धादिङ - जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रम उत्पादन हुने तरकारीमध्ये २९ प्रतिशतभन्दा बढी तरकारी काठमाडौंको कालीमाटी निर्यात गरिन्छ। काठमाडौं, पोखरा, नारायणघाटलगायत बजारलाई लक्षित तरकारी उत्पादन गर्दै आइरहेका धादिङका अधिकांश किसान कृषि बिमाबारे अनविज्ञ छन्। तरकारीको पकेट क्षेत्रका रुपमा मानिने धादिङका किसान तरकारी त उत्पादन गर्छन् तर विभिन्न कारणले क्षति भए कहाँ गएर कसरी बिमा गर्ने भन्नेबारे जानकार छैनन्।

वर्षौंदेखि तरकारी खेती गर्दै आइरहेकी सिद्धलेक गाउँपालिका–५ बुङचुङकी ज्ञानु घले कृषि बिमाबारे जानकार नभएको बताउँछिन्। उनी प्रत्येक वर्ष ११ रोपनी जग्गामा मौसम अनुसारका तरकारी र धानबाली लगाउँदै आइरहेकी छन्। तर, कृषि बिमाबारे केही जानकारी नभएको उनले बताइन्। ‘गत वर्ष तरकारी बालीमा रोग लागेका कारण उत्पादन कम भयो, घाटा लाग्यो,’ उनले भनिन्, ‘बिमा गरेको भए केही राहत मिल्ने थियो होला।’

उनले यस वर्ष पनि घिरौला, करेला, सिमीलगायत तरकारी लगाएकी छन्। कमाइ भएको वर्ष एक सिजनमा तीन–चार लाखसम्म कमाइ हुने गरेको उनले सुनाइन्। कहिलेकाहीं रोग, किराले सताउँदा लागत पनि नउठ्ने गरेको उनले बताइन्। बुङचुङमा गठित जलेश्वरी रेडियो स्रोता समूहमा साझा बोली कार्यक्रममा कृषि बिमाको कार्यक्रम सुनेर कृषि बिमाबारे थाहा पाएको उनले बताइन्। ‘रोग किराले सताउँदा सधैं घाटा बेहोर्नु परेको छ,’ उनले भनिन् ‘तरकारी बालीको पनि बिमा हुने रहेछ, हामीले गाउँपालिकालाई बिमा कार्यक्रम समेट्न अनुरोध गरेका छौं।’

गल्छी गाउँपालिकाका किसान कृष्ण अधिकारीलाई पनि कृषि बिमाबारे थाहा छैन। खेतबारीमा तरकारी तथा खाद्यान्न बाली लगाउँदै आइरहे पनि विभिन्न कारणले क्षति हुँदा मनै कुडिने गरेको नको भनाइ छ। ‘कृषि बिमाबारे जानकारी नै छैन,’ उनले भने, ‘गाउँपालिकाले पनि कुनै कार्यक्रम ल्याएको छैन।’ क्षति भएको समयमा बिमा  कसरी लिने र कहाँ पाइन्छ भन्ने जानकारी नै नभएको उनले बताए। राजमार्ग आसपास क्षेत्रका मानिसको मुख्य पेसा नै कृषि हो। अधिकांश किसानलाई कृषि बिमाबारे जानकारी नै छैन। सरकारले बजेटमार्फत तामझामका साथ ल्याएको योजना राजधानी नजिकैका किसानले समेत पाउन सकेका छैनन्।

किसानले बाली तथा पशुपक्षी बिमाको प्रभावकारी कार्यान्वयन माग गर्दै सिद्धलेक गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमनाथ सिलवाललाई ध्यानाकर्षण पत्र समेत बुझाएका छन्। गाउँपालिकाका करिब ४० प्रतिशत किसान कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा आश्रित छन्। बाली तथा पशुपक्षी बिमाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जानकारीमूलक अभिमूखीकरण कार्यक्रम, गाउँपालिकास्तरमै बिमा कम्पनीको सम्पर्क स्थापना गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न, बिमाको उचित क्षतिपूर्तिका लागि सहज संयन्त्र निर्माण गर्न माग गरेका छन्।

आवश्यक प्रचारप्रसार नहुँदा र किसानले चासो नदिँदा कृषि बिमा प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न नसकिएको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख केशव देवकोटाले बताए। ‘कुनै पनि प्रकारका प्राकृतिक वा मौसमी समस्याका कारण किसानले कृषिजन्य कार्य गर्दा गरेको लगानी खेर जाने अवस्थामा लगानी सुरक्षित गर्ने उपाय कृषि बिमा हो,’ उनले भने, ‘कृषि बिमा गर्दा किसानको लगानीको जोखिम कम हुन्छ तर पनि किसानले चासो दिएका छैनन्।’

पशुपक्षी तथा बाली बिमा कार्यक्रम २०६९ माघ १ गतेदेखि लागू भएको हो। सुरुमा बिमा शुल्कको ५० प्रतिशत सरकारले र ५० प्रतिशत किसानले तिर्नुपथ्र्यो। कृषि बिमामा किसानको आकर्षण वा प्रचार प्रसार नभएर त्यो वर्ष छुट्याएको रकम खर्च भएन। अहिले त्यो नियमलाई परिमार्जित गरी बिमाको ७५ प्रतिशत प्रिमियम सरकारले र २५ प्रतिशत किसानले तिर्नुपर्ने नियम बनाएको छ। एक हजारको ७५ प्रतिशतले सात सय ५० रुपैयाँ सरकारले तिर्दा किसानले दुई सय ५० रुपैयाँमात्र तिर्नुपर्छ।

प्रकाशित: २ असार २०७६ ०४:१९ सोमबार