वागमती प्रदेश सरकार मातहत रहेको दोलखा सदरमुकाम स्थित ५० शैयाको चरिकोट प्रादेशिक अस्पताल सञ्चालनमा प्रदेश सरकारकै बेवास्ता र चरम लापरबाहीका कारण अस्पतालको व्यवस्थापन लथालिंग बन्न पुगेको हो।
कर्णालीको प्रमुख नाका बबईमा भारत, तेस्रो मुलुक र अन्य प्रदेशबाट आउने नागरिकहरूलाई छिन्चुमा निर्माण हुँदै गरेको क्वारेन्टिनमा राख्ने र त्यहाँ चेकजाँच गरेपछि सम्वन्धीत जिल्ला र पालिकामा पठाउने गरेर कार्ययोजना बनाएका छौं।
कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा दर्ता गराएको शान्ति तथा पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गर्न बनेको विधेयकको नाममै द्वन्द्वपीडितहरूले असहमति जनाएका छन्।
गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘गण्डकी रत्न’ प्रदान गर्ने भएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारको हालै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वार्षिक रुपमा तीनजनालाई ‘गण्डकी रत्न’ले सम्मान गर्ने निर्णय गरेको हो।
यातायात व्यवस्था विभागले २०७५ असोज ७ गते ट्याक्सीको भाडा समायोजन गरेको थियो। त्यो बेला ट्याक्सीको प्रतिकिलोमिटर ३९ रूपैयाँ कायम गरिएको थियो। फ्ल्याग १४ रूपैयाँ कायम गरिएको थियो। प्रति २०० सय मिटरमा ७ रूपैयाँ ८० पैसा कायम गरिएको थियो। मन्त्रालयले ट्याक्सीले पूर्ण रूपमा मिटर प्रयोग गर्नुपर्ने र मिटरमा नै हिँड्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
उनले भने, “सङ्घीयता के हो भनेर चिनाउने पहिलो र महत्वपूर्ण अङ्ग प्रदेश सरकार हो, यसको अनुभूति हुने गरी राष्ट्रसेवक निजामती कर्मचारीले सेवा गर्न जरुरी छ।”
कर्णाली प्रदेश सरकारमातहतमा रहेका निर्देशनालय निमित्तका भरमा चल्दै आएका छन्। प्रदेशमा निर्देशनालयहरू स्थापना भएदेखि दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नहुँदा निमित्तले चलाउँदै आएका हुन्। कर्णालीमा ११औं तहका कर्मचारीहरू निर्देशक हुने व्यवस्था छ तर कर्णाली प्रदेशमा छैटौं तहका अधिकृतदेखि नवौंदेखि १०औं तहका अधिकृतले निर्देशनालय चलाउने गरेका छन्।
सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकारले प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको संक्षिप्त अवधारणापत्र स्वीकृत गरेको छ।
सार्वजनिक गरिएको कार्यक्रममा प्रदेश १ को नामाकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिने, सरकारका भौतिक संरचना निर्माण गर्ने, राष्ट्रसेवकहरुको परिणाममुखी परिचालनको निमित्त पुरस्कार र दण्डको नीति अवलम्बन गर्ने, प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित परियोजनाहरूको मूल्याङ्कन, अनुगमन गर्न उच्च स्तरीय संयन्त्रलाई परिचालन गर्ने विषय समेटिएको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले सशस्त्र द्वन्द्व र प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनका घाइते तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको तीनवटा अस्पतालबाट निःशुल्क उपचार सुरु गरेको छ।
विराटनगर प्रदेश १ का सामाजिक विकास मन्त्री जयराम यादवले कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ‘ओमिक्रोन’ नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले तयारी अवस्थामा रहेको बताएका छन्।
भारतलगायत विभिन्न मुलुकमा कोनारना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन सङ्क्रमण देखिन थालेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पूर्व तयारी तीव्र पारेको छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको गति बढाउन पहल शुरु गरेको छ। बजेट कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्था बुझ्दै त्यसको गति बढाउन गण्डकी प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयले पहल शुरु गरेको हो।
गण्डकी प्रदेश सरकारले पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी बनाउन दोश्रोपटक संघीय सरकारलाई अनुरोध गरेको छ। गण्डकी प्रदेशको कात्तिक २९ गते बसेको बैठकले पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्न संघ सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का शाहीले शपथ लिएका हुन्।
