सरकारी एवं सार्वजनिक पदाधिकारी र राष्ट्रिय योगदान गरेका विशिष्ट व्यक्तिको मर्यादाक्रम निर्धारण गर्नेगरी ल्याइएको राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक २०७९ राष्ट्रियसभाको विधायन समितिमा अलपत्र परेको छ। मर्यादाक्रममा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र पाँचौ स्थानमा प्रधानन्यायाधीश राखिएको विषयमा विवाद भइरहेको यो विधेयकमा गृह मन्त्रालयले सहयोग गरिहेको छैन।  

अति विशिष्ट तथा विशिष्ट व्यक्तिलाई गरिने सम्बोधन निर्धाण गर्न तथा राष्ट्रिय झण्डा र राष्ट्रिय गानको साथै अति विशिष्ट व्यक्तिलाई सम्मान प्रकट गर्ने तथा सलामी दिने जस्ता विषय पनि समेटिएको यो विधेयकले पूर्वराजाको मर्यादालाई हटाएको छ भने कर्मचारीलाई जनप्रतिधिभन्दा तल राखिएको छ।  

संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश प्रधानमन्त्री पछि हुने व्यवस्था गरिएको थियो भने राष्ट्रपतिसमक्ष हुने शपथ ग्रहण कार्यक्रममा पनि प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री पछि राखिँदै आएको र टुँडिखेलमा हुने कार्यक्रममा पनि प्रधानमन्त्रीपछि प्रधानन्यायाधीश राखिँदै आएको थियो भन्दै विधेयक परिमार्जन गर्न दबाब परिरहेको छ।  

गत चैत ५ गते संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको उक्त विधेयकमा संशोधन दर्ता गर्ने क्रममा राष्ट्रियसभाका केही सांसदले पनि प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री पछिको मर्यादामा राख्न प्रस्ताव गरेका छन्। विधायन समितिमा केही समय छलफल भए पनि गृह मन्त्रालयको असहयोगका कारण यो विधेयक तीव्र गतिमा छलफल भइरहेको छैन। विधेयकको प्रस्ताव गर्ने मध्येका एक कांग्रेस सांसद प्रकाश पन्तले बजेट छलफलका कारण यो विधेयक अघि बढाउन नसकिएको बताए। उनले पनि गृह मन्त्रालयले समय नदिएको जानकारी दिए।  

राष्ट्रपतिलाई शपथ खुवाउने प्रधानन्यायधीशलाई एक स्थान घटुवा गरेकोमा न्याय क्षेत्र पनि असन्तुष्ट छ। संसद्मा प्रस्तावित विधेयकमा प्रधानन्यायधीशलाई सभामुख र राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष भन्दापछि राखिएपछि यसको न्याय क्षेत्रबाट पनि व्यापक विरोध भएको थियो। राज्यको प्रमुख अंगको रूपमा रहेको न्यायपालिकाको नेतृत्वको मर्यादाक्रममा ल्याइएको फेरदल शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, संविधानको मर्म र भावनाविपरीत रहेको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले विज्ञप्ति जारी गरेको थियो।  

‘मस्यौदामा हुन गएको गम्भीर त्रुटिलाई यथाशीघ्र परिमार्जन गरी सच्याउन नेपाल सरकार, संघीय संसद्लगायत सरोकारवाला सबै निकायको नेपाल बार एशोसिएसन ध्यानाकर्षण गराउँदछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको थियो।  

संविधानमा नै प्रधानमन्त्रीपछि प्रधानन्यायाधीशको मर्यादाक्रम राखिएको छ। संविधानको धारा २ सय ८९ मा ‘पदाधिकारीको नागरिकतासम्बन्धी विशेष व्यवस्था’ अन्तर्गत उपधारा (१) मा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको मर्यादाक्रम उल्लेख गरिएको छ। कानुनविद्हरूले प्रधानमन्त्रीपछिको मर्यादाक्रममा प्रधानन्यायाधीश रहने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले गैरसरकारी विधेयकमा भएको व्यवस्था खारेज हुने बताउने गरेका छन्।  

प्रकाशित: १९ असार २०८० ०५:४४ मंगलबार