जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिकाको केन्द्र तोक्न निर्वाचन गरिएको छ। गाउँपालिका केन्द्र विवादका कारण आठौँ गाउँसभा चल्न सकेको थिएन। गाउँसभा सदस्यहरुले गाउँपालिका केन्द्र विवाद समाधान नहुँदासम्म सभा चल्न नदिने अडान लिएपछि गाउँपालिकाले वडा नं. ४ का अध्यक्ष रविलाल आचार्यको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरिएको थियो।
वार्ता समितिले सबै संगको रायसुझावका आधारमा कनकासुन्दरी ६ को गाडतर्नामा गाउँपालिका केन्द्र हुनुपर्ने प्रस्ताव लिएको थियो। समितिको प्रस्तावविरुद्ध कनकासुन्दरीको लुड्कुमा गाउँपालिका केन्द्र हुनुपर्ने प्रस्ताव परेपछि निर्वाचन भएको थियो।
निर्वाचनमा गाडतर्ना भन्ने स्थानका गाउँपालिका केन्द्र हुनुपर्छ भन्ने प्रस्तावका पक्षमा ३१ सभा सदस्यले मतदान गरेका छन्। कनकासुन्दरी ५ लुड्कुमा गाउँपालिका केन्द्र हुनुपर्ने प्रस्तावका पक्षमा दुई मत मात्र खसेको थियो। कुल ३८ जना सभा सदस्य भएको कनकासुन्दरी गाउँपालिकामा ५ जनाले सहभागिता जनाएनन्।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तिर्थ कठायतले निर्वाचनका माध्यमबाट गाउँपालिका केन्द्र कनकासुन्दरी ६ गाडतर्नामा टुंगो लागेको जानकारी दिए। उनले भने,‘गाउँपालिका केन्द्र विवाद निकै उत्कर्षमा थियो। मतदानका माध्यमबाट गाडतर्नामा टुंगो लागेपछि भौतिक संरचना निर्माण गर्ने बाटो खुल्यो। ’
गाउँपालिका केन्द्रकै विषयमा विवाद हुँदा पटक पटक तोडफोड हुने र कर्मचारी असुरक्षित हुने अवस्था सिर्जना भएको थियो। वार्ता समितिको छलफलमा गाडतर्नामै गाउँपालिका केन्द्र हुनुपर्नेमा सबैको सहमति थियो। तर सभा सञ्चालन भइसकेपछि केही सदस्यले विवाद सिर्जना गर्न थालेपछि मतदान भएको कनकासुन्दरी गाउँपालिकाले जनाएको छ।
गाउँपालिका लुड्कु हुनुपर्छ भन्ने प्रस्तावको पक्षमा वडा नं.४ र ६ का दुई जना वडासदस्यले मात्र मतदान गरेका थिए। अहिले अस्थायी गाउँपालिका कार्यालय भएको ठाउँमा केन्द्र तोक्ने भन्ने एक पक्षको अडान र हालको कनकासुन्दरी गाउँपालिका ५ तत्कालिन बिराट गाविस भएको ठाउँमा केन्द्र तोकिनु पर्ने अर्को पक्षको माग भएपछि गाउँसभा चल्न सकेको थिएन।
गाउँपालिका विवाद टुंगो लागेपछि गाउँपालिकाको कार्यालय निर्माणको प्रक्रिया थाल्न बाटो खुलेको छ। केन्द्र विवादका कारण गाउँपालिकाका अन्य काम समेत प्रभावित भएका थिए। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कठायतले गाडतर्नामा एक हजार बर्गमिटर जग्गा निशुल्क उपलब्ध भइसकेको बताए। अहिले केही जग्गा प्राप्ति भएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कठायतले भने,‘अधिग्रहण गर्ने या मुआब्जा दिएर जग्गा प्राप्ति गर्ने विषयले आगामी दिनमा प्रवेश पाउनेछ। अब गाउँपालिका केन्द्र तोक्ने विषयको ठूलो समस्या समाधान भएको छ।’
जनप्रतिनिधिले पाँच वर्षे कार्यकालमा केन्द्र तोक्न नसकेको भन्दै स्थानीयले आलोचना गरेका थिए। स्थानीयको दवाब र गाउँपालिका केन्द्र तोक्न भएको ढिलाईले निकै समस्या निम्तिएको थियो। गाउँपालिका केन्द्र तोक्न धेरै पटक कार्यपालिका बैठकमा सहमतिको प्रयास भएको थियो।
तर, सहमति हुन सकेको थिएन। गाउँसभाले सार्वजनिक खरिद ऐन, न्यायिक कार्यविधि,मेलमिला केन्द्र, खानेपानी,कृषि प्रसार ऐन, समावेशीकरण कार्यविधि र शिक्षा कार्ययोजनालगायतका कानुन पारीत भएका छन्। यो संगै केही बजेट र योजनामा समेत संशोधन गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कठायतले जानकारी दिए। गाउँपालिका केन्द्र तोकेपछि आगामी योजना तर्जुमा गर्न सहज हुने अध्यक्ष नरविर रावतले जानकारी दिए।
प्रकाशित: २० फाल्गुन २०७८ १४:०० शुक्रबार
