नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टीको निर्वाचन र नियमावली मस्यौदा समिति गठन गरेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा मंगलबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले राधेश्याम अधिकारी संयोजकत्वमा केन्द्रीय निर्वाचन समिति र केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकको नेतृत्वमा नियमावली मस्यौदा समिति गठन गरेको हो।
सिके राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेस गठगन्धनको राष्ट्रिय परिषद् बैठक(केन्द्रीय भेला) ले पार्टीको नाम ‘जनमत पार्टी’ राख्ने निर्णय गरेको छ। आइतबारबाट लहानको माडवारी सेवा सदनमा जारी भेलाको दोस्रो दिन जनताको हक अधिकारको लागि संघर्ष गर्न नेपालको संविधानभित्र रहेर पार्टी स्थापना गरी अघि बढ्ने निर्णय गरिएको छ। यसअन्तर्गत पार्टीको नाम जनमत पार्टी राख्ने निर्णय गरेको भेलापछि जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। भेलाले पार्टीको नामसँगै झन्डा पनि फर्ने निर्णय गरेको छ।
थाइल्यान्डमा आइतबार ठूलो भिडभाडका साथ देशभर नमुना मतदान सम्पन्न भएको छ। मतदान केन्द्र तोकिएका विद्यालय, पार्किङस्थल र मन्दिरलगायतका ठाउँमा हजारौंको संख्यामा मतदाताले नमुना मतदान गरेको बताइएको छ।
बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले आयोजना सञ्चालन गर्दा नदी बगेको क्षेत्र र यसको मुआब्जाको विषय विवादमा आएको छ। आयोजनाको कार्यालयले नदीको बहाव परिवर्तन नगरेको दाबी गरिरहँदा जग्गाधनी स्थानीय बासिन्दाले भने समितिले बहाव परिवर्तन गराएको दाबी गरेका छन्। उनीहरुले आयोजनाले नदीको बहाव परिवर्तन गरकाले उचित मुआब्जा पाउनुपर्ने जिकिर गरेका छन्। बागमती नदी किनारमा मुआब्जाको विवाद दुई दशकदेखि चलिरहेको छ।
नेपाली कांग्रेसभित्र पार्टी अनुशासन समिति गठनमा अझै सहमति जुट्न सकेको छैन। सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकको पूर्वसन्ध्यामा आइतबार अपराह्न आफ्नै निवास बुढानीलकण्ठमा पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठक बोलाएर सहमतिको प्रयास गरेका छन्। दुवै पक्षीय नेताहरु पूर्ववत् अडानबाट लचिलो देखिए पनि सहमति जुट्न भने सकेको छैन।भित्र पार्टी अनुशासन समिति गठनमा अझै सहमति जुट्न सकेको छैन। सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकको पूर्वसन्ध्यामा आइतबार अपराह्न आफ्नै निवास बुढानीलकण्ठमा पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठक बोलाएर सहमतिको प्रयास गरेका छन्। दुवै पक्षीय नेताहरु पूर्ववत् अडानबाट लचिलो देखिए पनि सहमति जुट्न भने सकेको छैन।
सदरमुकाम सिन्धुलीमाढीको मुख्य बजार क्षेत्रकै किनारबाट बग्ने गौमती (ग्वाङ) खोलामा फोहोरै फोहोरको डंगुर भएको छ। बजार क्षेत्रका स्थानीय तथा अन्य स्थानका बासिन्दाले फोहोरलाई उचित व्यवस्थापन गर्नुको साटो खोलामै कुहिने तथा नकुहिने फोहोर जथाभावी फ्याक्दा खोला दुर्गन्धित हुन थालेको हो।
भूमाफिया र शक्ति दलाल समूहको प्रभावमा परेर राज्यलाई साढे चार अर्ब रुपैयाँ व्ययभार पर्नेगरी बागमती नदी बगेको क्षेत्रको पनि मुआब्जा दिन प्रपञ्च भएको छ। राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी र भूमाफियाको मिलेमतोमा अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले बागमती नदी बगिरहेको एक सय ८८ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिन सहरी विकास मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गरेको छ। यही समितिअन्तर्गत बागमती विकास आयोजना सञ्चालित छ।
