नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ट्रंकलाइन तथा डेडिकेटेडलाइनको बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन जडान गर्ने निर्णय गरेको छ।

प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले लाइन काटिएका उद्योगको बिजुलीको लाइन जडान गर्ने निर्णय गरेको हो।

प्राधिकरणका एक सञ्चालकले शुक्रबार बसेको बैठकले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार काटिएका उद्योगको लाइन जडान गर्ने निर्णय भएको बताए।

‘मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय हुँदै बिहीबार मात्रै प्राधिकरणमा आएको थियो,’ उनले भने ‘मन्त्रालयबाट लिखित पत्र आएसँगै प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले लाइन काटिएका उद्योगको बिजुली जडान गर्ने निर्णय गरेको हो।’

मन्त्रीपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल सम्बन्धमा उठेका विषयहरूको सम्बन्धमा छानबिन गरी पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा उद्योग र ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव रहेको समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। सोही मन्त्रीपरिषद्को बैठकले हाललाई उद्योगीहरूको काटिएको विद्युत् लाइन खोल्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो।

मन्त्रीपरिषद्को निर्णय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय हुँदै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसम्म औपचारिक रूपमा नआएकाले प्राधिकरणले विद्युत् काटिएका उद्योगको लाइन जडान गर्न आलटाल गर्दै आइरहेको थियो। डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका कुल ६१ वटा उद्योगको बक्यौता मंसिर मसान्तसम्ममा २२ अर्ब २४ करोड रूपैयाँ रहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुस ५ गते टं«क लाइन तथा डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेका उद्योगीको लाइन काटेर विद्युत्को बक्यौता रकम असुली गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्र्देशन दिएका थिए। ‘डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिर्नेको लाइन तुरून्त काटौं,’ प्रधानमन्त्री दाहालले पुस ५ गते ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीलाई निर्देशन दिँदै भने, ‘ठूलाबाट सुरु गरेर सबै बक्यौता उठाउनेतर्फ जाऔं।’ प्रधानमन्त्री दाहालको निर्र्देशनसँगै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पुस ६ गते एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता भएका चार उद्योगको लाइन काटेको थियो।

ट्रंकलाइन तथा डेटिकेटेड विद्युत् लाइनका पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूहले  मन्त्रीपरिषद्को बैठकले उद्योगमा विद्युत् जडान गर्न निर्देशन दिएपनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् जडान गर्न आलटाल गर्दै आइरहेको भन्दै दबाब सिर्जना गर्दै आइरहेका छन्।

समूहले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ती जारी गरेर गत मंगलबार बसेको  मन्त्रिपरिषद्को काटिएका उद्योगको लाइन जडान गर्न निर्देशन दिएपनि प्राधिकरणले भने ढिलासुस्ती गर्दै आइरहेको छ। उनीहरुले तुरुन्तैै विद्युत्को लाइन जडान हुनुपर्ने बताउँदै आइरहेका छन्। समूहले मन्त्रिपरिषद्को बैठकले छानवीन समिति गठन गनुलाई सकारात्मक रुपमा लिदैँ २०७५ सालदेखि समस्याको रुपमा रहेको विद्युत महसुल विवादलाई अन्त्य गर्ने गरी आयोग बनाउने निर्णय गरेकोम आभार व्यक्त गरेका छन्।

‘आयोगलाई कुनै व्यक्तिलाई उपस्थित गराएर बयान लिन सक्ने, लिखत पेश गर्न आदेश दिने, प्रमाण बुझ्ने, कुनै सरकारी वा सार्वजनिक कार्यालय वा अदालतबाट कुनै लिखत वा त्यसको नक्कल झिकाउने अधिकार भएको विषयमा हामी जानकार छौं।’ प्रेस विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘आयोगलाई छानबिनका क्रममा पूर्ण सहयोग गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं। ’ समूहले  सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सञ्चार माध्यममा नेपाल सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई उद्योगमा काटिएको विजुलीको लाइन जोड्न निर्देशन दिएको बताएपनि हालसम्म उद्योगमा काटिएको बिजुलीको लाइन नजोडिनु दुर्भाग्यपुर्ण रहेको टिप्पणी गरेका छन्।