सर्लाहीका उखु किसान चिनी उद्योगविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। नगद उपलब्ध गराउँछु भनेर किसानसँग उखु किनेको चिनी मिलले दुई महिनाभन्दा बढी भइसक्दा पनि रकम उपलब्ध नगराएपछि बक्यौता माग गर्दै किसानहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।

सर्लाहीको गोडैता नगरपालिकाको बगदहमा सञ्चालित महालक्ष्मी सुगर मिलका किसानहरुले उद्योगको चिनी निर्यातमा रोक लगाएका छन्। भुक्तानी नदिँदासम्म उद्योगको कुनै पनि उत्पादन बाहिर जान नदिने सर्लाहीका पीडित उखु किसानको माग रहेको छ।

गत बुधबार चिनी उद्योगले तिन ओटा ट्रकमा चिनी लोड गरेर बिक्रीका लागि बाहिर लैजान खोज्दा किसानहरुले जान दिएनन्। चालू आर्थिक वर्षमा किसानहरुसँग खरिद गरेको उखुको बक्यौता रकम नदिएसम्म चिनी उद्योगबाट कुनै पनि उत्पादन बाहिर जान नदिने अडान कायम राख्दै गर्दा बाध्य भएर मिल प्रशासनले गोदाममै चिनी फर्काएको छ।

किसानले उखुको मूल्य भुक्तानी नदिँदासम्म चिनी बाहिर जान नदिने बताउँदै चार दिनसम्म नियन्त्रणमा राखेको ट्रक मिल प्रशासनले शनिबार फिर्ता बोलाएको छ। किसानको पैसा महिनौँदेखि वक्यौता राखेर उद्योगले बिक्रीको लागि काठमाडौँ लगिरहेको प्रदेश २–०३००१ ख ३०५७, ना–६ ख २१७३ र ना ५ ख ७३८६ नम्बरका तीन वटा ट्रकलाई तीन दिनसम्म नियन्त्रणमा लिएका किसानहरुले अन्ततः बिक्रीका लागि बाहिर जान दिएनन्।

उद्योगले ट्रकहरु फर्काएर गोदाममा चिनी अनलोड गरेको बुझिएको छ। किसानहरुले उधोगसित करिव १८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी रहेको दाबी गरेका छन्। भुक्तानी माग गर्दै चार दिनदेखि नियन्त्रणमा लिएको ट्रक छुटाउन मिल प्रशासन अथवा यहाका स्थानीय प्रशासनले केही पहल गरेको छैन।

चिनी मिल सञ्चालकले भुक्तानीको विषयमा केही चासो नलिएपछि लोड भएको तीन वटै ट्रकका चीनी गोदाममै शनिबार बिहान अनलोड गरेको ट्रक चालक प्रेम बहादुर जर्घाले जानकारी गराएका छन्। हामी चार दिनदेखि अपलपत्रमा परे पनि सम्बन्धित पक्षले कुनै चासो नलिएको चालक जर्घाको भनाइ छ।

चालू आर्थिक वर्षमा महालक्ष्मी सुगर मिलले ८ लाख क्वीन्टल उखु क्रसिङ गरेको छ। सुगर मिलले क्रसिङ गरेको उखुको करिव नब्बे प्रतिशत रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको उघोगका सन्चालक बिरेन्द्र कनौडियाको भनाइ छ।

किसानको भुक्तानी मिलले समयमा नै गर्दै आएको कनौडियाले दाबी गर्दै केही दलालहरुले किसानको नाममा सुगर मिलमा गएर अनावश्यक दुःख दिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। यता किसानहरुले भने किसानको उखुको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न उद्योगले कुनै चासो नदेखाएको भन्दै उद्योगसित पैसा लिन आन्दोलनबाहेक अन्य कुनै विकल्प नभएको बताएका छन्।

प्रकाशित: ३ वैशाख २०७९ १३:०५ शनिबार