माओवादी केन्द्रीय कमिटिको बैठक ११ बजे बस्दै
बैठक अहिले बिहान ११ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा बस्ने छ।
बैठक अहिले बिहान ११ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा बस्ने छ।
शनिवार दिउँसो पञ्चायनबाट ल्याएको डोजरले आवागमन बन्द गरिएको प्रतिष्ठानको दक्षिणी जंगलतर्फको गेट भत्काइएको हो।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शुक्रबार पार्टीको विधान अधिवेशन उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै जनयुद्धका सारथीहरू तथ्यसहित नेतृत्व लिन तयार भए आफूले छाड्ने बताएका थिए।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले ‘दीर्घकालीन जनयुद्ध’ को २९औं दिवस मनाएको छ।
२९ औं जनयुद्ध दिवसको अवसर पारेर दाङ र बर्दियाबाट पार्टीमा समाहित हुने राजनीतिक/सामाजिक क्षेत्रका अगुवाहरुलाई स्वागत गर्दै उनले परिवर्तनकारीहरुको सुदृढ एकताबाट मात्रै परिवर्तनका उपलब्धिको रक्षा र विकास गर्न सकिने बताए।
काठमाडौंको कमलादीस्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा बिहान ११ बजेदेखि विधान सम्मेलन सुरु हुने कार्यक्रम रहेको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रको विधान संशोधनमा पार्टीको नाम फेर्ने र सबै तहका पदाधिकारी प्रतिनिधिद्वारा प्रत्यक्ष चुनिने व्यवस्था गर्ने विषयमा छलफल केन्द्रित हुने भएको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले नेताहरूबिच केन्द्रीय समितिमा १५१ जना मात्र रहने सहमति भएको जानकारी दिएका हुन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्नी सापकोटाले बैठक आजबाट सुरु हुने जानकारी दिए।
फागुन पहिलो सातादेखि सुरु हुने विधान अधिवेशनको तयारीका लागि बस्ने बैठक भोलिसम्म चल्ने छ।
माओवादी केन्द्र संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा आज बिहान बसेको बैठकमा अध्यक्ष दाहालले पार्टीको नीति एवं सरकारले गरेका राम्रा कामबारे संसद्मा दरिलोरूपमा प्रस्तुत गर्न नर्देशन दिएका हुन्।
सभामुखसहित सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका ११ सांसद छन्। उनीहरू दुई गुटमा विभाजित भएका छन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले निरंकुश राजतन्त्रको एजेन्डा बोकेर हिँडेको राप्रपासँग साँठगाँठ नगर्न एमाले नेतृत्वलाई आग्रह गरेका छन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई संसद् विघटन नगर्न आफूसहित तत्कालीन मन्त्रिमण्डलका केही सदस्यले रोक्न खोजेको भए पनि उनले नमानेका कारण मुलुकको राजनीति नयाँ मोडमा पुगेको बताएका छन्।
२०६३ सालयता हरेक सरकारले बारम्बार संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुयाउने भन्दै आए पनि त्यसले अहिलेसम्म सार्थक रूप धारण गर्न सकेको छैन। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धमा दलका शीर्ष नेताहरूको वाचा पनि भुटो साबित भएको छ।