कामपा नगरसभामा तीन विधेयक पेश
काठमाडौँ महानगरपालिकाको आज भएको १३ औँ नगरसभाको चौथो बैठकमा तीन विधेयक पेश भएका छन्।
काठमाडौँ महानगरपालिकाको आज भएको १३ औँ नगरसभाको चौथो बैठकमा तीन विधेयक पेश भएका छन्।
सरकारी एवं सार्वजनिक पदाधिकारी र राष्ट्रिय योगदान गरेका विशिष्ट व्यक्तिको मर्यादाक्रम निर्धारण गर्नेगरी ल्याइएको राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक २०७९ राष्ट्रियसभाको विधायन समितिमा अलपत्र परेको छ।
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संसदीय पत्रकारहरूले विधेयकहरूको बारेमा कलम चलाउनुपर्ने बताएका छन।
संघीय संसद्को दुवै सदनबाट मिटर ब्याजसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्न लागिएको छ। मिटर ब्याजसम्बन्धी सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई दुवै सदनले स्वीकृत गरेपछि प्रतिस्थापन विधेयक बनाइएको हो।
सरकारले निजी कम्पनीले विद्युतीय व्यापार गर्ने कानुनी आधार तयार गर्दै संसद्मा विधेयक दर्ता गरेको छ। यसअघि कानुनी व्यवस्थाको अभावमा विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन हुने व्यापारको व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भइरहेको थियो।
विनियोजन विधेयक, २०८० को विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल हुने क्रममा नामकरण भइसकेका प्रदेशहरूलाई प्रदेशको नाम उल्लेख नगरेको विषय सदनमा उठिरहेको छ। दुई दिनअघि आइतबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले प्रदेशको नाम नराखेको भन्दै सच्याउन निर्देशन दिइएको थियो।
विनियोजन विधेयक, २०८० को विभिन्न शीर्षकमाथिको जारी छलफल अन्तर्गत संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफल कार्यसूचीबाट हटाइएको छ।
पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको प्रक्रिया नमिलेको बताएकी छिन्।
प्रतिनिधिसभामा बिहीबारदेखि विनियोजन विधेयक, २०८० को विभिन्न शीर्षकहरूमाथि छलफल सुरु हुने भएको छ।
प्रतिनिधिसभामा ‘विनियोजन विधेयक २०८० माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतबाट स्वीकृत भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयकको प्रति झिकाउन आदेश दिएको छ।
शुक्रबार नागरिक विधेयकविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाई गर्ने क्रममा अदालतले प्रमाणीकरणको प्रति झिकाउन आदेश दिएको हो।
मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बैठकले विद्युत् व्यापार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्युत् ऐनको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्ने अनुमति दिएको छ।
बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्दै उनले नेपाली नागरिकले नागरिकता नपाउनुको पीडा आफूलाई राम्रोसंग थाहा नभएको बताएका हुन्।
द्वन्द्वमा बलात्कार पीडित महिलाको राष्ट्रिय संगठनले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक महिलामैत्री बनाउन माग गरेका छन्।