अफगानिस्तानका भूकम्प पीडितलाई चीनको सहयोग
अफगानिस्तानका भूकम्प पीडितलाई चीनले मानवीय सहयोग गरेको छ। चीनले प्रदान गरेका राहत सामग्रीको पहिलो खेप सोमबार यहाँ आइपुगेको हो।
४ पुस २०८१ बिहीबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
राष्ट्रपति सी हङकङको भ्रमण गर्दै, सञ्चारगृहमाथि प्रतिबन्ध
राष्ट्रति सी चिनफिङले हङकङको भ्रमण गर्ने भएका छन्। बेलायतले हङकङ शहर चीनलाई हस्तान्तरण गरेको २५ औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आगामी साता आयोजना हुने बैठमा सहभागी हुन उनी भ्रमणमा निस्कन लागेका हुन्।
चिनियाँ राष्ट्रपतिद्वारा नौ दैशका लागि नयाँ राजदूत नियुक्त
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिन फिङले राष्ट्रिय जन कांग्रेसको स्थायी समितिको निर्णयअनुसार नौ देशका लागि नयाँ राजदूत नियुक्त गरेको चीनको शीर्ष व्यवस्थापिकाले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
बुढीगण्डकी परियोजना रद्दपछि चीन रुष्ट
बुढीगण्डकी परियोजना निर्माणका लागि चिनियाँ सरकारी स्वामित्वको चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर गु्रुप कम्पनी लिमिटेडसँग नेपाल सरकारले दुईपटकसम्म सम्झौता गरेर रद्द गरेको छ। संयोग कस्तो भने उक्त परियोजना वाम नेतृत्वको सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई जिम्मा लगाउने र कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले सम्झौता रद्द गर्ने हुँदै आइरहेको छ ।
चिनियाँ कम्पनीबाट खोसियो बूढीगण्डकी
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ असोज ६ मा यो आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा गेजुवालाई दिएको थियो। तर गेजुवाले साढे तीन वर्षको अवधिमा आयोजनाको लाइसेन्स होल्ड गर्नेबाहेक सिन्को भाँच्ने कामसमेत गरेको थिएन। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा नै गेजुवाबाट बूढीगण्डकी खोस्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएको हो।
कूटनीतिक चातुर्य
पछिल्ला वर्षमा भने नेपालको कूटनीतिक प्रयासमा विचलन देखिन थालेको छ। कुन दलको सरकार छ, त्यसै नेताको व्यवहारअनुसार कूटनीतिक सम्बन्ध बनाउने होइन। देशको कूटनीति सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी जुनसुकै सरकारलाई आउन सक्छ। तर ती सरकारले कूटनीतिलाई देशको नीतिका आधारमा सञ्चालन गर्नु उचित हुन्छ।
ओली र दाहाल मात्र प्राथमिकतामा
चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको तीनदिने नेपाल भ्रमणका क्रममा राजनीतिक भेटघाटका निम्ति दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टीका दुई नेतालाई मात्र प्राथमिकतामा राखिएको छ।
चीनको प्रमुख चासो सुरक्षा
नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले उच्चस्तरीय भेटघाटमा नेपाली भूमि तिब्बतसहित चीन विरोधी गतिविधिमा प्रयोग हुनसक्ने भन्दै सुरक्षा चासो व्यक्त गरेका हुन्। नेपालमा बेलाबेलामा हुने तिब्बत विरोधी गतिविधिबाट सशंकित चीनले एमसिसी अनुमोदन भएसँगै थप सुरक्षा चासो व्यक्त गरेको हो ।
भौतिक पूर्वाधारका आयोजनालाई गति दिन चिनियाँ विदेशमन्त्रीलाई माओवादीको आग्रह
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले बेल्ट एण्ड रोड (बीआरआई) अवधारणाअन्तर्गत अगाडि बढाउन लागिएका भौतिक पूर्वाधारसँग जोडिएका परियोजनालाई शिघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन चीन सरकारलाई अनुरोध गरेको छ।
चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङले राष्ट्रपति, ओली र दाहालसँग भेटवार्ता गर्दै
चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्दैछन्।
नेपाल–चीन सम्बन्ध:नौ सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर
दुई मुलुकबीच आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग, चिनियाँ सहयोगमा बन्ने अन्तरदेशीय रेलवे परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, नेपाल–चीन प्रसारण लाइन सम्भाव्यता अध्ययन, नेपालबाट चीन निर्यात हुने घाँसको स्वास्थ्य र सुरक्षा मापदण्ड प्रोटोकल, नेपालमा उत्पादित सामग्रीलाई चीनमा ९८ प्रतिशतसम्म भन्सार छुट, थप खोेप उपलब्ध गराउनेलगायत विषयमा सम्झौता भएको छ।
चिनियाँ विदेशमन्त्री काठमाडौंमा: वाङले सोधेका थिए, ‘राजदूत, तपाईं पारवहन सम्झौतामा अडान राख्न सक्नुहुन्छ’
नेपालमा चिनियाँ चासो र आशंका बढिरहेका बेला उनी यहाँ आएका हुन्। आफ्नो मुलुकको चासो बोकेर नेपाल आएको भए पनि उनी नेपालप्रति सद्भाव राख्ने नेता हुन्।
-480x320.jpg)
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल: चिनियाँ कम्पनीद्वारा पूर्वाधार हस्तान्तरणको तयारी
निर्माणाधिन पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हस्तान्तरण गर्ने तयारी भएको छ। केही काम थाती रहेकै अवस्थामा चिनियाँ निर्माण कम्पनी चाइना सिएएमसीईले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)लाई विमानस्थल हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेको हो। विमानस्थलको ९३ प्रतिशत काम पूरा भएको आयोजनाले बताएको छ।
बूढीगण्डकी आयोजना अलपत्रः अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा गेजुबाकै पक्षमा
राजनीतिक दलहरूका आआफ्नै स्वार्थका कारण मुलुकका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको १२ सय मेगावाटको जलायशयुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण अलपत्र बनेको छ।
चिनियाँ विदेशमन्त्री आउने
नेपालमा अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी) संसद्बाट अनुमोदन गर्ने विषयमा चासो देखाउँदै आएको चीनले सकेसम्म एमसिसी अनुमोदन नहोस् भन्ने चाहेको थियो।