मिलनचोक–रातोढुङ्गा प्रसारण लाइन र सबस्टेशनको परीक्षण सफल
पर्वतको जलजला गाउँपालिका–४ मोहनचोकबाट म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका–६ रातोढुङ्गा जोड्ने २२ किलोमिटर दूरीको प्रसारण लाइन र रातोढुङ्गामा ३३/११ केभी क्षमताको सबस्टेशनको परीक्षण गरिएको हो।
पर्वतको जलजला गाउँपालिका–४ मोहनचोकबाट म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका–६ रातोढुङ्गा जोड्ने २२ किलोमिटर दूरीको प्रसारण लाइन र रातोढुङ्गामा ३३/११ केभी क्षमताको सबस्टेशनको परीक्षण गरिएको हो।
धनगढी विद्युत् वितरण केन्द्रले महसुल बुझाउन पटक–पटक ताकेता गर्दासमेत आनाकानी गर्दै आएका सरकारी कार्यालय तथा व्यक्तिगत ग्राहकको विद्युत् लाइन काट्न सुरु गरेको जनाएको छ।
म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका ४ नारच्याङमा ७१ मेगावाट क्षमताको नीलगिरि खोला दोस्रो ‘क्यासकेड’ जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएको छ।
पूर्वी नेपालमा गत जेठ ३० गतेदेखि असार पहिलो सातासम्म लगातार आएको बाढीले विद्युत् उत्पादन गर्दै आएका १०७.५४ मेगावाट क्षमताका ११ वटा जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पु¥यायो।
काभ्रेका तीन गाउँपालिकामा विद्युत् प्राधिकरणले केन्द्रीय विद्युतीय प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने कामलाई तीव्रता दिएको छ।
म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकामा निर्माणाधीन दरबाङ-म्याग्दीखोला जलविद्युत् आयोजनाको मुख्य निर्माण कार्य बन्द भएको छ।
अठार महिनामा सकिनुपर्ने आयोजना सम्झौता भएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।
सरकारले अघि सारेको १२ वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन, खपत र व्यापारको लक्ष्य सम्भव हुने सरोकारवालाले बताएका छन् ।आज बिहीबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादाकहरुको संस्था, इप्पानको २४ औ वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित अन्तरक्रियामा सरोकारवालाले उक्त लक्ष्य सम्भव भएको बताएका हुन्।
सार्वजनिक संस्थानमध्ये पछिल्ला दिनमा आर्थिक रूपमा सबल बन्दै गएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ६० अर्ब रूपैयाँ बराबरको साधारण सेयर (आइपिओ) बिक्री गर्ने भएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता नतिर्ने २३ वटै उद्योगमा फेरि विद्युत् जडान गरेको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ट्रंकलाइन तथा डेडिकेटेडलाइनको बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन जडान गर्ने निर्णय गरेको छ।
एक सय ४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाले मादी नदी माछा संरक्षण योजना कार्यान्वयन गर्न सुरु गरेको छ।
उनले भारतले चीनबाट नेपालमा उत्पादित बिजुलीप्रति चासो भने राख्ने गरेको तर त्यसको समाधानका लागि नेपाल–भारतबीच संवाद भइरहेको स्पष्ट पारे।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयको पत्र नआएको भन्दै ट्रंक तथा डेडिकेटेडलाइनको बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको काटिएको बिजुली लाइन जडान प्रक्रिया अघि बढाएको छैन।
ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइन विवादमा विद्युत् बक्यौता नतिर्ने उद्योगको विद्युत् लाइन काट्न निर्देशन दिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पछि हटेका छन्।