चीनका स्टेट काउन्सिलर तथा विदेशमन्त्री वाङ यी तीनदिने नेपाल भ्रमण (चैत ११–१३, २०७८) सम्पन्न गरी स्वदेश फर्केपछिका उपलब्धिबारे आकलन सुरु भएको छ। यस्ता उच्चस्तरका भ्रमणबाट तत्काल प्राप्त हुने उपलब्धिमा मात्र महत्व स्थापित हुँदैन। यस्तो भ्रमण सम्पन्न हुनु आफैँमा अर्थपूर्ण हुन्छ। एकातिर, कोभिड–१९ महामारी सुरु भएयताका दुई वर्ष भौतिक भेटघाटका दृष्टिले अनुकूल रहेन। तैपनि अत्यावश्यक ठाउँमा यस्ता भ्रमण भइरुहेका हुन्।

अर्कोतिर, बदलिँदो विश्व परिस्थितिले फेरि प्रमुख शक्ति राष्ट्रहरूले आफ्नो भेटघाट बढाउनुपर्ने अवस्था आएको छ। नेपालले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सँगको सम्झौता प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गरेपछि चीनसँगको सम्बन्धलाई लिएर दुई देशबीचको सम्बन्धमा शंका देखिएका हुन्। चिनियाँ विदेशमन्त्री यीको भ्रमणपछि नेपाल र चीन दुबैले एकअर्कालाई बुझ्न मद्दत गरेको छ।

हाम्रा छिमेकी चीन र भारत दुवैले नेपालसँग सुरक्षा प्रत्याभूतिको अपेक्षा गर्ने गरेका छन्। विश्वमा उदयीमान शक्तिका रूपमा उदाएका यी मुलुकबीच रहेको नेपालले एउटा भरपर्दो छिमेकीको परिचय दिनुपर्ने वाध्यता पटक–पटक आउने गरेको छ।

उनीहरू जति शक्तिशाली नभए पनि नेपालको महत्व कसैका निम्ति पनि कम छैन। अफगानिस्तान, पाकिस्तान र भारतका निम्ति तीन दिन समय खर्चेका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङले नेपाल एक्लैलाई तीन दिन दिनु कम अर्थपूर्ण छैन। नेपालले आफ्नो महत्व यसबाट पनि बुझ्नु उचित हुन्छ। नेपालका निम्ति दुई छिमेकी मात्र होइन, टाढाका छिमेकी र अझ सात समुद्रपारिका अमेरिकादेखि युरोपेली मुलुकसँगको सम्बन्धलाई सात दशकदेखि हुर्काउँदै आएको छ।

अमेरिकासँगको सम्बन्ध ७५ वर्ष पुगेको छ भने सबैभन्दा पहिलो दौत्य सम्बन्ध रहेको बेलायतसँगको सम्बन्धको महत्ता पनि आफ्ना ठाउँमा छ। बितेका तीस वर्षयता मुलुकमा लोकतान्त्रिक दलहरूले सरकार चलाउँदै आएका छन्। उनीहरूले नै यी सम्बन्धलाई अगाडि बढाउँदै आएका छन्। २०४६ सालको जनआन्दोलनअघि पञ्चायत र अझ २००७ सालको परिवर्तनपछि पञ्चायतसम्म कूटनीतिक सम्बन्धलाई नेपालले विकास गर्दै आएको छ।

कूटनीतिक सम्बन्धका हिसाबले देशमा प्रजातन्त्र नभएका बेलामा पनि नेपालले सबै मुलुकसँगको सम्बन्ध सुदृढ गर्दै आएको हो। लोकतन्त्रकालमा आएपछि यस्तो सम्बन्धलाई अझ सुमधुर बनाउँदै विभिन्न मुलुकसँगको सम्बन्धलाई कसिलो बनाउनुपर्ने अवस्था छ। जस्तै अवस्थामा पनि विश्वका यी मुलुकले नेपालको महत्वलाई ध्यानमा राखेका छन्।

पछिल्ला वर्षमा भने नेपालको कूटनीतिक प्रयासमा विचलन देखिन थालेको छ। कुन दलको सरकार छ, त्यसै नेताको व्यवहारअनुसार कूटनीतिक सम्बन्ध बनाउने होइन। देशको कूटनीति सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी जुनसुकै सरकारलाई आउन सक्छ। तर ती सरकारले कूटनीतिलाई देशको नीतिका आधारमा सञ्चालन गर्नु उचित हुन्छ। खासगरी नेपाली कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार हुँदा एक किसिमको र कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हुँदा अर्को किसिमको व्यवहार देखिनु कुनै अर्थमा उचित हुँदैन। कूटनीतिलाई दलविशेषका आधारमा चलाउन हुँदैन।

