चुनावअघि महाधिवेशन टार्ने दाउमा देउवा
संवैधानिक छिद्र र सत्ताको प्रभावमा कांग्रेसले आफ्नो महाधिवेशन प्रक्रिया सुरु भएको देखाउँदै मंसिरमा गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर पछिल्लो अवस्थाअनुसार मंसिरमा समेत हुन असम्भवजस्तै देखिएको छ।
संवैधानिक छिद्र र सत्ताको प्रभावमा कांग्रेसले आफ्नो महाधिवेशन प्रक्रिया सुरु भएको देखाउँदै मंसिरमा गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर पछिल्लो अवस्थाअनुसार मंसिरमा समेत हुन असम्भवजस्तै देखिएको छ।
केपी ओली पार्टी र सरकारसहित सबैथोक मै हुँ, मैले जे गरें त्यही ठीक भन्दै आत्मकेन्द्रित बन्न पुगे। नचाहँदा नचाहँदै प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवा सत्ता गठबन्धनका दलहरूको घेराबन्दीमा परे, त्यसबाट बाहिर निस्कनै सकेका छैनन्।
२०६६ असार २६ मा यार्सागुम्बा संकलनमा आएका ७ गोर्खाली युवाको हत्या गरी कर्तव्य ज्यान मुद्दामा कैद भुक्तान गरिरहेका कैदीबन्दीको कैद मिनाहा गरिएको छ।
संविधान जारी भएको सातौं वर्षका अवसरमा नेपाल सरकारले आइतबार विभिन्न क्षेत्रका ९ सय ३ जना व्यक्ति र संस्थालाई सम्मान गर्दा नेपाली खेलकर्मी पनि विभिन्न पदकबाट विभूषित हुने भएका हुन्।
नेपालको संविधान दिवसको अवसरमा ओमानको अल अमारतस्थित क्रिकेट मैदानमा शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
गौर कारागारमा जेल जीवन बिताइरहेका कैदी बन्दीमध्ये सवैभन्दा राम्रो आचरण भएको कैदीलाई आममाफी दिने चलन छ। यिनीहरूको अचारणमा सुधार आएको र कैद भुक्तान गर्न थोरै समय रहेकोले उनीहरूलाई कारागारबाट रिहाइ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले जनाएको हो।
संविधान कार्यान्वयनपछि सिंहदरबारको अधिकार वडा तहसम्म पुगेको आभास नेपाली जनताले महसुस गरिरहेका छन्। घरदैलाको सरकार स्थानीय तहले नागरिकको सुखदुःखमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालको संविधानले अमर शहीदहरुको सपना, नागरिकको आकांक्षा र हाम्रो भविष्यलाई एकाकार गरेको बताएका छन्।
कानून मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्र गौतमले भने,'गर्दै सिक्दै जाने प्रक्रिया भइरहेको छ, समग्रमा हेर्दा संविधान कार्यान्वयन सन्तोषजक छ।' मौलिक हकका ३१ कानून बने पनि नियमावली बन्न नसक्दा कार्यान्यनमा निकै कठिनाइ भएको छ। अझै पनि खाद्य सुरक्षासम्बन्धी नियममावली बन्न बाँकी छ। नियमावली बनिसकेका पनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकिरहेका छैनन्।
राष्ट्रियता भनेकै जनताद्वारा अनुभूत गरिने राष्ट्रप्रतिको आफ्नोपन, एकत्व, सामञ्जस्यता, गौरवबोध एवं राष्ट्रिय स्वाभिमान हो जसको प्रत्याभूति संविधानले गराउँछ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न सर्वोच्चले परमादेश नै जारी गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। मुलुकका संस्थाहरूले संविधानका अक्षर र भावनाअनुसार आफूलाई सञ्चालन गरेका भए निश्चितरूपमा सर्वोच्चले परमादेश गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्ने थिएन।
राजनीतिक दलका नेताले संविधानलाई सही दिशामा कार्यान्वयनभन्दा पनि आफूअनुकूल बनाउन खोज्दा मुलुकमा समस्या बढ्दैछन्। राजनीतिक दलले संविधान, कानुन, दलीय विधान मिच्दै जाँदा अदालतमा मुद्दाका चाङ थपिँदै गएका छन्।
संविधान दिवस कसरी मनाउने भन्ने विषयमा मधेस दुई धारमा बाँडिएको छ। तर, ती दुवै धारले संविधान संशोधनको मुद्दालाई बेलाबखत उछाल्दै आएका छन्।
संविधान जारी भएको पहिलो वर्ष असोज ३ लाई ‘कालो दिवस’ का रूपमा विरोध गरेका मधेस केन्द्रित दल त्यसपछि फेरिँदै आएका छन्।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानद्वारा प्रत्याभूत नागरिक आकाङ्क्षालाई कार्यरूप दिनु हाम्रो युगीन अभिभारा भएको बताएकी छन्।