राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा विभिन्न संरक्षण क्षेत्रले अध्ययन सहमति नदिँदा ४६१ मेगावाट क्षमताका नौ वटा जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र नै खारेज हुने अवस्थामा पुगेका छन्।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट अध्ययन अनुमतिपत्र पाएका जलविद्युत् आयोजनालाई वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतका निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रले आयोजना अध्ययनका लागि सहमति नै नदिँदा करोडौं रूपैयाँ रोयल्टी तिरिसकेका आयोजनाका लाइसेन्स खारेज हुने अवस्थामा पुगेका हुन्।

 स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीको नेतृत्वमा पीडित आयोजनाका प्रवर्धकहरूको टोलीले सोमबार वन तथा वातावरण सचिव दीपक खराललाई भेटेर यी आयोजनाको समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गरेर सहजीकरण गरिदिन अनुरोध गरेका छन्।

जलविद्युत् प्रवर्धक सिताराम तिमिल्सनाले निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रका कर्मचारीलाई कुनै कुरा चित्त नबुझेको भरमा प्रवर्धकलाई थुन्ने धम्की दिनु न्यायसंगत नभएको बताए।

‘म ७५ वर्षको बुढोलाई राती घरमै आएर उठाउँछु भन्ने धम्की दिन्छन्, उनीहरूले बोलाएको बैठकमा तीन पुस्ता नै आउनुस् भन्छन्,’ तिमिल्सनाले वन सचिवसँग गुनासो गर्दै भने, ‘हामीले त हाइड्रो बनाएको हो। देशलाई समृद्ध बनाउने अभियानमा लागेको हो। कुनै तस्करीको काम गरेको होइन नि!’

इप्पानका अनुसार निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रमा अध्ययन अनुमतिप्राप्त गर्न समस्या रहेका आयोजनामा ३० मेगावाट क्षमताको मिडिल भुन्सा जलविद्युत् आयोजना, २४.८ मेगावाट क्षमताको अप्पर पेल्मा खोला जलविद्युत् आयोजना, ७.५ मेगावाट क्षमताको गुम्चे खोला जलविद्युत् आयोजना रहेका छन्।

त्यसैगरी १५५ मेगावाट क्षमताको घुन्सा खोला जलविद्युत् आयोजना, ९.७ मेगावाट क्षमताको लगाङखोला जलविद्युत् आयोजना, ६५.८ मेगावाट क्षमताको यान्मा खोला जलविद्युत् आयोजनाले पनि अध्ययन अनुमति प्राप्त गर्न सकेको छैन।

त्यसैगरी ४० मेगावाट क्षमताको सिम्बुवा खोला जलविद्युत् आयोजना, २०.३ मेगावाट क्षमताको लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजना र १०९ मेगावाट क्षमताको अपर बरुण खोला जलविद्युत् आयोजना समस्यामा रहेका छन्।

 लागाङ खोला (ब्रह्मायणी ए) जलविद्युत् आयोजनाका प्रवर्धक तथा इप्पानका सदस्य भरत पराजुलीले रुख तस्कर र जलविद्युत् प्रवर्धकलाई हेर्ने दृष्टिकोण एउटै हुनु निकै दुःखद भएको बताए।

ऊर्जा मन्त्रालयले अनुमतिपत्र जारी गरेपछि पाँच वर्षदेखि बर्सेनि करोडौं रूपैयाँ रोयल्टी तिरिसकेको तर वनबाट अध्ययन सहमति नपाएकाले लाइसेन्स खारेज हुने अवस्था आएको हुँदा यी आयोजनाको लाइसेन्स जोगाउन सचिव स्तरीय निर्णयबाट अध्ययन सहमति दिन कार्कीले आग्रह गरे।

संरक्षित क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यविधि २०८० मा पानी छोड्नुपर्ने व्यवस्थालाई उल्टाएर क्युसेकबाट क्युमेक बनाउँदा धेरै आयोजना प्रभावित हुने हुँदा उक्त बुँदा हटाएर साविककै क्युसेक उल्लेख गर्न पनि कार्कीले आग्रह गरे।

वन तथा वातावरण सचिव खरालले क्युसेकलाई क्युमेक बनाएको कुरा र दुई वर्ष म्याद थप गर्ने कुरा सम्बोधन गर्न मिल्ने भए आफ्नोतर्फबाट सहजीकरण गर्ने प्रतिवद्धता जनाए।

काम गर्नकै लागि आयोजनालाई अनुमतिपत्र दिएको भन्दै सचिव खरालले, अध्ययन र निर्माणको क्रममा केही कमजोरी भएको भए त्यसलाई बसेर सुल्झाउनुपर्ने तर आयोजनाको काम रोकिन नहुने कुरामा आफू प्रतिवद्ध रहेको बताए।

प्रकाशित: २ फाल्गुन २०८० १२:०५ बुधबार