गण्डकी प्रदेश सरकारले पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी बनाउन दोश्रोपटक संघीय सरकारलाई अनुरोध गरेको छ। गण्डकी प्रदेशको कात्तिक २९ गते बसेको बैठकले पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्न संघ सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो।  

यसअघी पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले पनि पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्न संघ सरकारसँग अनुरोध गरेको थियो। सोहि निर्णय अनुसार संघ सरकारमा सिफारिस गरिए पनि तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्न नसकिने भन्दै सो सिफारिस अस्वीकार गरेको थियो। तर, अघिल्लो सरकारले गरेका निर्णय र संघ सरकारले सो प्रस्ताव अस्वीकार गरेकोबारे जानकारी नभएपछि कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको वर्तमान सरकारले पुनः यस्तो निर्णय गरेको हो।

गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कुमार खड्काले अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णय थाहा नभएको बताए। ‘यसअघि निर्णय गरेको हामीलाई थाहा भएन, हामीलाई थाहा नभएपछि पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्न माग गर्ने निर्णय गरेका हौं,’ उनले भने। उनले यसअघि निर्णय भएर संघ सरकारलाई सिफारिस भइसकेको भए त्यो फाइल कहाँ पुगेको छ त्यसैमा टेकेर पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी बनाउनका लागि लबिइङ गर्ने बताए।

मन्त्री खड्काले अघिल्लो सरकारले गरेका निर्णय अस्वीकार भएको भए अब पर्यटकीय राजधानी बनाउनका लागि मापदण्ड बनाएर त्यही अनुसार पूर्वाधार तयार गरेर प्रक्रिया अघि बढाइने बताए। ‘पर्यटकीय राजधानी बनाउनका लागि आवश्यक पूर्वाधार, विकास र त्यसका लागि कुन सरकारको भूमिका कस्तो हुने भन्ने तय गरेर संघ सरकारको पुग्छौं,’ उनले भने। 

यसअघि ओली नेतृत्वको सरकारले नगरेपनि शेरवहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएकाले उहाँले पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी बनाउन सकारात्मक निर्णय गर्नुहुन्छ भन्नेमा विश्वस्त रहेको उनको भनाई छ। उनले भने, ‘हामीलाई के विश्वास छ भने नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको सरकारले हाम्रो यो आग्रहलाई सहजै स्वीकार गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ।’

प्रदेश सरकारले आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि पनि पारित गरेको मन्त्री खड्काले जानकारी दिए। गण्डकी प्रदेशका गम्भीर प्रकृतिका विरामीलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले यो विधेयक पारित गरेको उनको भनाई छ। उनका अनुसार सोहि बैठकले २० जना नागरिकलाइृु १३ लाख ५० हजार रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय भएको छ। ‘न्युनतम ५० हजारदेखि अधिकतम १ लाखसम्म दिनेगरी २० जनालाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ, ’उनले भने।

प्रकाशित: १ मंसिर २०७८ ०६:३४ बुधबार