सरकारले नेपाल विद्युत् व्यापार कम्पनीलाई विद्युत् व्यापारका लागि अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को हालसालै बसेको बैंठकले सो कम्पनीलाई विद्युत् व्यापारका लागि अनुमतिपत्र दिने निर्णय गरेको हो।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत स्वामित्व रहने गरी सो कम्पनीलाई विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स दिएको बताएकी हुन्। ‘मन्त्रिपरिषद् बैंठकले कम्पनीलाई विद्युत् व्यापार गर्नका लागि अनुमति दिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘सरकारी कम्पनीले विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स पाएसँगै निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापारका लागि लाइसेन्स दिइनेछ।’ मन्त्रिपरिषद् बैंठकले कम्पनीको वित्तीयलगायत अन्य क्षेत्र हेर्नका लागि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडलगायत निकायसँग समन्वय गरेर विद्युत् व्यापार गर्नेछन्।

मन्त्री भुसालले निजी क्षेत्रले विद्युत् व्यापारका लागि उपयुक्त आधारसहित अनुमति माग गरेको खण्डमा निजी क्षेत्रलाईसमेत मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर भए पनि अनुमति दिइने बताइन्। ‘विद्युत् व्यापार गर्नका लागि लाइसेन्स दिने भनेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘विद्युत् व्यापार नगर्ने तर लाइसेन्सको मात्रै व्यापार गर्न खोज्नेलाई भने दिँदैनौं।’ मन्त्री भुसालले प्राधिकरणको विद्युत् सो कम्पनीलाई व्यापार गर्न अनुमति प्रदान गरिएको र निजी क्षेत्रलाई समेत अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको अनुमति दिने तयारी गरेको उनको भनाइ छ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पनि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारका लागि अनुमति दिँदा कुनै समस्या नहुने बताए। ‘प्राधिकरण र निजी क्षेत्रले एउटै कम्पनीबाट विद्युत् व्यापार गर्न सम्भव हुँदैन। तर छुट्टाछुट्टै निकायले विद्युत् व्यापार गर्दा कुनै समस्या हुँदैन,’ उनले भने, ‘भारतमा पनि सरकारी र निजी दुवै कम्पनीले विद्युत् व्यापार गर्दै आइरहेका छन्।’

मन्त्री भुसालले पेट्रोलियम पदार्थको आयात न्यूनीकरण र विद्युत् खपतको नीति बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने बताएकी छन्। मन्त्री भुसालले अबका दिनमा संगठित क्षेत्रमा प्रयोग हुँदै आएको ग्यास चुल्होलाई विद्युतीय चुल्होले विस्थापित गर्ने नीति अख्तियार गरिएको बताइन्।

‘विद्युत् खपत गर्ने ठुला उद्योग स्थापनाका लागि प्रोत्साहन गरिने र विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धनदेखि हरेक क्षेत्रमा विद्युतीय उपकरण उपयोग गर्ने नीति लिइएको छ। त्यसका लागि सरकारी एवं निजी क्षेत्रका संघसंस्थासँग निरन्तर छलफल चलिरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘विद्युत् वितरण विनियमावली २०६९ लाई परिवर्तन गरी ग्राहकमैत्री विद्युत् वितरण विनियमावली बनाएका छौं।’ मन्त्री भुसालका अनुसार अब ग्राहकले मागेको समयमा सहजै विद्युत् पाउनेछन्।

१०० केभिएसम्म विद्युत् सबैलाई तथा सामुदायिक डेरी, चिस्यान केन्द्र, खानेपानी, सिँचाइ क्षेत्रलाई २०० केभिएसम्म विद्युत् प्राधिकरणकै ट्रान्सफर्मरबाट उपलब्ध हुनेछ। ‘अब घरभाडामा बस्नेले पनि प्राधिकरणको छुट्टै मिटर लिई ग्राहक बन्न सक्ने र अपार्टमेन्ट तथा कोलनीमा बस्नेले समेत छुट्टै मिटर लिएर ग्राहक बन्न सक्नेछन्। यसबाट सहरी क्षेत्रमा डेरा गरी बस्ने लाखौं जनता लाभान्वित हुनेछन्,’ मन्त्री भुसालले भनिन्।

