अझै आएन संघीयता कार्यान्वयनको साझा कानुन
नयाँ संसद् आएको एक वर्षसम्म पनि अझै संघीयता कार्यन्वयन गर्ने कानुनबारेमा छलफलमै रहनुपर्ने अवस्था आएको छ।
नयाँ संसद् आएको एक वर्षसम्म पनि अझै संघीयता कार्यन्वयन गर्ने कानुनबारेमा छलफलमै रहनुपर्ने अवस्था आएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवी र सचिव विनोदप्रकाश सिंहबीचको विवादले एक महिनादेखि माथिल्लो तहका कर्मचारीको सरुवा ठप्प भएको छ।
आजको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट कार्यभार तोकिएको पत्र पढेर सुनाउने छन्।
संघीय राजधानी काठमाडौं भित्रिने मुख्य लाइफ लाइनको रूपमा चिनिने नागढुंगा–नौबिसे–मलेखु सडक खण्डको प्रगति निकै दयनीय देखिएको छ।
तनहुँको व्यास नगरपालिका– ५ स्थित मानुङकोटमा खानेपानी समस्या समाधान हुने भएको छ।
पाँच वर्षअघि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्दा संघको मातहतमा करिब ४८ हजार दरबन्दी कायम गरिएको थियो। हरेक वर्ष त्यो संख्या बढ्दै गएको छ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने निसी गाउँ जनघनत्व बढ्न थालेसँगै खानेपानी आपूर्तिमा समस्या हुन थालेको छ।
राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठक आज सिंहदरबारमा बस्ने भएको छ।
सचिव पदमा बहाल रहेका उनलाई महासचिवमा नियुक्ति गर्न नसकिने जनाउँदै शीतल निवासले प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले गरेको सिफारिस राख्दै आएको थियो।
पाण्डेयले मंगलबार नै प्रतिनिधि सभाको सचिव पदबाट राजीनामा दिएपछि राष्ट्रपतिले उनलाई महासचिवमा नियुक्ति गरेका हुन्।
देशको अर्थतन्त्रमा संकुचन छ, विकास निर्माणका कामले गति लिएको छैन, सुशासन कायम हुन पाएनजस्ता अनेकन समस्या देशमा छन्। त्यसैले पनि संसदीय व्यवस्था अपनाएका मुलुकमा संसद् अधिवेशन विशेष चर्चालायक हुने गर्छ।
संघीय संसदको दुवै सदनको हिउँदे अधिवेशन सोमवारदेखि शुरु हुदैछ। संसदको हिउँदे अधिवेशन शुरु हुने पूर्वसन्ध्यामा दलहरुले आ–आफ्नो तयारी पनि गरिरहेका छन्।
काठमाडौंकी २३ वर्षीया सिर्जना शर्मा (नाम, थर परिवर्तन) दुई साताअघि स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि उपचारका लागि प्रसूति गृह पुगिन्। उनी निरन्तर रक्तश्राव भयो भन्ने समस्या लिएर त्यहाँ पुगेकी थिइन्।
नेपाली काँग्रेस संसदीय दलको बैठक आज बस्दै छ। बैठक आज दिउँसो २ बजे संघीय संसद् भवन सिंहदरवारमा बस्ने छ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य कुसुमदेवी थापाले नवप्रवेशी र महिला सांसदलाई तुलनात्मक रुपमा कमजोर सम्झने र बुझ्ने प्रचलन रहेको पाइएको बताइन्।