काठमाडौं  - नेपाली कांग्रेसभित्र पार्टी अनुशासन समिति गठनमा अझै सहमति जुट्न सकेको छैन। सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकको पूर्वसन्ध्यामा आइतबार अपराह्न आफ्नै निवास बुढानीलकण्ठमा पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठक बोलाएर सहमतिको प्रयास गरेका छन्। दुवै पक्षीय नेताहरु पूर्ववत् अडानबाट लचिलो देखिए पनि सहमति जुट्न भने सकेको छैन।

नेता रामचन्द्र पौडेलसहितका असन्तुष्ट नेताहरु सबैलाई स्वीकार्य हुने नेताको संयोजकत्वमा अनुशासन समिति गठन गर्नुपर्ने पुरानो अडानमा केही लचिलो देखिएका छन्। केन्द्रीय सदस्य भीष्मराज आङ्दम्बेको संयोजकत्वमा समिति गठनका लागि सकारात्मक देखिए पनि समितिको प्रतिवेदन पनि सहमतिबाटै आउनेगरी ‘लिखित सहमति’ गरिनुपर्ने उनीहरुको माग छ।

सभापति देउवासहित संस्थापन पक्ष लिखित सहमतिको पक्षमा नभए पनि सहमतिबाटै अनुशासन समितिको प्रतिवेदन तयार गर्ने मौखिक समझदारीका लागि तयार देखिएको छ। अनुशासन समिति पार्टीको न्यायिक निकाय भएको जनाउँदै असन्तुष्ट पक्षले सहमतिबाटै अनुशासन र निर्वाचन समिति गठन गर्नुपर्ने अडान दोहो¥याएका थिए। आफू सहमतिको विपक्षमा नरहेको जनाउँदै सभापति देउवाले त्यसकै लागि अहिलेसम्म कुरेको धारणा राखेका थिए। अब पार्टीलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइराख्न नहुने धारणा राख्दै देउवाले नेता पौडेलसहितका असन्तुष्ट नेताहरुसँग अनुशासन समितिमा राख्ने दुई नेताको नाम दिन आग्रह गरेका थिए। ‘एक्लै समिति गठन गर्ने र सहमति नगर्ने भए पाँचैजना राखेर समिति गठन गर्थें,’ देउवालाई उद्धृत गर्दै सहभागी एक नेताले भने, ‘सहमतिकै लागि अहिलेसम्म कुरेको हुँ र दुईजनाको नाम दिन भनेको हो। अब ढिला भयो।’

त्यसपछि पौडेलसहितका नेताहरुले अनुशासन समिति पार्टीको न्यायिक निकाय भएकाले सबैलाई मान्य हुने व्यक्ति राख्नुपर्ने धाराणा दोहो¥याएका थिए। उनीहरुले वरिष्ठ व्यक्तिको नेतृत्वमा समिति गठन गर्न आग्रह गर्दै केन्द्रीय सदस्य आङ्दम्बेको विकल्प खोज्न आग्रह गरेका थिए। तर सभापति देउवाले पार्टी नेता गोपालमान श्रेष्ठ र चित्रलेखा यादवलाई समितिको संयोजक बस्न गरेको आग्रह अस्वीकार गरेको र केन्द्रीय सदस्य रमेश रिजाललाई निरन्तरता दिने प्रयास पनि असफल भएको स्मरण गराएका थिए। आङ्दम्बेलाई पनि समितिको संयोजकमा बस्न बल्ल मनाएको सुनाउँदै देउवाले भनेका थिए, ‘कोही बस्न मान्दैनन् मैले के गर्नु। किशोर राठोरहरुलाई बल्ल मनाएको छु। तीनजनाको अब कुरा नगरौं। बाँकी दुईजनाको नाम दिनुस्।’

असन्तुष्ट पक्षले उपसभापति विजयकुमार गच्छदारको नेतृत्वमा अनुशासन समिति गठनको प्रस्ताव गरेका थिए। तर सभापति देउवाले पार्टी नेताहरुलाई आफूले भनिसकेको जनाउँदै नाम परिर्वतन गर्न अस्वीकार गरेका थिए। त्यसपछि असन्तुष्ट पक्षका नेताहरु सभापतिले भनेकै नाममा सकारात्मक देखिए। तर अनुशासन समितिले पूर्वाग्रहको आधारमा निर्णय लिनसक्ने भन्दै समितिको प्रतिवेदन सहमतिबाटै आउनुपर्ने लिखित सहमति गर्नुपर्ने अडान राखे। संस्थापन पक्षले लिखित सहमति गर्ने कुरालाई अस्वीकार गरे पनि सहमतिबाटै प्रतिवेदन आउने कुरामा सहमत देखिएको थियो। ‘न्यायिक समिति भन्ने तर लिखित सहमति गरेर जाने कुरा ठीक होइन,’ संस्थापन पक्षका एक नेताले भने, ‘मौखिक समझदारी गरौं, सहमतिबाटै अनुशासन समितिको प्रतिवेदन आउँछ भनेका छौं।’

पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकअघि असन्तुष्ट पक्षीय नेताहरुसँग छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्ने जानकारी दिँदै सभापति निकट एक नेताले भने, ‘सहमति गरेरै अघि बढ्ने हो, अहिले अर्को कुरा नगरौं। सहमति नै हुन्छ। नभए पनि पार्टीलाई अब अनिर्णयको बन्दी बनाउनुहुँदैन।’ बैठकमा राष्ट्रियसभा सांसद राधेश्याम अधिकारीको संयोजकत्वमा निर्वाचन समिति गठन गर्ने पनि समझदारी बनेको छ। पौडेल पक्षीय नेताहरुले यदुनाथ खनालको नाम प्रस्ताव गरे पनि सभापति देउवाले अधिकारीलाई नै पुनः निर्वाचन समितिको संयोजकमा दोहो¥याउन प्रस्ताव गरेका छन्।

बहुमत र अल्पमतबाट प्रतिवेदन बन्ने र कारबाहीको सिफारिस हुँदा पार्टीमा थप समस्या आउन सक्ने जिकिर गर्दै बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘बहुमत र अल्पमतबाट होइन, सहमतिबाट मात्र प्रतिवेदन पेस गर्ने अधिकार राखौं भन्ने कुरालाई पनि सभापतिसहित उहाँ पक्षका नेताहरुले स्वीकार गर्नुभएन।’ असन्तुष्ट पक्ष सहमतिबाट समिति गठन नभए केन्द्रीय समिति बैठक बहिष्कार गर्ने पक्षमा छ। ‘हामी बिहान बसेर छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्छौं,’ असन्तुष्ट पक्षका एक नेताले भने।

प्रकाशित: ४ चैत्र २०७५ ०१:१८ सोमबार