नेपाल र बंगलादेशबीच विद्युत् खरिद-बिक्रीसम्बन्धी वार्ता आज
नेपालले बंगलादेशलाई निर्यात गर्ने भनिएको ४० मेगावाट बिजुलीको महसुल निर्धारणका लागि दुवै पक्षबीच आजबंगलादेशमा वार्ता हुँदै छ।
नेपालले बंगलादेशलाई निर्यात गर्ने भनिएको ४० मेगावाट बिजुलीको महसुल निर्धारणका लागि दुवै पक्षबीच आजबंगलादेशमा वार्ता हुँदै छ।
सुख्यायाम भएसँगै नदीप्रवाहमा आधारित जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन ह्वातै घटेसँगै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विद्युत् व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ।
गत असारको पहिलो साता आएको बाढी पहिरोबाट प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाले नौ महिना बित्दा पनि बिमा कम्पनीले समयमै भुक्तानी नगर्दा समस्या परेका छन्।
गत माघ २२ गते आएको हावाहुरीले ढलेको रुखले खुम्बु विद्युत् कम्पनीको हाइटेन्सन र जमिनमुनिको तारमा क्षति पुगेपछि विद्युत् सेवा ठप्प बनेको हो।
ताप्लेजुङको सिरिजंगा गाउँपालिकामा निर्माणाधीन करिब २२ मेगावाट क्षमताको कावेली– ३ जलविद्युत् आयोजनाको फस्ट टनेलमा ‘ब्रेक थ्रु’ भएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १० मेगावाटसम्म जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) खुलाउने निर्णय गरेको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा म्याग्दीमा निर्माणाधीन ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा विभिन्न संरक्षण क्षेत्रले अध्ययन सहमति नदिँदा ४६१ मेगावाट क्षमताका नौ वटा जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र नै खारेज हुने अवस्थामा पुगेका छन्।
नगरपालिकाको १३ औँ नगरसभाले स्वीकृत गरेको दर रेटमा भाडाबापतको रकम असुल गर्ने निर्णय गरेको नगरपालिकाको बैठक व्यवस्थापन शाखाले जनाएको छ।
म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका– ४ नारच्याङमा निर्माण भएको ७१ मेगावाट क्षमताको नीलगिरि खोला दोस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारण लाइनको परीक्षण सफल भएको छ।
प्रधानमन्त्री दाहालसँगको भेटमा गाउँपालिकाका प्रमुखले आ–आफ्नो पालिकाभित्रका अवस्था र विकास निर्माणका योजना तथा आवश्यकतालगायतका विषयमा जानकारी गराएको उनको भनाइ छ।
सरकारले भारतसँग गरेको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतामा प्रश्न उठाउँदै दर्ता भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी) झिकाउन आदेश दिएको छ।
तनहुँमा निर्माण हुने एक सय २६ मेगावाट क्षमताको तल्लो सेती जलविद्युत् आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन विद्युत विकास विभागमा बुझाइएको छ।
सरकारले भारतसँग गरेको ‘दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता’ मा प्रश्न उठाउँदै दर्ता भएको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग कारण सोधेको छ।
शिवनाथ गाउँपालिकामा पहिलोपटक बिजुली पुगेको छ। विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् सेवा विस्तार गरेपछि गाउँपालिकासम्म बिजुली पुगेको हो।