प्राधिकरण र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रबीच सहकार्य गरी आगामी दुई वर्षभित्र देशलाई पूर्ण विद्युतीकरण गर्न कार्ययोजना बनाएर काम अगाडि बढाएको उनले जानकारी दिए। सिँचाइतर्फका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माणलाई तीव्रता दिइएको छ भने स्यालो तथा डिप ट्युबवेल निर्माण गरी सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिएको मन्त्री भुसालले जानकारी दिइन्। हरेक प्रदेशमा अर्धजलाशय र जलाशययुक्त आयोजना विद्युत् प्राधिकरणमार्फत अगाडि बढाउन कार्ययोजना बनाइरहेको जानकारी दिँदै मन्त्री भुसालले यस्ता आयोजना बनाउँदा ऊर्जा सुरक्षामा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन्।

प्राधिकरणका सहायक कम्पनीमार्फत निर्माणाधीन आयोजनाको काम तीव्रताका साथ अगाडि बढाउन निरन्तर नियमन भइरहेको बताउँदै निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन आयोजना छिटो सम्पन्न गर्न आवश्यक समन्वय एवं सहजीकरण तथा अनुगमन गर्ने काम भइरहेको बताइन्।

निर्माणाधीन प्रसारणलाइन संरचना छिटो सम्पन्न गर्न अनुगमन तथा आवश्यक समन्वयलाई विशेष प्राथमिकता दिएको बताउँदै मन्त्री भुसालले प्राधिकरण र राष्ट्रिय ग्रिड प्रसारण कम्पनीबीच समन्वय गरी प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसनहरू निर्माणलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउँदै लगेको उल्लेख गरिन्।

उनले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसनको विद्युत् महसुल दर निर्धारण गरिएको बताइन्। ‘प्राधिकरणमार्फत देशभर चार्जिङ स्टेसन निर्माण तीव्रताका साथ अगाडि बढाइएको छ। व्यक्तिगत, निजी तथा संस्थागत रूपमा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ,’ उनले भनिन्।

मन्त्री भुसालका अनुसार राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा उपलब्ध विद्युत् शक्ति बढी भई खेर जाने भएमा वा विशेष परिस्थिति आइपरेको अवस्थामा विद्युत् महसुल बाँकी बक्यौता रहेका ग्राहकले क्षमता वृद्धि वा नयाँ विद्युत् लाइनका लागि आवेदन गरेमा कार्यकारी निर्देशकले क्षमता वृद्धि वा नयाँ लाइन जडान गर्न सक्नेछ।

सोही निर्णयका कारण पछिल्लो समय करिब २५० मेगावाट विद्युत् खपत बढेको छ भने छिट्टै थप २५० मेगावाट विद्युत् खपत बढ्नेछ। त्यस्तै भारतको विद्युत्‌ मन्त्रालयको सहमतिमा अन्तरदेशीय विद्युत्‌ व्यापारका लागि नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणलाई भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज मार्केटमा विद्युत्‌ बिक्री गर्न अनुमति प्राप्त भएको छ।

उनका अनुसार सिँचाइ नीति पुनरवलोकन गरी देशभरका खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ पुर्‍याउने गरी काम अघि बढाइएकोे र नदी नियन्त्रण तथा तटबन्ध निर्माणलाई दिगो र किफायती बनाउन नयाँ प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइनेछ।

मन्त्री भुसालले सिँचाइमा करिब ५० प्रतिशत विद्युत् महसुल घटाएको र थप केही महसुल सिँचाइ विभागमार्फत सिधैं प्राधिकरणलाई भुक्तानी गर्नेगरी कृषकलाई सहुलियत दिने निर्णय गरेको बताइन्। उनले आफ्नो निर्णयले सिञ्चित क्षेत्र विस्तार हुने र कृषि उत्पादनमा वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरिन्। 

पहिलो पटक वर्षायाममा (आसारदेखि कात्तिकसम्म) र सुक्खायाममा (मंसिरदेखि जेठसम्म) फरकफरक विद्युत् महसुलदर कायम गरिएको र वर्षायाममा उत्पादित विद्युत् अझै सहुलियत दरमा दिने निर्णय भएको बताइन्।

प्रकाशित: १० पुस २०७८ ०१:५६ शनिबार