४०/२० र २०/४०...!
कुनै पनि दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा-राष्ट्रियसभा) का ४० प्रतिशत सदस्य-सांसदको समर्थन र हस्ताक्षरमा छुट्टै दल दर्ता गर्न सक्ने प्रावधानसहितको विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको छ।
८ मंसिर २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
‘समृद्ध सुनसरी’ बारे के भन्छन् जनप्रतिनिधि ?
स्थानीय तहलाई माथि उठाउन सम्भावनाका पूर्वाधार सदुपयोग गरेर योजनाबद्ध रुपमा विकास निर्माणका काम भइरहेका छन्।
अलिनो वर्तमान
१० रुपियाँले थप एक किलोग्राम नून आउने भएकाले ती देहातीका लागि यो पनि ठूलो रकम हो भन्ने सरकारले बुझ्नै चाहेको छैन। जसको मारमा सर्वसाधारण परिरहेका छन्।
असमावेशी राजनीति
आफूलाई सबैभन्दा ठूलो र लोकतान्त्रिक दाबी गर्दै आएको नेपाली काँग्रेस पनि दलमा समावेशी नेतृत्व कायम गर्नबाट चुक्नु विडम्बनाको विषय हो।
‘बिजनेस’ नदिएकै कारण कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएको छ : केसी
प्रतिनिधिसभा सदस्य राजेन्द्रकुमार केसी भन्छन्– सरकारले संसद्लाई बिजनेस नै नदिएर अड्काएपछि हामी सांसदले कति.पटक विधेयक ल्याउनुस् भनिरहनु ?
शक्ति हत्याउने सिटौला दाउ
नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला कोसी प्रदेशबाट राष्ट्रियसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्।
भूत, वर्तमान र भविष्यको विश्लेषण गरेर राजनीतिक कदम चाल्ने 'गजेन्द्रनारायण'
मधेसको देहातबाट प्रतिनिधित्व गर्ने गजेन्द्रनारायण सिंहलाई मुलुक र मधेसको राजनीतिक वृत्तमा आज पनि जीवित नेताका रूपमा लिइन्छ।
बृहत् धौलीगाड खानेपानी आयोजना निर्माण तीव्र
जुम्लाको सबैभन्दा ठूलो बृहत् धौलीगाड खानेपानी आयोजना निर्माण कार्य तीव्र गतिमा भइरहेको छ।
दुरी बढ्दै राष्ट्रपति–सभामुख
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रक्रिया नमिलेको भन्दै संघीय संसद् सचिवालयमा महासचिव नियुक्ति प्रक्रिया डेढ महिनादेखि रोकेका छन्।
अरुको साथ लिनेभन्दा एक्लै जाने र विरोध गर्ने प्रवृत्ति देखियो: सभामुख
सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्को भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
मधेस आन्दोलनको १७ वर्ष : पहिचान स्थापित, अधिकारका लागि अझै संघर्ष
समावेशी राज्य व्यवस्थाका लागि पहिचान र संघीयताको मुद्दा उठाएको मधेस आन्दोलनले १७ वर्ष पार गरेको छ।
गाजा संकटको समाधान
यसबाहेक ग्लोबल साउथ र नर्थबीचको खाडल झन् बढ्दो क्रममा छ। ग्लोबल साउथका देशहरू अत्यधिक ऋणको भारमा डुबेका छन्। यसले गरिबीलाई झन् प्रश्रय दिएको छ, आप्रवासन बढाएको छ र अविश्वासलाई बढावा दिएको छ।
अझैं केन्द्रीकृत प्रहरी
एकातिर प्रदेशहरूले संघले कानुन नबनाउँदै प्रहरी ऐन बनाइसकेका छन् भने अर्कोतर्फ संघले जारी नगरेकै कारण त्यस्ता कानुन बने पनि लागु हुने अवस्था छैन। किनकि संविधानतः प्रदेश कानुन संघीय कानुनसँग बाझिनु हुँदैन।
स्थानीय सरकारमा चुलिँदै अनियमितता र बेरुजु
संघीय र प्रदेशको तुलनामा स्थानीय सरकारमा आर्थिक अनुशासन उल्लंघनका घटना बढेका छन्।
अब फोहोर मैला व्यवस्थापनको जिम्मा सहरी विकास मन्त्रालयलाई
सरकारले कार्य विभाजन नियमावली परिमार्जन गरी फोहोर मैला व्यवस्थापनको जिम्मा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सहरी विकास मन्त्रालयलाई दिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को गत मंसिर ७ गते बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।