जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन
राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने निर्णयको पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
१४ मंसिर २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने निर्णय गरेको छैन, तर बजेटमा प्रिन्ट भएर आयोः गृहमन्त्री
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकार जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारेका छन्।
उपनिर्वाचनको खर्च सुनेर छक्क पर्छन चितवनका जनता
गत वैशाख १० गते भएको चितवन क्षेत्र नं. २ का उम्मेदवार सबैले खर्च विवरण निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छन्। तर उम्मेदवारले पेश परेको खर्च विवरण थाहा पाएर चितवनका जनता छक्क परेका छन्।
निर्वाचन कार्यालय खारेज नहुने संकेत
अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सरकारको खर्च घटाउन जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा गाभ्ने निर्णय गरेको बताए।
निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यालयहरु हटाउने कुरामा सत्तारुढ दल नै विपक्षमा
निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यालयहरुलाई जिल्ला प्रशासनअन्तर्गत गाभ्ने सरकारको प्रश्तावमा स्वयं सत्तापक्ष दलहरुले नै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्न खोजिएको होइन: प्रधानमन्त्री दाहाल
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्न खोजिएको नभई नयाँ ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न खोजिएको बताएका छन्।
जिल्ला निर्वाचन खारेजीबारे दलहरुसंग छलफल गर्दै निर्वाचन आयोग
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार बैठक बिहान साढे ११ बजे आयोगको सभाहलमा बस्नेगरी बैठक बोलाइएको हो।
औचित्यहीन सांसद विकास कार्यक्रम
बजेटमा जे/जति सुधारका पक्ष उल्लेख गरे तापनि सांसदका लागि ५ करोडका दरले बजेट विनियोजनपछि जनमानसमा बजेटको लोकप्रियता रहेन।
‘नेपालको पानीमा भारतीय चासो’
२००७ सालपछि भएका जुनसुकै राजनीति परिवर्तनमा छिमेकी मुलुक भारतको प्रत्यक्ष र वा परोक्ष भूमिका रहेको देखिन्छ।
संसदीय समितिमा सभापतिको निर्वाचन भएन
प्रतिनिधिसभाका दस वटा समितिको सभापतिको निर्वाचन नहुँदा समितिका बैठकले निरन्तरता पाएका छैनन्।
प्राध्यापकलाई राजनीतिक दलको जिम्मेवारी दिइएकोमा आयोगको पत्राचार
निर्वाचन आयोगले विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू राजनीतिक दलमा आबद्ध भएको सम्बन्धमा सम्बन्धित राजनीतिक दल, प्राध्यापक र विश्वविद्यालयलाई पत्राचार गरी जवाफ माग गरेको छ।
विदेशमा रहेका नेपालीलाई आवधिक निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने
शुक्रवार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा यस्तो घोषणा गरिएको हो।
विवादमै बित्यो खाँडाचक्र नगरपालिकाको एक वर्ष
२०७९ वैशाख ३० सम्पन्न निर्वाचनबाट निर्वाचित खाँडाचक्र नगरपालिकाको प्रमुखमा कमलबहादुर शाही,उपप्रमख गणेशबहादुर शाहीको एक वर्षको कार्यकाल विवादमै सकिएको छ।
प्राइमरी निर्वाचनमा जाने राप्रपाको निर्णय
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ ‘प्राइमरी निर्वाचन प्रणाली’मा जाने भएको छ।
लेखापरीक्षण सार्वजनिक गर्न दलहरूलाई निर्देशन
निर्वाचन आयोगले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न राजनीतिक दलहरूलाई निर्देशन दिएको छ।