संस्थापन समूहले पेल्न खोजेको आरोप असन्तुष्ट समूहको छ भने संस्थापन समूहले असन्तुष्ट समूहका कारण काम गर्न नसकिएको भन्दै प्रतिरक्षा गर्दै आएको छ।
नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले द्वन्द्व निम्त्याउन सरकार आफैं लागि परेको बताएका छन्। नेपाल टेलिकम वर्कस युनियनको नवौं क्षेत्रीय अधिवेशनाको उद्घाटन गर्दै नेता सिंहले विप्वल नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाएर सरकारले देशलाई द्वन्द्वतर्फ धकेलेको आरोप लगाएका हुन्।
संघीय संसद्का महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईको स्वीकृतिबिनै संसद्को लेखा शाखाले राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिवसहितकोे कार्यकक्षका लागि सामान खरिदबापतको १ करोड १९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको दबाबमा महासचिवको ठाउँमा राष्ट्रियसभाका सचिवलाई स्वीकृत गर्न लगाएर लेखा शाखाबाट फागुन २३ गते रकम निकासा गरिएको हो।
नेपाल वायुसेवा निगमले गन्तव्य विस्तारको लागि जापानको नारिता अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान गर्न अनुमति मागेको छ। यसअघि जापानकै ओसाका विमानस्थल उडान अनुमति मागेको थियो। तर, उक्त विमानस्थलका अनुमति पाउने वा नपाउने अझै टुंगो नलागेको निगमले जनायो।
नेपाल वायुसेवा निगमले गन्तव्य विस्तारको लागि जापानको नारिता अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान गर्न अनुमति मागेको छ। यसअघि जापानकै ओसाका विमानस्थल उडान अनुमति मागेको थियो । तर, उक्त विमानस्थलका अनुमति पाउने वा नपाउने अझै टुंगो नलागेको निगमले जनायो।
सरकारसँग ११ बुँदे सहमति गरेलगत्तै मधेस पुगेका स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक सिके राउतले जनमसंग्रहको अजेन्डा उठाउँदै मधेसमा आफ्नो संगठन र शक्ति विस्तारमा लाग्ने भएका छन्। सरकारले राउतसँग गरिएको ११ बुँदे सहमतिमा जनमत संग्रहमा सहमति नजनाएको दाबी गरे पनि राउत नेतृत्व गरेको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका नेताहरूले जनमसंग्रहमा सरकार सहमति भएको दाबी गर्दै आएका छन्। ‘सरकारले जनमत संग्रहलाई स्वीकार गरिसकेको छ अब जनमत संग्रहको अजेन्डा प्राथमिकताका साथ उठाउने छौं,’ स्वतन्त्र मधेस संगठनका सहसंयोजक कैलाश महतोले भने, ‘जनमत संग्रहको अजेन्डालाई लिएर हामी अघि बढ्छौ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनमतसंग्रह लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको उच्चतम रूप भएको बताएका छन्। विखण्डनकारी मुद्दा उठाएका सिके राउतले सरकारसँग सम्झौतापछि सरकार जनमतसंग्रहका लागि तयार भएको दाबी गरिरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले जनताले जे चाहन्छन् त्यही हुने बताएका हुन्।
अधिकांश सांसदको प्रश्नमा संचालक समितिका सदस्यले संचालक समितिलाई जानकारी नभएको, भएका निर्णय व्यवस्थापनले गरेको जस्ता जवाफ दिएर उम्किन खोजे। सोधिएको प्रश्नको जवाफ प्रस्ट सँग नपाएपछि सांसदहरु आक्रोशित बन्दै गएका थिए। त्यहि आक्रोशको पोको खोले कांग्रेस सांसद मिनेन्द्र रिजालले।
