९ मंसिर २०८१ आइतबार
image/svg+xml

‘उखु किसानको पलायन रोक्नुपर्छ’

मधेस प्रदेशका उखु उत्पादक किसानले उखु खेतीबाट बढीभन्दा बढी लाभ लिने अवस्था निर्माण नगरे कृषक पलायन रोक्न नसकिने बताएका छन्।

उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ६३५ रुपैयाँ

यसमध्ये ५६५ रुपैयाँ उखु मिलले दिनुपर्ने छ भने ७० रुपैयाँ सरकारले अनुदान दिने सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन्।

उखु किसानको बाउन्न करोड बक्यौता तत्काल भुक्तानी दिने सरकारको निर्णय

सरकारले उखु किसानहरूलाई भुक्तानी दिन बाँकी ५२ करोड रूपैंयाँ तत्काल भुक्तानी दिने निर्णय गरेको छ।

उखु किसानले ३२ करोड अनुदान पाउन बाँकी

कञ्चनपुरका उखु किसान सरकारी अनुदानबाट वञ्चित छन्। उनीहरूले गत वर्षको अनुदान पाउन सकेका छैनन्।

सरकारले अनुदानको पैसा नदिँदा उखु किसानको दसैँ खल्लो

रौतहट र सर्लाहीका किसानले चिनी मिललाई बिक्री गरेको उखुबापत नेपाल सरकारले दिनुपर्ने अनुदान नदिँदा किसानहरूको दसैँ खल्लो हुने भएको हो।

सरकारले दिएन उखुको रकम, किसानलाई घरबार चलाउनै मुस्किल

सरकारले उखु किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम नपठाउँदा रौतहटका उखु किसान मर्कामा परेका छन्।

अनुगमनमा आएका कर्मचारीलाई उखु किसानले रोके

रौतहटको गरुडस्थित श्रीराम सुगर मिल्स लिमिटेडको अनुगमन गर्न आएका कर्मचारीलाई उखु किसानले रोकेका छन् । गत ३ वर्षदेखि स्थायी रूपले बन्द गरिएको चिनी उद्योगका पाट पुर्जालाई बिक्री गर्ने प्रयोजनका लागि आएका कर्मचारीलाई किसानहरूले अनुगमन गर्न रोकेका हुन्।

उखु किसानका समस्याबारे अध्ययन गर्न संसदीय उपसमिति गठन

उखु किसानका समस्याबारे अध्ययन गरी समाधानका उपाय सिफारिस गर्न सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले एक उपसमिति गठन गरेको छ।

उखु किसानलाई ८० करोड अनुदान

चिनी उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन किसानलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदान दिने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। उखु किसानलाई अनुदान दिन ८० करोड रूपैयाँ बजेटको व्यवस्था गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

उखु किसानको समस्यालाई दीर्घकालिन रुपमा समाधान गर्न ध्यानाकर्षण

उखु किसानको समस्यालाई दीर्घकालिन रुपमा समाधान गर्न सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

उखु किसानको समस्या: न मूल्य निर्धारण, न उद्योग चल्ने नै ठेगान

उखुको मूल्य निर्धारणमा उखु उत्पादकको कुनै भूमिका नहुने तथा उद्योगी र सरकार मिलेर किसानको उत्पादनको मूल्य निर्धारण गर्ने गरेको कारण उखु खेतीमा लाग्ने खर्चको तुलनमा आम्दानी नहुँदा हरेक वर्ष खेती घटेको मैनालीको दाबी छ।

उखुको रकम नपाउँदा किसानको दशैँ खल्लो

किसानले रकमको अभावमा चाडपर्व मान्न अप्ठ्यारो पर्ने स्थिति आउन नहुने अध्यक्ष यादवको भनाइ छ। उखु क्रसिङको सिजन फेरि आउन थालेकोले यस पटक चिनी उद्योग सञ्चालनमा आउनु भन्दा पहिले नै उखुको मूल्य निर्धारण गर्न पनि सरकारसित अध्यक्ष यादवले माग गरेका छन्।

उखु किसानले अझै पाएनन् अनुदान रकम

जिल्लामा एकमात्र नगदे बालीको उखुखेती लामो समयदेखि गर्दै आएका किसानलाई सरकारले अनुदान दिने घोषणा गरे पनि राज्यबाट पाउनुपर्ने अनुदान रकम समयमा सरकारले भुक्तानी नपठाउँदा किसान मर्कामा परेका हुन्।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्