित्तिकै धेरै समस्या समाधान हुन्छ,’ उनले बैंकहरूलाई आग्रह गर्दै भने, ‘बैंकहरूले अनुत्पादक क्षेत्रहरूमा लोन दिन कडाइ गर्नुपर्‍यो। हामीले अहिले आयातमा केही कडाइ गरेका छौं। त्यस्तै गरेर बैंकहरूले पनि कडाइ गरिदिनुपर्‍यो।’

अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले बैंकहरूले भने जसरी स्थानीय तहको रकम वाणिज्य बैंकमा स्थानान्तरण गरेरतरलता कम नहुने स्पष्ट पारे। ‘पैसा एकैचोटि जाँदैन, तपाईंहरूले भन्नुभए जस्तो ठूलो रकम त्यहाँ छैन,’ उनले भने, ‘तपाईंहरूले अनुत्पादक क्षेत्रमा दिने ऋण बन्द गरेरसहयोग गर्नुहोस्, तरलता समस्या कम भएरजान्छ।’

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा कृषि विकास बैंकका सिइओ अनिलकुमार उपाध्यायले सरकारको पुँजीगत खर्च बढाएर बजारमा आएको तरलता अभावलाई समाधान गर्न सकिने सुझाव दिए। उनले हुन्डी नियन्त्रण, वैदेशिक ऋण वा अनुदान चाँडो ल्याउने, स्थानीय तह तथा संस्थानहरूको रकम वाणिज्य बैंकमा शतप्रतिशत राख्ने लगायत व्यवस्था गरे तत्काल तरलताको समस्या समाधान हुने बताए।

प्रकाशित: २८ कार्तिक २०७८ ०३:३२ आइतबार