पछिल्लो दुई दशकमा भएका करिब आधा दर्जन चुनावमा निर्वाचन आयोगको भन्दा सुरक्षा निकायको खर्च बढी छ।
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछिका सुरुका चुनावमा दुवै निकायको खर्चमा धेरै भिन्नता थिएन। तर पछिल्ला चुनावहरूमा भने सुरक्षा निकायको खर्च धेरै प्रतिशतले बढेको छ। आगामी वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि पनि आयोगले भन्दा सुरक्षा निकायले बढी पैसा मागेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले आयोगलाई दिन ८ अर्ब ११ करोड रूपैयाँ बजेट स्वीकृत गरेको छ। सुरक्षा निकायहरूले सुरुमा २० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी बजेट मागेकोमा अहिले १६ अर्ब चाहिने बताउँदै आएका छन्। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग निर्वाचनमा जोडिन्छन्। यीमध्ये सबैभन्दा बढी बजेट नेपाल प्रहरीले मागेको हो।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता विष्णुकुमार केसीले निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगको भन्दा सुरक्षा निकायको बजेट धेरै हुनु स्वाभाविकै भएको बताए। ‘एक लाख म्यादी प्रहरीका लागि मात्र ४ अर्ब रूपैयाँ लाग्छ,’ प्रवक्ता केसीले भने। सुरक्षा निकायले १६ अर्ब रूपैयाँ माग गरे पनि कति बजेट दिने भन्नेमा अर्थ मन्त्रालय अझै टुंगोमा पुगेको छैन।
सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गरेलगत्तै आयोगले ११ अर्ब रूपैयाँ बजेट मागेको थियो। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बजेट कटौती गर्न अनुरोध गरेअनुसार आयोगले बजेटलाई ८ अर्ब ९० करोडमा झारेको थियो। त्यसमा अर्थले अझै घटाएर ८ अर्ब ११ करोड दिने भएको हो। आयोगले जस्तै सुरक्षा निकायहरूले पनि माग गरेको बजेट पाउने सम्भावना छैन।
अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका एक अधिकारीले सुरक्षा निकायले मागेजति बजेट दिन नसकिने बताए। ‘अघिल्ला चुनाव हेर्दा पनि सुरक्षा निकायहरूले धेरै बजेट मागेको देखिन्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘मागेको आधा दिँदा पनि निर्वाचन सम्पन्न भएको अवस्था छ।’
ती अधिकारीका अनुसार सुरक्षा निकायहरूमध्ये नेपाल प्रहरीमा निर्वाचनको निहुँ पारेर सवारीसाधन खरिद गर्न खोज्ने प्रवृत्ति छ। अर्कोतिर आवश्यकभन्दा बढी म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने खोज्ने प्रस्तावले पनि बजेटको आकार बढाउने गरेको हो।
अर्थका ती अधिकारीले यो चुनावमा सवारीसाधन खरिदका लागि बजेट दिने अवस्था नरहेको बताए। प्रहरीले एक लाखभन्दा बढी म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे पनि एक लाखभन्दा तलको संख्यालाई मात्र बजेट दिने जानकारी ती अधिकारीले दिए। नेपाल प्रहरीलेभन्दा सेना र सशस्त्र प्रहरी बलले अलिक वास्तविक बजेट माग गर्दै आएका छन्।
मुलुकमा हुने निर्वाचनमा सुरक्षा निकायहरूले बढी बजेट माग गरेको यो पहिलो पटक भने होइन। २०५६ सालको संसदीय निर्वाचनमा सरकारले २ अर्ब ७५ करोड रूपैयाँमात्र बजेट उपलब्ध गराएको थियो। जसमा निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकाय दुवैको खर्च हाराहारीजस्तै थियो। त्यसको लगभग एक दशकपछि २०६४ सालमा भएको संविधानसभा सदस्यको चुनावमा निर्वाचन आयोगलेभन्दा सुरक्षा निकायले दोब्बर बजेट पाएका थिए।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार मुलुकमै पहिलोचोटी भएको संविधानसभा सदस्यको चुनावमा सुरक्षा निकायका लागि ५ अर्ब रूपैयाँ खर्च भएको थियो। त्यही चुनावमा निर्वाचन आयोगले २ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ खर्च गरेको थियो।
