उखु किसानलाई ८० करोड अनुदान
चिनी उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन किसानलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदान दिने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। उखु किसानलाई अनुदान दिन ८० करोड रूपैयाँ बजेटको व्यवस्था गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
चिनी उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन किसानलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदान दिने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। उखु किसानलाई अनुदान दिन ८० करोड रूपैयाँ बजेटको व्यवस्था गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारले निर्धारण गरेको उखुको समर्थन मूल्यलाई सच्याउन जिल्लाका उखु उत्पादक किसानले माग गरेका छन्।
उखु किसानको समस्यालाई दीर्घकालिन रुपमा समाधान गर्न सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
उखुको मूल्य निर्धारणमा उखु उत्पादकको कुनै भूमिका नहुने तथा उद्योगी र सरकार मिलेर किसानको उत्पादनको मूल्य निर्धारण गर्ने गरेको कारण उखु खेतीमा लाग्ने खर्चको तुलनमा आम्दानी नहुँदा हरेक वर्ष खेती घटेको मैनालीको दाबी छ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय स्थायी थलोमा स्थानान्तरण गरेपछि ‘रुपन्देही भेग’ रुष्ट छ।
किसानले रकमको अभावमा चाडपर्व मान्न अप्ठ्यारो पर्ने स्थिति आउन नहुने अध्यक्ष यादवको भनाइ छ। उखु क्रसिङको सिजन फेरि आउन थालेकोले यस पटक चिनी उद्योग सञ्चालनमा आउनु भन्दा पहिले नै उखुको मूल्य निर्धारण गर्न पनि सरकारसित अध्यक्ष यादवले माग गरेका छन्।
जिल्लामा एकमात्र नगदे बालीको उखुखेती लामो समयदेखि गर्दै आएका किसानलाई सरकारले अनुदान दिने घोषणा गरे पनि राज्यबाट पाउनुपर्ने अनुदान रकम समयमा सरकारले भुक्तानी नपठाउँदा किसान मर्कामा परेका हुन्।
सर्लाहीका उखु किसान चिनी उद्योगविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। नगद उपलब्ध गराउँछु भनेर किसानसँग उखु किनेको चिनी मिलले दुई महिनाभन्दा बढी भइसक्दा पनि रकम उपलब्ध नगराएपछि बक्यौता माग गर्दै किसानहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
उखुको बक्यौता रकमको भुक्तानी माग गर्दै सर्लाहीका किसानहरूले चिनी निर्यातमा रोक लगाएको छ।
सरकारले चालु सिजनको लागि उखुको मूल्य भ्याटसहित प्रति क्वीन्टर ५९० रूपैयाँ तोकेको छ। उखु किसानले चिनी उद्योगबाट प्रतिक्वीन्टल ५२० रूपैयाँ किसानको खातामा भुक्तानी गरिरहेको छ। उद्योगले किसानको खातामा तोकिएको रकममा भ्याटबाहेकको रूपैयाँ भुक्तानी गरिरहेको रौतहटको समनपुरका अगुवा उखु किसान कामेश्वर सहनीले बताए।
रौतहटमा पहिलोचोटि गरिएको केन हार्भेस्टर मेसिनको प्रयोग आउँदा दिनमा अन्य उद्योगले पनि गर्दै जाने विश्वास उद्योगले लिएको छ।
आफ्नो उत्पादनको मूल्य थाहा नपाउने उखु किसानले आफूले बिक्री गरिसकेको मूल्य कहिले पाउने, त्यो पनि थाहा नहुने देशका किसान निराश हुनु स्वाभाविक भएको मैनालीको भनाइ छ।
विभिन्न बैंकको गरी करिब १८ लाख रुपैयाँ ऋणको भारी बोकेर अघिल्लो पुसमा सर्लाहीको धनकौल गाउँपालिका–७ छोटौलका ६५ वर्षीय उखु किसान नारायण राय यादवले प्राण त्यागे। मरणोपरान्त यादवको खातामा उखुको बक्यौता रकम पुग्यो।
केही समय पहिले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी गरी दुवै प्रहरी संगठनका महानिरीक्षक सर्लाही आएर राम्रोसँग काम गर्न निर्देशन दिएको भए पनि सर्लाहीको सीमा क्षेत्रमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी तस्करी गराउनमा व्यस्त रहेको पाइएको छ।
उखुको मूल्य निर्धारण नभई किसानको उखु किन्ने काम गर्नु र उद्योग संचालनमा ल्याउनु उखु किसानमाथि धोखाधडी भएको उखु उत्पादक संघ रौतहटका सचिव सफिन्द्र यादवले बताएका छन्।