भारतको मनिकरणले बर्खामा नेपालमा उत्पादित पाँच सय मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने सम्झौतापत्रमा उल्लेख गरिएको छ। भारतीय कम्पनीले नेपाल पावर एक्सचेन्जमा १५ प्रतिशत स्वपुँजी लगानी गर्नेछ। भारतीय कम्पनीले नेपालको जलविद्युत् आयोजनामा दीर्घकालीन विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता गर्ने समेत उल्लेख गरिएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधारका लागि निर्माणाधीन आयोजना छिटो सम्पन्न गर्न पहल सुरु गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को गत साता बसेको बैठकले आयोग अध्यक्ष दिल्लीबहादुरसिंह, सदस्यहरू भागिरथी ज्ञवाली र रामेश्वरप्रसाद कलवारको कार्यसम्पादनमा प्रश्न उठाउँदै छानबिन समिति गठन गरेको हो।
‘१४–१५ गते उपत्यकामा ओभरलोडले धेरै नै समस्या आएको थियो। ओभरलोडकै कारण ६०–७० वटा ट्रान्सफर्मरमा समस्या आएको हो,’ उनले भने, ‘अधिकांश ठाउँको समस्या समाधान भइसकेको छ। केही ठाउँमा समस्या आएको होला, त्यहाँ पनि मर्मतसम्भार जारी छ।’
पूर्वसूचनाबिनै झ्याप्प–झ्याप्प बिजुली जाने समस्या ह्वात्तै बढेपछि उपभोक्ताले यस्तो प्रश्न गर्न थालेका हुन् । दुई–तीन दिनयता उपत्यकामा छिन–छिनमा बिजुली जाने समस्या देखिएको हो।
साहस ऊर्जाले प्रवर्द्धन गरिरहेको ८६ मेगावाट क्षमताको सोलुखोला दूधकोशी जलविद्युत् आयोजनाको परीक्षणका क्रममा पाइप विष्फोट भई इञ्जिनीयर सुवासराज रेग्मी र कर्मचारी अर्जुन थापाको निधन भएको हो।
प्राधिकरणले चालु आवमा विद्युत् चुहावट १५.५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ। पहिलो चार महिनामै लक्ष्यभन्दा कम चुहावट रहेकाले आवको बाँकी अवधिमा लक्ष्य पूरा हुने देखिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए।
मन्त्री भुसालका अनुसार अब ग्राहकले मागेअनुसार नै सहज रूपमा विद्युत् पाउनेछन्। १०० केभिएसम्म विद्युत् सबैलाई तथा सामुदायिक डेरी, चिस्यान केन्द्र, खानेपानी र सिँचाइ क्षेत्रलाई २०० केभिएसम्म विद्युत् प्राधिकरणकै ट्रान्सफर्मरबाट उपलब्ध हुनेछ। घरभाडामा बस्नेले पनि छुट्टै मिटर लिई ग्राहक बन्न सक्ने र अपार्टमेन्ट तथा कोलनीमा बस्नेले समेत छुट्टै मिटर लिएर ग्राहक बन्न सक्नेछन्।
यातायात व्यवस्था विभागले सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान कार्यलाई पनि प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन सकेको छैन।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा पिक आवरमा करिब तीन सय मेगावाट माग बढेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ।
सरकारले दीर्घकालीन योजना पनि पर्याप्त पूर्वतयारीबिनै अघि सारेकाले बीचैमा रोकिने छाँट देखिएको छ। सरकारले लोकप्रिय हुन योजना सार्वजनिक गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति बारम्बार दोहिरिँदा यस्तो अवस्था आएको हो।
नयाँ महसुल दर कार्यान्वयन हुन लागेकाले आन्तरिक प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने जनाउँदै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यही पुस ५ गतेसम्म बिलिङ प्रणाली बन्द गरेको छ।
प्राधिकरणका अनुसारअहिले पिक आवरमा १४ सय ८५ मेगावाटदेखि १५ सय मेगावाट बिजुली माग छ। प्राधिकरण रनिजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धक कम्पनीबाट दैनिक १५ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उत्पादित बिजुली मुलुकभित्रै खपत गर्ने अभियान अन्तर्गत प्रदेश नं २ मा पर्ने बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोर क्षेत्रमा ५ वर्षभित्रमा २ हजार मेगावाट खपत हुने गरी पूर्वाधार बनाउने भएको छ।
एमसिसीको अनुदान लिएर बुटवलसम्म प्रशारण लाइन बनाउनु (जुन भारतको गोरखपुरसँग जोडिनेछ) भनेको बिजुली सस्तोमा भारत निकासी गरेर नेपाललाई बिजुली खपत बढाउनबाट वञ्चित गर्नु हो ।
