मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बैठकले विद्युत् व्यापार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्युत् ऐनको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्ने अनुमति दिएको छ। पछिल्लो पटक राष्ट्रियसभामा विचाराधीन विद्युत् विधेयक, २०७७ तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले २०७९ भदौ ३१ गते राष्ट्रियसभाबाट फिर्ता लिए लगत्तै यो फेरि शून्यकै अवस्थामा पुगेको थियो।  

बुधबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भने विद्युत् विधेयक ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मार्फत फेरि संघीय संसद्मा पठाउने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बैठकले विद्युत् व्यापार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्युत् ऐनको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्ने अनुमति दिएको छ।

नेपाल सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले बुधबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा रहेको विधेयक ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत संघीय संसद्मा पठाउन निर्देशन दिएको बताइन्।

‘विद्युत् व्यापार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्युत् विधेयक मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा गएको थियो। त्यहाँ छलफल भएर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको छ,’ मन्त्री शर्माले भनिन् ‘मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले सो विधेयकलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले संघीय संसद्मा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।’

विद्युत् ऐन, २०४९ सालमा आएको थियो तर सो ऐनलाई समयसान्दर्भिक रूपमा परिमार्जन गर्न धेरै पटक प्रयास भए पनि अहिलेसम्म सम्भव भएको छैन।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानका उपाध्यक्ष गणेश कार्कीले समय सान्दर्भिक रूपमा विद्युत् ऐन नआउँदा धेरै खालका जटिलता भोग्नुपरेको बताए।

‘२०४९ सालमा आएको विद्युत् ऐन, २०४९ अहिले समय सान्दर्भिक छैन। त्यसैले पनि विद्युत् विधेयक नयाँ आउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ,’ उनले भने ‘पुरानो विद्युत् ऐनमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा संलग्न गराउने कुनै पनि विषयवस्तु समेटिएको छैन। त्यसैले पनि आन्तरिक तथा बाह्य रूपमा निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको ढोका खोल्न पनि समय सान्दर्भिक व्यवस्था राखेर नयाँ विद्युत् ऐन ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानका उपाध्यक्ष गणेश कार्कीले समय सान्दर्भिक रूपमा विद्युत् ऐन नआउँदा धेरै खालका जटिलता भोग्नुपरेको बताए।

उपाध्यक्ष कार्कीले २०४९ सालको विद्युत् ऐन र अहिले धेरै परिवर्तन आइसकेकाले पनि समय अनुसारको नयाँ ऐन ल्याउनुपर्ने बताए।

‘यो राजनीतिक अस्थिरताको कारणले पनि लामो समयदेखि विद्युत् ऐन सान्दर्भिक बनाउन सकिएन,’ उनले भने ‘समयमै संशोधन नहुँदा यसले धेरै समस्या ल्याइरहेको छ। त्यसैले पनि संघीय संसद्बाट जतिसक्दो छिटो विद्युत् ऐन ल्याउनुपर्ने आवश्यकता भइसकेको छ।’

 यसअघिको विधेयक ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार, पहिलोपटक २०६५ सालमा संसद्मा पुगेको थियो तर सो विधेयक संसद्बाट पारित हुन सकेन। २०७७ साल असार १८ गते संसद् अधिवेशन अन्त्य भएकै दिन हतार–हतार तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले संसद्मा पेश गरेको विद्युत् विधेयक प्रतिनिधिसभा हुँदै राष्ट्रियसभा पुगेर पुनः मन्त्रालय नै फर्किएको थियो।

पछिल्लो पटक राष्ट्रियसभामा विचाराधीन विद्युत् विधेयक, २०७७ तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले गत भदौ ३१ गते राष्ट्रियसभाबाट फिर्ता लिए लगत्तै यो फेरि शून्यकै अवस्थामा पुगेको थियो। ३१ वर्षे अवधिमा नेपालको जलविद्युत् तथा ऊर्जा क्षेत्रको अवस्थामा धेरै परिवर्तन भए पनि विद्युत् विधेयक भने सान्दर्भिक तवरले संशोधन हुन सकेको छैन। केही समयअघि राष्ट्रियसभाबाट प्रतिनिधिसभा पुग्दा संसद्बाट पारित नभएको अवस्थामा फेरि विद्युत् विधेयक शून्यमा जाने भन्दै पारित नगरी यथास्थितिमा राख्ने र निर्वाचनपछि संसद्मा पेश गरेर छिटो पारित गर्ने भनी तयारी गरिएको थियो।

पछिल्लो पटक राष्ट्रियसभामा विचाराधीन विद्युत् विधेयक, २०७७ तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले गत भदौ ३१ गते राष्ट्रियसभाबाट फिर्ता लिए लगत्तै यो फेरि शून्यकै अवस्थामा पुगेको थियो।

विद्युत ऐन नआएकै कारण निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिन नसक्दा जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माणमा अन्योलता छाइरहेको छ। तत्कालीन मन्त्री भुसालले संसद्मा विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन नमिल्ने भन्दै फिर्ता गरेकी थिइन्।

विधेयक फिर्ता लिएसँगै विद्युत् ऐन २०४९ संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०७९ असोज ७ गते (२०७९) को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गरेर ११ असोजमा स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको थियो। तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सो अध्यादेश स्वीकृत गरिनन्। इप्पानका उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले विद्युत् विधेयक पास गरेर निजी कम्पनीलाई विद्युत् व्यापारमा संलग्न गराउनुपर्ने बताए।

‘विदेशी कम्पनीले जलविद्युत् आयोजनाको सोझै लाइसेन्स पाउने र निजीक्षेत्रले प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रावधान संशोधन गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने।

प्रकाशित: २६ जेष्ठ २०८० ०१:४४ शुक्रबार