निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दुई समूहमा विभाजित भएपछि देखिएको आधिकारिकता विवादलाई छिट्टै टुंगो लगाउने भएको छ । आयोगले आफूले पठाएको पत्रको औचित्यमाथि नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले प्रश्न उठाएपछि विवाद निरूपणका लागि अब आफ्नो प्रक्रिया सुरु गर्ने जनाएको छ ।
‘हामीले कानुनअनुसार प्रक्रिया पुर्याएर पार्टीको आधिकारिकता दाबी गर्न आउनु भनेर पत्र पठाएका थियौं,’ आयोगका एक अधिकारीले बुधबार भने, ‘तर उहाँ (नेकपा दाहाल–नेपाल समूह) हरूले राजनीतिक दलको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद निरूपणका लागि भएको कानुनी व्यवस्थासमेत ख्याल नगरी पत्र नै असान्दर्भिक भएको भन्नुभएको छ, अब आयोगले आफ्नो प्रक्रिया अघि बढाउँछ ।’ आयोग स्रोतका अनुसार सम्भवतः बिहीबारदेखि आयोगले यससम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउनेछ ।
निर्वाचन आयोगले आफूले पठाएको पत्रको औचित्यमाथि नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले प्रश्न उठाएपछि विवाद निरूपणका लागि अब आफ्नो प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ । आयोग स्रोतका अनुसार सम्भवतः बिहीबारदेखि आयोगले यससम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउने छ ।
दाहाल–नेपाल समूहले मंगलबार आयोगले पठाएको पत्र कानुनअनुसार नमिलेको भन्दै जबाफ पठाएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि फुटको संघारमा पुगेको नेकपाको दाहाल–नेपाल समूह पुस १० गते आफू नै आधिकारिक भएको दाबी गर्दै आयोग पुगेको थियो । तर उक्त समूहले आयोगमा पेस गरेको निवेदन प्रक्रिया नपुगेको र आवश्यक कागजात पनि नभएको भन्दै आयोगले केही दिनअघि सात दिनभित्र प्रमाणसहित जबाफ उपलब्ध गराउन भनेको थियो । आयोगले ओली पक्षलाई भने त्यसको जानकारी मात्र गराएको थियो ।
आयोगले लेखेको पत्रमा ओली पक्ष र दाहाल–नेपाल पक्षबाट दलको लेटरप्याड र छाप भएको भिन्नाभिन्नै पत्र प्राप्त भएकाले एउटै दलका दुई पक्षबीच दलका पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति, विधानलगायत विषयमा आपसमा नमिल्ने विवरण प्राप्त भएको र
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार आयोगबाट त्यस्तो विवाद निरूपण गर्ने व्यवस्था रहेको भनिएको थियो । पत्रमा ऐनअनुसार दलको नाम, छाप, झन्डा र चिह्न दाबी गर्ने दलले र पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति र केन्द्रीय समितिको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद भए आधिकारिकता दाबी गर्ने दलको केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आयोगसमक्ष आधार, प्रमाणसहित दाबी पेस गर्नुपर्ने भएकाले जबाफ उपलब्ध गराई सहयोग गर्न भनिएको थियो । तर दाहाल–नेपाल समूहले आयोगले आफूलाई सातदिने म्याद दिइएको र अर्काे पक्षलाई जानकारी मात्रै गराइएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
आयोगले भने दुवै पक्षले आयोगमा गरेका पत्राचारको प्रकृति र पठाएका जानकारी छुट्टाछुट्टै भएकाले सोहीअनुसार पत्र लेखिएको जनाएको छ । ‘आयोगमा दाहाल–नेपाल समूहले पठाएको र ओली समूहले पठाएको पत्र, जानकारी र विषय नै छुट्टाछुट्टै छन्,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘आयोगमा पेस भएका कागजातअनुसार पत्र लेख्ने हो, दाहाल–नेपाल समूहले खोजेको प्रश्नको जबाफमा ओली समूहलाई पत्र लेख्ने कुरा आएन, ओली समूहले खोजेको जबाफमा दाहाल–नेपाल समूहलाई पत्र लेख्ने कुरा पनि आएन, यो एउटै पत्र हुनुपर्छ भन्ने कुरा नै असान्दर्भिक हो ।’ स्रोतले आयोगले प्रचलित कानुनको अधीनमा रहेर तोकिएको समयभित्रै आयोगले नेकपा विवाद निरूपण गर्ने दाबी गर्यो ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद ९ मा दलको मान्यतासम्बन्धी विवादको निरूपणबारे उल्लेख छ । ऐनमा तोकिएको विवाद निरूपणको कार्यविधिअनुसार दलको नाम, छाप, झन्डा वा चिह्नसम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो नाम, छाप, विधान, झन्डा वा चिह्न दाबी गर्नेले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको आधिकारिकता दाबी गर्ने पक्षले केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आयोगसमक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
ऐनमा उजुरी परेपछि दाबी तथा प्रमाणको प्रतिलिपि संलग्न गरी अर्काे पक्षलाई सूचना दिनुपर्ने प्रावधान छ । त्यसपछि अर्काे पक्षले आफ्नो लिखित जबाफ र त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार तथा प्रमाण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तोकिएको अवधिभित्र लिखित जबाफ पेस नभए सम्बन्धित पक्षको अनुरोधमा लिखित जबाफ पेस गर्न आयोगले १० दिनको म्याद थप गर्ने व्यवस्था छ । तोकिएको अवधिभित्र जबाफ पेस भएको अवस्था वा अवधिभित्र लिखित जबाफ पेस नभए पनि आयोगले विवादका सम्बन्धित पक्षलाई आपसी सहमतिबमोजिम विवाद निरूपण गर्ने प्रयोजनका लागि अवधि तोकेर बोलाउँछ ।
आयोगले दुवै पक्षलाई सँगै राखेर सहमतिको प्रयास गर्छ । कुनै पक्ष असहमत भए आयोगले दाबी, लिखित जबाफ र प्रमाणसहितका आधारमा कुनै एक पक्षलाई मान्यता दिन सकिने रहेछ भने सोहीबमोजिम र त्यसरी मान्यता दिन नसकिने भए आयोगमा दाबी पेस गर्नुअघि त्यस्तो दलका तर्फबाट आयोगमा पेस भएको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी, सदस्यमध्ये जुन पक्षसँग त्यस्तो किसिमका पदाधिकारी र सदस्यको बहुमत छ त्यसलाई विवाद उत्पन्न हुनुअघिको दलको हैसियतमा अथवा आधिकारिक दलका रूपमा मान्यता र अर्काे पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलको मान्यता दिई दर्ता गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
प्रकाशित: २३ पुस २०७७ ००:४८ बिहीबार