आखिर नेपालसँग सम्बन्ध भएका मित्र मुलुकहरूले नेपाललाई हेर्ने हुन्। नेताहरूले पनि आफ्नो दलअनुसारको व्यवहार गर्ने होइन। केही समययता आन्तरिक राजनीतिको अस्थिर व्यवहार कूटनीतिक क्षेत्रमा समेत प्रयोग हुन थालेको देखिन्छ।

त्यसले मित्र मुलुकहरूलाई झस्काउने काममात्र गरेको छ। कतिपय अवस्थामा नेपालबाट नियुक्त भएर गएका कूटनीतिक व्यक्तिहरूले आतिथेय मुलुककै राजदूतजस्तो भएर व्यवहार गरेको पनि देखिएको छ। यसले हाम्रो मुलुकको कूटनीतिक व्यवहार परिपक्व नरहेको सन्देशमात्र दिन्छ।

नेपाल भ्रमणपछि चिनियाँ विदेशमन्त्री यीले दिएको सन्देशको अन्तरनिहित अर्थ हाम्रो कूटनीतिक व्यवहारका निम्ति उपयोगी हुन्छ। नेपाल मामिलालाई नेपाली जनताले निर्णय गर्नुपर्छ र नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रता असम्मान हुने कुनै पनि प्रयासको चीनले विरोध गर्छ भन्ने धारणा यत्तिकै आएको छैन।

मित्र मुलुकहरूले नेपाल आफैँले आफ्ना निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिनु भनेको हामी कसैको लहैलहैमा लागेर अघि बढ्छौँ भन्ने सन्देह पनि हो। विशेषगरी एमसिसी अनुमोदनको सिलसिलामा चीन र अमेरिका आमनेसामने भएर धारणा व्यक्त गरेको अनुभव हामीलाई भएको छ। अमेरिकालाई पनि चीनले भनेर नेपालले कुनै निर्णय गर्न सक्ने अवस्था नआओस् भन्नु वा चीनले पनि अमेरिका वा अन्य कुनै मुलुकलाई देखाएर प्रतिक्रिया व्यक्त गर्ने अवस्था आउनु उचित हुँदैन।

हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्छ र कुनै अर्को मुलुकका निम्ति हाम्रो भूभाग प्रयोग हुन सक्दैन भन्नेमा आश्वस्त तुल्याउन सक्नुपर्छ। प्रायः घर विभाजित भएको अवस्थामा मित्र मुलुकहरूले पनि हाम्रो क्षमताका बारेमा प्रश्न उठाउने अवस्था आउँछ। नेपालले एक ढिक्का भएर निर्णय गर्ने हो भने कसैले औँला ठड्याउन सक्दैन। हामीले हाम्रो सम्बन्धलाई विविधीकरण गर्ने र हाम्रा निम्ति सबै चाहिन्छन् भन्ने सन्देश दिनु उचित हुन्छ। त्यतिमात्र होइन, हामीले कुनै मुलुकसँग निकट र कोहीसँग टाढा हुनुपर्ने आवश्यकता रहँदैन। समदूरीमा सबैलाई राख्न सकिन्छ। यसले हाम्रो महत्वअरू बढाउँछ।

चीन र भारत दुई मुलुकका आपसी प्रतिस्पर्धा हुन सक्छन्। नेपालले आफूलाई सशक्तरूपमा उभ्याउने र कूटनीतिक चातुर्य हुने हो भने हाम्रो भूमि सबैका समस्या समाधान गर्ने तटस्थ स्थान हुन सक्छ। सिंगापुर जस्तो सानो मुलुकले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रम्प र उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनलाई बैठक गर्ने स्थान उपलब्ध गराउन सक्छ भने नेपाल चीन र भारतमात्र होइन, अन्य कैयन् मुलुकको भेटघाट थलो बन्न सक्छ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेयता कूटनीतिक क्षेत्रमा सक्रियता देखिन थालेको छ। एमसिसीको अनुमोदन, चिनियाँ विदेशमन्त्री यीको भ्रमणलगत्तै भारतमा देउवाको भ्रमण हुन लागेको छ। भारतसँगको सम्बन्धलाई समेत सामान्य बनाउँदै अरू मित्र मुलुकलाई समेत सहज बनाउने कूटनीति अहिले आवश्यक छ। प्रभावकारी कूटनीति आजको आवश्यकता हो। यसले विश्व रंगमञ्चमा हाम्रो उपस्थितिलाई सार्थक तुल्याउँछ।

प्रकाशित: १५ चैत्र २०७८ ०१:३८ मंगलबार