नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयको पत्र नआएको भन्दै ट्रंक तथा डेडिकेटेडलाइनको बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको काटिएको बिजुली लाइन जडान प्रक्रिया अघि बढाएको छैन।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मंगलबार नै पूर्वन्यायाधीसको नेतृत्वमा समिति गठन गर्दै हाललाई उद्योगीहरूको काटिएको विद्युत् लाइन खोल्न पनि निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो। तर, प्राधिकरणले भने लिखित पत्र खोज्दै जडान प्रक्रिया अघि बढाएको छैन। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय औपचारिक रुपमा प्राधिकरणसमक्ष नआएकाले पनि बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको लाइन जडानको प्रक्रिया अघि नबढेको बताए।

‘मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयको विषयमा औपचारिक रुपमा कार्यालयमा पत्र प्राप्त भइसकेको छैन,’ उनले भने‘पत्र प्राप्त नहुन्जेल विद्युत् जडान गर्ने कुरै आउँदैन।’  मन्त्रीपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल सम्बन्धमा उठेका विषयहरूको सम्बन्धमा छानबिन गरी पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा उद्योग र ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव रहेको समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।

सोही मन्त्रीपरिषद्को बैठकले हाललाई उद्योगीहरूको काटिएको विद्युत् लाइन खोल्न पनि निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो। तर, मन्त्रीपरिषद्को निर्णय ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय हुँदै  नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसम्म औपचारिक रुपमा नआएकाले पनि प्राधिकरणले विद्युत् काटिएका उद्योगको लाइन जडान नगरेको हो।

प्रकाशित: २५ पुस २०८० १३:४६ बुधबार