नेपालप्रति सदासय राख्ने चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी तीन दिवसीय भ्रमणको क्रममा शुक्रबार काठमाडौं आइपुगेका छन्।

उनी दक्षिण एसियाली मुलुकहरू पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत हुँदै यहाँ आएका हुन्। उनले तीन दिने नेपाल बसाइका क्रममा उच्चस्तरीय भेटघाटका साथै केही  महत्त्वपूर्ण सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेछन्। औपचारिक भेटमा उनले द्विपक्षीय र क्षेत्रीय हितका विषयमा कुराकानी गर्ने बताइएको छ। यसबाहेक उनी अनौपचारिक कार्यक्रमहरूमा पनि सहभागी हुनेछन्।

रुस–युक्रेन युद्ध र त्यसमा मध्यस्थकर्ताका रूपमा चीनको भूमिकालाई पश्चिमा जगत्ले समेत महत्त्वपूर्ण मानिरहेको बदलिँदो विश्व परिवेशका बीच वाङ दक्षिण एसियाली मुलुकको भ्रमणमा निस्केका हुन्। तर उनको नेपाल भ्रमण नियमित तालिकाअन्तर्गत होइन। नेपालमा चिनियाँ चासो र आशंका बढिरहेका बेला उनी यहाँ आएका हुन्। आफ्नो मुलुकको चासो बोकेर नेपाल आएको भए पनि उनी नेपालप्रति सद्भाव राख्ने नेता हुन्। दुई दशकअघि सहायक विदेशमन्त्री र उपविदेशमन्त्री भएपछि नेपाल सम्बन्धमा उनले निर्वाह गरेको भूमिकाले त्यो पुष्टि गर्छ।

सन् १९९८ अक्टोबर १८ मा राजेश्वर आचार्य नेपालको राजदूत भएर चीन जाँदा वाङ सहायक विदेशमन्त्री थिए। त्यतिबेला वाङ एसिया विभाग हेर्ने सहायक विदेशमन्त्रीका रूपमा कार्यरत थिए। नेपाली दूतावासले चीनसँग राख्ने सबै सम्पर्क र सम्बन्ध वाङमार्फत नै हुन्थे। फरवरी २००१ मा उनी उपविदेशमन्त्री भए। त्यतिबेला पनि नेपाली राजदूतावासले चिनियाँ अधिकारीसँग वाङमार्फत सम्पर्क गर्थे। आचार्य आफ्नो कार्यकालमा चीनसँग केही महत्वपूर्ण सम्झौता गर्न चाहन्थे। त्यसका लागि उनले तत्कालीन राजा वीरेन्द्रसँग अनुमति पनि मागेका थिए। त्यसमध्येको एउटा प्रयास पारवहन सम्झौता थियो।

नेपालको भारतसँग मात्र पारवहन सम्झौता भएकाले भारतसँग मात्र निर्भर हुनुपथ्र्यो। त्यो अवस्थालाई आचार्य अन्त्य गर्न चाहन्थे। उनले यस विषयमा वाङसँग कुरा गरे। वाङले आचार्यको प्रस्तावलाई चासो दिएर सुने। उनले नेपालले कस्तो किसिमको सम्झौता गर्न खोजेको हो भनेर मस्यौदा पठाउन भने। सन् २००० मा नेपाल र चीनबीच पारवहन सन्धिसम्बन्धी मस्यौदा आदानप्रदान भयो। नेपालले पठाएको मस्यौदामा वाङले केही प्रतिक्रिया पनि जनाए। त्यतिबेला वाङले आचार्यसँग भारतको नाम नलिईकन पारवहन सम्झौतामा अडान लिएर लागु गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न गरेका थिए। ‘उहाँले कुनै मुलुकको नाम लिनुभएन तर राजदूत तपाईंले यसमा अडान लिन सक्नुहुन्छ भनेर प्रश्न गर्नुभयोे,’ आचार्यले स्मरण गरे।

आचार्यले वाङको प्रतिक्रियासहितको उक्त मस्यौदा आफ्नो देशको सरकारलाई पठाए। तर तत्कालीन सरकारले त्यसप्रति चासो दिएन। दुई दशकअघि चीनसँग गर्न खोजिएको पारवहन सम्झौता त्यत्तिकै सेलायो।

संयोग कस्तो भने नेपाल–चीन पारवहन सम्झौताका लागि दुई दशकअघि नै सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेका उनै वाङ विदेशमन्त्री भएपछि सन् २०१६ मार्च २१ मा पारवहन सम्झौता भयो। जसमा चीनका तर्फबाट विदेशमन्त्रीको हैसियतमा वाङको हस्ताक्षर छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा र चिनियाँ समकक्षी वाङले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।

आचार्यले आफू राजदूत भएका बेला वाङसँग भेटेर भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूभाग कालापानी क्षेत्रबारे चीनसँग रहेका पुराना कागजात तथा नक्सा उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरेका थिए। नेपाललाई आफ्नो भूभाग दाबी गर्न सजिलो होस् भनेर उनले त्यस्तो आग्रह गरेका थिए।

आचार्य नेपाल आएका बेला चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले सन् २००० नोभेम्बर १५ मा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा कालापानी नेपाल र भारतबीचको विवादित क्षेत्र भएको र यो विषय आपसी समझदारीमा टुंग्याउनुपर्ने बताएको थियो। सन् २००१ मे महिनामा चिनियाँ प्रधानमन्त्री जुरुङ जीको नेपाल भ्रमणका बेला विभिन्न महत्त्वपूर्ण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएका थिए। त्यति बेला पनि चिनियाँ पक्षसँग सम्झौताका विषय तय गर्दा वाङको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको आचार्य बताउँछन्। वाङकै सहयोगमा सन् २००० मा दक्षिण एसियामा नेपाल चिनियाँ पर्यटकको प्रमुख गन्तव्यमा परेको थियो।

वाङले त्यति बेला एसिया डिभिजन हेर्ने भएकाले ४० भन्दा बढी मुलुकसँग डिल गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर नेपाली राजदूतले भेट्न चाहँदा उनले सहजै समय दिन्थे। उनी बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासका हरेक निमन्त्रणामा सहभागी हुने गरेको आचार्य सम्झन्छन्। ‘उहाँ नेपाल बुझेको, नेपालको विकास र स्थायित्व चाहने चिनियाँ राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ। त्यसबाट नेपालले लाभ लिन सक्नुपर्छ,’ आचार्यले भने। नेपालमा चिनियाँ पक्षका पनि विविध चासो रहेकाले तिनलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने आचार्य बताउँछन्।

प्रकाशित: १२ चैत्र २०७८ ०१:१० शनिबार