गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको गति बढाउन पहल शुरु गरेको छ। बजेट कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्था बुझ्दै त्यसको गति बढाउन गण्डकी प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयले पहल शुरु गरेको हो।  

जसका लागि प्रदेश अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालको नेतृत्वको टोलीले जिल्ला भ्रमण गर्दै त्यहाँका कार्यालय प्रमुखसँग छलफल गरिरहेका छन्। कांग्रेस नेतृत्वमा बनेको वर्तमान गठबन्धन सरकार अघिल्लो एमाले सरकारले गरेको बजेट खर्च भन्दा यस बढाउने प्रयत्नमा छ। साथै वित्तिय अनुशासनमा पनि कडाई गर्न लागेको स्वयं मन्त्री बरालले बताउने गरेका छन्।  

बजेट कार्यान्वयनको पहिलो चौमासिक सकिन लाग्दा तिहार अघि बागलुङको भ्रमण गरेको यस टोलीले हालै मुस्ताङ र म्याग्दीको पनि भ्रमण गरेको छ। छलफलमा मन्त्री बरालसहितको टोलीले बजेट कार्यान्वयनको अवस्था बुझ्दै बजेट कार्यान्वयनमा देखापरेका समस्याको पहिचान, बजेट कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित कार्यालयबीचको समन्वयको अवस्थाबारे चासो राख्ने गरेका छन्। शुरुमा कार्यालय प्रमुखहरुको रिपोर्टिङ सुन्ने गरेका उनीहरुले अन्तिममा बजेट कार्यान्वयनको गति बढाउन दवाब दिने गरेका छन्। तर वित्तिय अनुशासनलाई भने कडाईका साथ पालना गर्न भनेका छन्।

भ्रमणका क्रममा म्याग्दी र मुस्ताङमा अत्यन्त न्यून मात्रै बजेट कार्यान्वयन भएको अवस्था देखिएको छ। मुस्ताङमा पूर्वाधार विकास कार्यालयले २१.६ प्रतिशत, खानेपानी, जलश्रोत तथा सिंचाइ कार्यालयले १५.३० प्रतिशत, कृषि ज्ञान केन्द्रले ५.४९ प्रतिशत, पशु विज्ञ केन्द्रले ७.०६ प्रतिशत, सामाजिक विकास कार्यालयले १.०४ प्रतिशत र स्वास्थ्य कार्यालयले ७.३४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेका छन्।  

त्यस्तै म्याग्दीमा पूर्वाधार विकास कार्यालयले ५.६८ प्रतिशत, खानेपानी, जलश्रोत तथा सिंचाइ कार्यालयले ९.१७ प्रतिशत, कृषि ज्ञान केन्द्रले ८.६ प्रतिशत, पशु विज्ञ केन्द्रले ७.४९ प्रतिशत, सामाजिक विकास कार्यालयले १.१० प्रतिशत र स्वास्थ्य कार्यालयले ६.६७ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भएको छ।

न्यून मात्रै बजेट कार्यान्वयन गरेका कार्यालय प्रमुखहरुले कर्मचारी अभाव, प्रतिकुल मौसम र कोरोनाका कारण बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताए। उनीहरुले बजेट कार्यान्वयनको गति बढाउने हो भने तत्काल कर्मचारी थप्नुपर्नेमा जोड दिए। सामाजिक विकास कार्यालय मुस्ताङका प्रमुख रामचन्द्र ढुंगानाले भने, ‘कर्मचारी छैन, एक्लो कर्मचारीले के गर्ने, कम्तिमा कर्मचारी त दिनु प¥यो नि।’

स्वास्थ्य कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख एकनारायण भुसालले कर्मचारी अभावका बाबजुद बजेट कार्यान्वयन गर्ने प्रयास भइरहेको बताए। ‘हाम्रो श्रोत र साधनले भ्याएसम्म गर्ने प्रयास गरेका छौं, तर एकातिर कोरोना बाधक बनेको छ, अर्कोतिर कर्मचारी अभाव छ, अनि कसरी काम गर्नू ?’ उनले भने। पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीका निमित्त प्रमुख सन्तोष उपाध्यायले पनि बजेट कार्यान्वयनका लागि सक्दो प्रयास गरिरहेको बताए। उनले भने,‘कतै दोहोरो बजेट छ, धेरै टुक्रे बजेट छन्, तैपनि हामीले सकेको काम गरिरहेका छौं।’

अर्थ मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्यालले वित्तिय अनुशासन कायम गर्दै बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले पहल थालेको बताए। ‘पहिलो चौमासिक योजना निर्माण, टेण्डर र सम्झौता गर्ने समय हो, अबको दुई चौमासिक कार्यान्वयनको चरण हो, त्यसैले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र वित्तिय अनुशासन कायम गर्नका लागि हाम्रो प्रयत्न हो,’ उनले भने।

छलफलमा उठेका विषयलाई ध्यानपूर्वक सुन्ने गरेका अर्थमन्त्री बरालले भने कर्मचारी अभाव वा कोरोनालाई देखाएर बजेट कार्यान्वयन भन्ने छुट नभएको बताए। ‘कर्मचारी अभाव छ थाहा छ, संघ सरकारले नै आफूलाई धेरै कर्मचारी राखेर न्यून मात्रै प्रदेशमा पठाउँदा यस्तो समस्या आएको हो, अब यसलाई लोकसेवा आयोग मार्फत कर्मचारी भर्ना गरेर भएपनि कर्मचारी पठाईन्छ तर तपाईंहरुले कर्मचारी अभाव होस् वा कोरोनालाई देखाएर बजेट कार्यान्वयन भएन भनेर उम्किन पाउनु हुन्न।’ उनले हतारमा बजेट ल्याउँदा कहिं दोहोरो त कहिं टुक्रे योजना परेको स्वीकार्दै भने, ‘अहिले जेजस्तो भएपनि बजेट आएको छ, यसलाई कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन, त्यसैले बजेट कार्यान्वयनको गति बढाउनुस्।’  

केही समस्या भए सचिवलाई सिधै फोन गर्न आग्रह गर्दै उनले थपे, ‘तपाईंहरुको समस्या समाधान गर्न हामी तयार छौं, तर हामीलाई रिजल्ट चाहिन्छ,।’ उनले अघिल्लो वर्षको भन्दा यस वर्षको बजेट खर्च बढाउनुपर्ने दवाब रहेको बताए। ‘कठिनाई छन्, अभाव पनि छ, खटिराख्नु भएको छ तर मुख्य कुरा रिजल्ट नै हो, त्यो दिनेमा हामी विश्वस्त छौं,’ उनले भने। मन्त्रालयले एघार वटै जिल्लामा पुगेर सम्बन्धित जिल्ला कार्यालयका प्रमुखहरुसँग छलफल गर्ने जनाएको छ। केहि दिन पछि नै गोरखा, लमजुङ, तनहुँ लगायतका जिल्ला जाने तयारीमा मन्त्रालय जुटेको छ।

प्रकाशित: १ मंसिर २०७८ १०:१९ बुधबार