नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमको विरोधमा शनिबार प्रदेशसभाका ३ सय ३० निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदर्शन र सभा गरेको छ। पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद व्यवस्थापन गर्न नसक्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ओली समूहका नेता ईश्वर पोखरेलले निर्वाचन आयोगले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपालाई आधिकारिकता दिने दाबी गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमको विरोधसँगै निर्वाचनको तयारीलाई पनि एकसाथ अघि बढाउने भएको छ। सरकारविरुद्ध मंसिर अन्तिमसाता ७७ वट्टै जिल्लामा प्रदर्शन गरेको कांग्रेसले पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै विरोधका कार्यक्रम र निर्वाचन तयारीलाई एकैसाथ अघि बढाएको हो।
‘संसद् विघटन असंवैधानिक भएको भन्नेहरूलाई एकपल्ट संविधान पढ्न आग्रह गर्छु,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘संसद्को ६४ प्रतिशतको सर्वसम्मत प्रधानमन्त्री म हुँ, देशको समय बर्बाद हुने भयो, मलाई काम गर्न दिएनन्, त्यसकारण मैले ताजा जनादेशमा जान संसद् विघटनको सिफारिस गरेको हुँ। अब निर्वाचनबिना प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुन्छ भन्ने कुरा संवैधानिक, व्यावहारिक, कानुनी, आवश्यकताको सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, मर्यादा कुनै हिसाबले पनि मिल्दैन।’
निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दुई समूहमा विभाजित भएपछि देखिएको आधिकारिकता विवादलाई छिट्टै टुंगो लगाउने भएको छ । आयोगले आफूले पठाएको पत्रको औचित्यमाथि नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले प्रश्न उठाएपछि विवाद निरूपणका लागि अब आफ्नो प्रक्रिया सुरु गर्ने जनाएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनमा जानु सरकारको बाध्यात्मक कदम भएको बताएाक छन्।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङफे तोकिएको मितिमा निर्वाचन गराउन सरकारले आर्थिकदेखि सुरक्षा व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित गर्न थालेको बताएकी छन्।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का केन्द्रीय सदस्य महेश बस्नेतले संसद् विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने कुरा जनमतविरुद्ध नभएको बताएका छन्।
निर्वाचन आयोगले व्यवस्थापिका संसद्को प्रतिनिधिसभा विघटनलाई लिएर फुटको संघारमा पुगेको सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा देखिएको विवाद निरूपणको प्रक्रिया सुरु भएको छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र माधव कुमार नेपाल पक्ष निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ। पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध आजदेखि आन्दोलन सुरु गरेको प्रचण्ड–नेपाल पक्ष आयोग पुगेको हो।
आर्थिक वर्ष साउनमै लागे पनि विकास निर्माणका काम तिहारपछि मात्र सुरु गर्ने हाम्रो परम्परा छ । अधिकांश मन्त्रालयहरूले आर्थिक वर्षको मध्यबिन्दु पुसभित्र बोलपत्रका सबै प्रक्रिया सकाएर त्यसपछिका दिनमा निर्माणको काम सुरु गर्छन् । तर यो वर्ष काम गर्ने समयमा निर्वाचन गराउनुपर्ने भएकाले सबै सरकारी कर्मचारीको ध्यान चुनावमा जानेछ । यही कारण पुँजीगत बजेटको खर्च बढ्न सक्ने देखिँदैन । बजेट खर्च नहुनु भनेको अर्थतन्त्र थप खुम्चिनु हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको सिफारिस गरेपछि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको मिति तय गर्नसमेत तयारी गरिएको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्व चयनका लागि शनिबार मतदान सम्पन्न भएको छ। मतदानमा सतप्रतिशत मत खसेको छ। महासंघको निर्वाचन समितिका अनुसार जिल्ला र नगरमा १०५, एशोसिएटमा ९ सय ४ र वस्तुगत १ सय १ मत खसेको छ।
सरकारले निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन तत्कालका लागि स्थगन गरेको छ ।
निर्वाचन अधिकारीको एक समितिले भनेको छ, ‘कुनै त्यस्तो प्रमाण छैन, जसका आधारमा चुनावमा यताउता भयो, मतदानमा अनियमितता भयो भन्न मिल्छ।’
