वनले अनुमति नदिँदा ४६१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन प्रभावित

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा विभिन्न संरक्षण क्षेत्रले अध्ययन सहमति नदिँदा ४६१ मेगावाट क्षमताका नौ वटा जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र नै खारेज हुने अवस्थामा पुगेका छन्।