सरकारले यो वर्ष उखु किसानलाई करिब ८० करोड रूपैयाँ अनुदान दिने भएको छ। नगदे बालीको रूपमा रहेको उखु खेतीतर्फ किसानलाई आकर्षित गर्नका लागि अनुदान दिन लागिएको हो।

चिनी उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन किसानलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदान दिने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। उखु किसानलाई अनुदान दिन ८० करोड रूपैयाँ बजेटको व्यवस्था गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।  

किसानलाई उखुमा प्रतिक्विन्टल ७० रूपैयाँ अनुदान दिने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सह–सचिव सवनम सिवाकोटी अर्यालले बताइन्। ‘किसानले मिललाई उखु बिक्री गरेको रेकर्ड आएपछि अनुदान दिन्छौं,’ सहसचिव अर्यालले भनिन्, ‘अनुदानको रकम किसानकै खातामा पठाउने व्यवस्था मिलाएका छौं।’

सरकारले अनुदान वितरणका लागि बनाइएको ‘उखु किसानलाई अनुदान दिनेसम्बन्धी कार्यविधि,’ अनुसारको कागजात किसानले पेस गरेपछि अनुदानको रकम पाउने गरेका छन्। मन्त्रालयले कोलेनिकामार्फत रकम पठाएर भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउँदै आएको छ। जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजत्वमा रहेको समितिले उखु बिक्री गरेका आधारमा सिफारिस गरेपछि किसानले भुक्तानी पाउँछन्। चिनी मिलले उपलब्ध गराएको विवरणका आधारमा सम्बन्धित मिललाई उखु किसानको खातामा भुक्तानी गरिन्छ। मुलुकको रौतहट, नवलपरासी, सर्लाही, बारा, पर्सा, महोत्तरी, सुनसरी, कपिलवस्तु, कञ्चनपुर लगायत जिल्लामा उखु खेती हुन्छ।

अनुदान लिन उखु किसानले आफ्नो जग्गामा उखु लगाएको हो भने त्यसको लालपुर्जा, अरूको जग्गा भाडामा लिएर उखु लगाएको हो भने त्यसको सम्झौतापत्र वा दुवै नभएको खण्डमा स्थानीय निकायले उखु खेती गरेको हो भनी प्रमाणित गरेको पत्र पेस गर्नुपर्छ।

किसानले यो वर्ष धमाधम चिनी उद्योगलाई उखु बिक्री गरिहेका छन्। करिब ४५ प्रतिशत उखुको क्रसिङ भइरहेको उखु उत्पादक कृषक संघका अध्यक्ष कपिलमणी मैनालीले बताए। ‘आधा जति उखु चिनी मिलमा पुगेको छ,’ मैनालीले भने। विगतमा जस्तो उखु किसानले पैसा नपाउने समस्या अहिले नरहेको मैनालीको भनाइ छ। ‘चिनी उद्योगले किसानलाई नगद पैसा उपलब्ध गराएका छन्,’ मैनालीले भने, ‘सरकारबाट पाउने अनुदान रकम भने क्रसिङ सकिएपछि पाइन्छ।’

नेपालमा उखु उत्पादन भने बर्सेनि घट्दै गएको छ। चिनी उद्योगले किसानलाई समयमै भुक्तानी नदिएका कारण किसानले विकल्प खोज्न थालेपछि उत्पादन निरन्तर ओरालो लागेको हो। वार्षिक अर्बौं रूपैयाँको चिनी आयात गरे किसानलाई उखु खेतीमा आकर्षित गर्न नसक्दा उखु खेती गर्ने क्षेत्रफल समेत खुम्चिएको छ। नेपालमा करिब ६७ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा उखु खेती गरिन्छ। विगतका वर्ष चिनी उद्योगले समयमै भुक्तानी नदिएपछि किसान उखु खेतीबाट विस्थापित भएका हुन्। किसानले उखु बेचेको रकम वर्षौंसम्म नपाएपछि राजधानी आएर आन्दोलन समेत गर्नु परेको थियो।

सरकारले चालु आवका लागि गत साता उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ६ सय १० रूपैयाँ निर्धारण गरेको थियो। यसमा उद्योगीले किसानलाई ५ सय ४० रूपैयाँ र अनुदान ७० रूपैयाँसहित ६ सय १० रूपैयाँ पाउने छन्। पोहोरको भन्दा उखुको मूल्य यो वर्ष क्विन्टलमा २० रूपैयाँ बढेको छ। गत वर्ष क्विन्टलको ५ सय ९० रूपैयाँ थियो।  

उखुको न्यूनतम मूल्य कृषि मन्त्रालयले सिफारिस गर्दै आएको छ। बालीको उत्पादन लागत, ढुवानी, बजारमूल्य, मुनाफालगायत जोडेर प्रतिक्विन्टल मूल्य निर्धारण गरिन्छ। कृषि मन्त्रालयको सिफारिसमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सहमतिपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले न्यूनतम मूल्य तोक्छ। सरकारले यो वर्ष आधा क्रसिङ भए पछि उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको भन्दै किसानले असन्तुष्टि जनाएका छन्। ‘उत्पादन लागतको आधारमा सरकारले न्यून मूल्य तोकेको छ,’ अध्यक्ष मैनालीले भने, ‘न्यून मूल्यले उखु किसान मारमा परेका छन्।’ किसानले उखुको मूल्य क्विन्टलको ७ सय ५ रूपैयाँ तोक्न माग गर्दै आएका थिए।

यो वर्ष करिब एक करोड २० देखि ३० लाख क्विन्टल उखु उत्पादन हुने अनुमान गरिएको अध्यक्ष मैनालीले बताए। ‘उखु उत्पादन बढ्ने देखिँदैन,’ मैनालीले भने, ‘किसानको उखुप्रति विकर्षण छ।’ उचित मूल्य र समयमा भुक्तानी नपाएका कारण किसान पलायन भएको उनले बताए। पोहोर १ करोड ४२ लाख क्विन्टल उखु उत्पादन भएको थियो। नेपालमा चिनीको वार्षिक खपत करिब सवा २ लाख क्विन्टल रहेको छ। करिब ६५ प्रतिशत चिनी घरायसी प्रायोजनका लागि र ३५ प्रतिशत औद्योगिक प्रायोजनका लागि खपत हुने गरेको छ।

प्रकाशित: ८ माघ २०७९ ०२:०० आइतबार