कांग्रेसले यही फागुन २९ गतेदेखि स्थानीय चुनावलाई केन्द्रित गरेर एकमहिने अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। फागुन ३ मा बसेको कार्यसम्पादन समितिको निर्णयअनुसार कांग्रेसले ‘घरघर जाऔं कांग्रेसलाई जिताऔं’ भन्ने नारासहित एकमहिने अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको हो।
अर्थ मन्त्रालयले आयोगलाई दिन ८ अर्ब ११ करोड रूपैयाँ बजेट स्वीकृत गरेको छ। सुरक्षा निकायहरूले सुरुमा २० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी बजेट मागेकोमा अहिले १६ अर्ब चाहिने बताउँदै आएका छन्। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग निर्वाचनमा जोडिन्छन्। यीमध्ये सबैभन्दा बढी बजेट नेपाल प्रहरीले मागेको हो।
नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)को निर्वाचन क्षेत्र नं २ मा नेपाली कांग्रेसको सभापति पदमा बराबर मत ल्याएपछि दुवै उम्मेदवारले दुई–दुई वर्ष सभापति बन्ने सहमति गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएको समयमै हुने भएकाले निर्वाचनको तयारीमा जुट्न आग्रह गरेका छन्।
कांग्रेस दाङका उपसभापति गिरिराज सुवेदीका अनुसार चुनावमा टिकट वितरण गर्दा ‘विभेद’ गरिए मत्थर बन्दै गएको असन्तुष्टि उजागर हुन सक्छ। ‘पार्टीको आन्तरिक चुनावमा जित्ने र हार्नेहरूबीच त्यति ठूलो असन्तुष्टि छैन,’ सुवेदी भन्छन्, ‘तर टिकट वितरण असमान तरिकाले भयो भने असन्तुष्टि पोखिन सक्छ।
शनिबार नेपाली कांग्रेस विराटनगर महानगर समितिले आयोजना गरेको वर्तमान परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेसको भूमिका विषयमा विचार गोष्ठिमा केन्द्रिय नेताहरूले स्थानिय तहको निर्वाचनको तयारीमा जुट्न नेता कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गरेका हुन्।
नेकपा (एमाले)का सचिव गोकर्ण विष्टले देश र जनताको हितका लागि पनि आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले जित्न जरुरी रहेको बताएका छन्।
गाउँसभा सदस्यहरुले गाउँपालिका केन्द्र विवाद समाधान नहुँदासम्म सभा चल्न नदिने अडान लिएपछि गाउँपालिकाले वडा नं. ४ का अध्यक्ष रविलाल आचार्यको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरिएको थियो।
जिल्ला तहका पार्टी नेतृत्व मात्रै होइन, सिंगो लुम्बिनी प्रदेशमा चुनावी तयारी दलहरूले भरपुर थालिसकेका छन्। एमसिसी प्रकरणले मौन रहेका दलहरू यसको टुंगो लागेसँगै चुनाव केन्द्रित राणनीतिमा सक्रिय बनेका छन्।
सिंगो लुम्बिनी प्रदेशमा चुनावी तयारी दलहरुले भरपूर थालिसकेका छन्। एमसीसी प्रकरणले मौन रहेका दलहरु एमसीसी प्रकरणको टुंगो लागेसंगै चुनाव केन्द्रित राणनीतिमा सकृय बनेका छन्।
स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आवश्यक मतपत्र छपाइ गर्न खरिद सम्झौतासमेत भएको छ। आयोगबाट फागुन १६ मा चुनावका लागि तयारी गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लेखिपठाउने निर्णय गरेको छ।
भट्टको प्यानलबाट उपसभापतिमा भीम बडुवाल र रामप्रसाद चौधरी, सचिवमा केशव मिश्र र अमृत बिसी, सहसचिवमा रामसमझ राना र कलेसु चौधरीको उम्मेदवारछन्।
आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उनले नेपालको स्वातन्त्रता, राष्ट्रयता र स्वाधिनतामा आघात पुग्ने भन्दै यसलाई पास गर्न नहुने बताए।
नेकपा एमाले स्थानीय तहको निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्न निर्वाचन आयोग जाँदै छ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग ८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट माग गरेको छ।
