विद्यार्थीको आडमा निजी कलेजको सम्बन्धन लिने दाउ
विश्वविद्यालय सम्बद्ध पक्षले निजी कलेजको भर्ना वैधानिक नभएको भन्दै विद्यार्थीको रजिस्ट्रेसन गरिदिएको छैन।
५ मंसिर २०८१ बुधबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
कृषि बिमा प्रभावकारी कार्यान्वयन माग
जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रम उत्पादन हुने तरकारीमध्ये २९ प्रतिशतभन्दा बढी तरकारी काठमाडौंको कालीमाटी निर्यात गरिन्छ। काठमाडौं, पोखरा, नारायणघाटलगायत बजारलाई लक्षित तरकारी उत्पादन गर्दै आइरहेका धादिङका अधिकांश किसान कृषि बिमाबारे अनविज्ञ छन्। तरकारीको पकेट क्षेत्रका रुपमा मानिने धादिङका किसान तरकारी त उत्पादन गर्छन् तर विभिन्न कारणले क्षति भए कहाँ गएर कसरी बिमा गर्ने भन्नेबारे जानकार छैनन्।
अनुमानित आँकडा २ खर्ब ५४ अर्ब
सबै प्रदेशले कृषि, पर्यटन, सडक, खानेपानी र उद्यमलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। साना आयोजनाभन्दा पनि ठूला आयोेजना बजेटको प्राथमिकतामा परेका छन्।
कृषि ज्ञान केन्द्रको करिब चार करोड बजेट सडकमा
कृषि ज्ञान केन्द्र सिन्धुलीले पहिलो पटक सडक निर्माणमा ठुलो बजेट लगानी गर्ने भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा काम गरिसक्नुपर्ने गरि मोटो रकम केन्द्रले सडक निर्माणमा लगाएको हाे।
कानुन विपरित प्रत्यायोजित व्यवस्थापनको काम नगर्न निर्देशन
संसदीय समितिले कानुन विपरित प्रत्यायोजित व्यवस्थापनको काम नगर्न कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई सचेत गराएको छ।
दुई कृषि सहकारी गाभिए
व्यास नगरपालिका–९ गजौडेस्थित दुई कृषि सहकारी संस्था एकआपसमा गाभिएका छन्।सुनौलो भविष्य कृषि सहकारी संस्था र नयाँ गोरेटो कृषि सहकारी संस्था गाभिएका हुन्।एकीकृत सहकारी संस्थाको साधारणसभाबाट सुनौलो नयाँ गोरेटो कृषि सहकारी संस्था गठन गरिएको छ।सोको अध्यक्षमा विष्णु अधिकारी चुनिएका छन्।
विश्वविद्यालयको जग्गा राजनीतिक दबाबमा क्रिकेट मैदानलाई
कृषि तथा वन विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकाय विश्वविद्यालय सभाले धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनलाई क्रिकेट मैदान बनाउका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने उपकुलपतिको प्रस्ताव कुलपति एवं प्रधानमन्त्री अस्वीकृत गरे पनि राजनीति दलको सर्वपक्षीय सहमतिमा उक्त संस्थालाई जग्गा उपलब्ध गराइएको छ।
कृषि क्षेत्रमा बजेट कम भएको कृषिमन्त्रीकाे भनाइ
कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणी खनालले कृषि क्षेत्रमा बजेट कम भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
एक गाँउ एक प्राविधिकलाई उपेक्षा नगर्न आग्रह
कृषि तथा भेटनरी प्राविधिक हकहित संरक्षण समिति सरकारले आफुहरुलाई बेवास्ता नगर्न आग्रह गरेको छ। एक गाँउ एक प्राविधिकको अवधारणा अनुसार सरकारले आफुहरुलाई नियुक्त गरि खटाएकाले आन्तरिक परीक्षा गरेर स्थायी गर्नुपर्ने उनिहरुले माग राखेका छन्।
प्रदूषणयुक्त दुध वितरण केन्द्र तत्काल बन्द गराउन मन्त्री खनालको निर्देशन
कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणी खनालले मानव स्वास्थ्यमा हानी पु-याउने खालका सबै दुध वितरण केन्द्रमाथि कडा कार्वाही गर्न मातहतका निकायलाई कडा निर्देशन दिएका छन्।
मन्त्रालयले बाँड्यो साढे ४२ करोड
प्रदेश १ को भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा साढे ४२ करोड रुपैया“ अनुदान वितरण गरेको छ। कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरणमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले किसान, कृषि सहकारी संस्था तथा व्यवसायीलाई ४२ करोड ५४ लाख रुपैया“ अनुदान वितरण गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
कृषि क्षेत्रलाई उच्च महत्व
सरकारले ‘उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि एवम् प्रतिफलको न्यायोचित वितरणमा योगदान गर्ने गरी प्रदेशभित्र स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने’ लक्ष्य राखेको छ।
कार्यविधि नबन्दा ४ करोड बजेट फ्रिज हुने खतरा
कृषि ज्ञान केन्द्र धनकुटाको समयमै कार्यविधि नबन्दा ४ करोड बजेट फ्रिज हुने खतरा बढेको छ।
कृषिप्रधान प्रदेश बनाउने नीति
‘प्रदेश २ लाई कृषि प्रधान प्रदेश कायम गर्ने उद्देश्य अनुरूप अगामी आर्थिक वर्षमा काम गर्ने प्रदेश सरकारको नीति रहेको छ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ।
रोजगारी र कृषिलाई प्राथमिकता
प्रदेशको उच्च आर्थिक विकास तथा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको गन्तव्यमा पुग्न सार्वजनिक, निजी एवं सहकारी क्षेत्रलाई प्रदेशको समृद्धिको संवाहकका रूपमा लिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।