राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने निर्णयको पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

बुधवार बसेको समितिको बैठकले संघीय संसदमा पेस भएको नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व व्ययको वार्षिक अनुमानित बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरुको खारेजीको कुरा उठाइएको भन्दै सरकारलाई यस निर्णयको पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएको हो।

समितिको बैठकपछि समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापा पार्वतीले बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरुको खारेजी गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन इकाइ रहने गरी प्रश्ताव भएको भन्दै स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको कार्य संविधानको भावनाबमोजिम आवदिक निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनिय तवरले सम्पन्न गराउने निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरी उक्त प्रस्तावलाई पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिए।

उनले संविधान बमोजिम निर्वाचन आयोगले आफ्नो काम पूरा गर्न आवश्यक कर्मचारी, अन्य सरसहयोग नेपाल सरकारको पनि दायित्व रहेको र निर्वाचन आयोगलाई उक्त निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनिय वातावरणमा गराउन सरकारले आवश्यक सहयोग गर्न निर्देशन दिए।

उनले भने, ‘संघीय संसदमा पेस भएको नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व व्ययको वार्षिक अनुमानित बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरुको खारेजी गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन इकाइ रहने गरी प्रश्ताव भएको सन्दर्भमा स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको कार्य संविधानको भावनाबमोजिम आवदिक निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनिय तवरले सम्पन्न गराउने निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरी उक्त प्रश्तावलाई पुनरावलोकन गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने। संविधान बमोजिम निर्वाचन आयोगले आफ्नो काम पूरा गर्न आवश्यक कर्मचारी, अन्य सरसहयोग नेपाल सरकारको पनि दायित्व रहेको र निर्वाचन आयोगलाई उक्त निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनिय वातावरणमा गराउन सरकारले आवश्यक सहयोग गर्न निर्देशन दिने।’  

प्रकाशित: ३१ जेष्ठ २०८० ०७:२९ बुधबार