तत्कालीन माओवादीले युद्ध चलाएको बेलामा भएका निर्वाचनमाभन्दा शान्ति प्रक्रियामा आएका बेलाका चुनावमा प्रहरीले सुरक्षा खर्च बढी गरेको देखिन्छ। २०५६ सालको चुनावमा जस्तो असुरक्षाको अवस्था २०६४ मा थिएन। तर पनि पहिलो संविधानसभाको चुनावमा आयोगभन्दा सुरक्षा निकायको खर्च दोब्बर भएको थियो।
त्यस्तै २०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा पनि आयोगको भन्दा सुरक्षा निकायको खर्च बजेट बढी थियो। त्यो चुनावमा ११ अर्ब १० करोड रूपैयाँ खर्च भएको थियो। जसमध्ये सुरक्षाअन्तर्गत ६ अर्ब ८४ करोड खर्च भएको थियो। यो आयोगको भन्दा करिब ६० प्रतिशतले धेरै खर्च हो। यस्तै दुई चुनाव (२०६४–२०७०) को ६ वर्षे अन्तरालमा सुरक्षा निकायको चुनाव खर्च करिब ३७ प्रतिशतले बढेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार २०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको चुनावमा पनि सुरक्षा निकायको खर्च बढी थियो। दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको ४ वर्षपछि भएको स्थानीय तहको चुनावमा सुरक्षा निकायले मात्रै ११ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी खर्चेको थियो। त्यो चुनावमा सुरक्षा निकायले ३० अर्ब बजेट मागेको थियो ।
दोस्रो संविधानसभा चुनावमा भन्दा स्थानीय तहको निर्वाचनमा सुरक्षामा ४ अर्ब १६ करोड रूपैयाँ बढी खर्च भएको थियो। जुन संविधानसभा चुनावको भन्दा ६० प्रतिशतले बढी हो। स्थानीय तहको चुनावमा आयोगले भने ९ अर्ब रूपैयाँ खर्च गरेको थियो ।
अर्थका अधिकारीहरू प्रत्येक निर्वाचनमा बजेट खर्च बढ्दै जानुमा धेरै कारण जिम्मेवार रहेको देख्छन्। समयको अन्तराल अनुसारको महँगीका कारण केही प्रतिशत बजेट बढनु स्वाभाविकै हो। तर समयमा चुनाव घोषणा नगर्ने, विभिन्न चरणमा निर्वाचन गर्ने, अनावश्यक म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने, प्रविधिको प्रयोग नगर्ने, निर्वाचनलाई पर्वजस्तै गरी अनावश्यक सामान खरिद गर्ने जस्ता कारणले बजेट बढ्ने गरेको हो।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार २०५६ सालपछिका प्रत्येक निर्वाचनमा म्यादी प्रहरीको संख्या बढिरहेको छ। यसअघि प्रदेश र संघीय प्रतिनिधिसभाको चुनावमा ९८ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको थियो। स्थानीय तहको निर्वाचनको तुलनामा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा करिब ४० हजार म्यादी प्रहरी थपिएका थिए। म्यादी प्रहरीका लागि मात्र २ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी खर्च लागेको थियो ।
यस्तै कुनै बेला निर्वाचन मिति समयमा घोषणा नहुँदा पनि खर्च बढ्ने गरेको छ। बेलैमा निर्वाचन मिति घोषणा नहुँदा समय अभावमा आयोगले प्रतिस्पर्धामा गएर सस्तोमा सामान खरिद गर्न पाउँदैन। आयोगले चुनावका लागि करोडौंका सामान खरिद गर्नुपर्ने र प्रतिस्पर्धामा छाप्नुपर्ने हुन्छ।
समयअनुसार प्रविधिको प्रयोग बढाउने र मान्छेको प्रयोग कम गर्न नसकेर पनि चुनावी खर्च बढिरहेको छ। आयोगले मुलुकभर भोटिङ मेसिन प्रयोग गर्न नसक्दा करोडौं रकम मतपत्र छपाइमा खर्च हुने गरेको छ। यस्तै गृह मन्त्रालयले पनि हजारौंको संख्यामा म्यादी प्रहरी भर्ना गरेर सुरक्षा व्यवस्था गर्नुपरेको छ। पछिल्ला वर्षमा चुनावलाई पर्वजस्तै गरी जथाभावी खर्च गर्ने भएकाले बजेट बढ्दै गएको हो। निर्वाचनकै अवसर पारेर आयोग र सुरक्षा निकायमा अनावश्यक सामान खरिद गर्ने प्रचलन पनि छ।
प्रकाशित: २३ फाल्गुन २०७८ ००:४५ सोमबार
