कृषि उत्पादन वर्षेनी घट्दो
ओखलढुंगामा वर्षेनी कृषि उत्पादन घट्दो क्रममा छ। तीन वर्षयताको तथ्याङ्क हेर्दा जिल्लामा वर्षेनी कृषिका उत्पादन घटिरहेको देखिन्छ।
५ मंसिर २०८१ बुधबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
सरकार ! भूमि सुधार गर
नेपाल कृषि प्रधान देश। यस हिसाबले पनि भूमिको महत्वव बढी नै छ। जनसंख्यामध्ये अधिकतर जनता कृषिमा निर्भर रहेको विदितै छ। तर, भूमि वितरण प्रणाली किसानमैत्री नहुँदा यहाँ भूमि सुधारको मुद्दा लामो समयदेखि जारी छ।
गाउँमै कृषि शिक्षा सञ्चालन हुँदा विद्यार्थी हर्षित
सल्यानकी रीता ओलीलाई कृषि स्नातक तह पढ्ने सानैदेखिको रहर। घर नजिकै उक्त तहमा पढाइ नहुँदा अरुनै विषय पढ्ने उनको मनसाय बन्दै थियो। तर उनले उक्त मनसाय फेर्नु परेन। उनको जिल्लासँगै जोडिएको कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतस्थित वीरेन्द्रनगरमा कृषि स्नातक तहको पढाइ सुरु भएपछि उनी काठमाडौं जानबाट रोकिइन्।
छनोटमा १५ स्थानीय तह
कृषि क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा अघि सारेको मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत नमुना कृषि गाउँ छनोट गरेको छ।
देश र समाजमा योगदान पुर्याउन कृषि क्षेत्रमा
गोल्यान समूहले सञ्चालन गरिरहेका बैंक, टेक्सटायल, स्पेनिङ मिल, स्वेटर कम्पनी, हाइड्रोपावर, निर्माण व्यवसाय, प्लास्टिक, तारपोलिनलगायत अधिकांश उद्योग, व्यवसाय सफल मानिन्छन् । अहिलेसम्म गोल्यान समूहले जे जति सफलता हात पारेको छ ।
कृषिमा सरकारी रकम दुरुपयोग, काम सम्पन्न नहुँदै भुक्तानी
गुल्मीमा एक आयोजनाको काम सम्पन्न नभईकनै भुक्तानी गरिएको पाइएको छ। जिल्लाको छत्रकोट गाउँपालिका–५ स्थित ढुङ्गेदेउराली वागवानी उपभोक्ता समूहलाई पूरा काम नै नगरी भुक्तानी गरेको पाइएको हो।
प्याज पीडा
धेरै पहिलेदेखि नै कृषिलाई हाम्रो मूल व्यवसाय ठानेर सरकारले अर्बाैं रुपैयाँ खर्च गरेको यतिका वर्ष भइसक्दा पनि भान्सामा दैनिक प्रयोग हुने एउटा वस्तु– प्याजमा पनि आत्मनिर्भर हुन सकेनौं, किन ?
_20191206082703-480x320-wm.jpg)
स्याउ चाना जुम्लाको ब्रान्ड
जुम्लामा स्याउका चानाबाट मात्र दुई करोड ५० लाख रूपैयाँ भित्रिने गरेको छ। खेर गइरहेको स्याउबाट चाना बनाइन्छ। चाना बाह्रै महिना पाइन्छ। जुम्लामा उत्पादित ‘सी’ र ‘डी’ ग्रेडको स्याउबाट चाना बनाउने गरेको कृषि प्राविधिक बताउँछन्।
चन्दननाथमा बन्यो कृषिबस्तु बिक्री केन्द्र
जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका ५ जुगाडखोलामा कृषिबस्तु संकलन तथा बिक्री केन्द्र बनेको छ। कृषि विकास कार्यालय जुम्लाको झण्डै ९ लाख रुपैयाँको लागतमा बिक्री केन्द्र निर्माण भएको हो। बिक्री केन्द्रका लागि १५ लाख रुपैयाँ बजेट थियो। तर ९ लाख रुपैयाँमा निर्माण कार्य सकिएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ।
कृषि अनुदान दूरुपयोग रोक्न सरकारले बनायो नीति
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले वितरण गरेको अनुदानको चरम दुरूपयोग भएपछि त्यसलाई रोक्न प्रदेश सरकारले नीति बनाएको छ। प्रदेश ५ सरकारकै बदनाम हुने गरि कृषि अनुदानमा दुरुपयोग भएको पाइएपछि सरकारले अनुदान व्यवस्थापन सम्बन्धी एकीकृत मार्गदर्शन–२०७६ बनाएको हो।
सुत्केरी ढुंगाको पुँजी दुई करोड ९२ लाख
खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–१० अर्खौलेस्थित सुत्केरी ढुंगा साना किसान कृषि सहकारीको पुँजी दुई करोड ९२ लाख नाघेको छ। सामूहिक बचत गर्दै कृषिजन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने र किसानको आर्थिकस्तर उकास्ने लक्ष्यका साथ २०६९ मा स्थापना भएको सहकारीको पुँजी हालसम्म २ करोड ९२ लाख ४१ हजार पुगेको हो।
कृषि कार्यक्रममा किसान नै अनविज्ञ
लेकवेशी नगरपालिकाले कृषिमा २० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ। ८० लाख रूपैयाँ गर्वको कृषि कार्यक्रममा छुट्याएको छ। तर, उक्त कार्यक्रमबारेमा किसान भने अनविज्ञ छन्। कृषि कार्यक्रम ल्याउँदा स्थानीय सरकारले किसानसँग समन्वय नगर्दा किसान उक्त कार्यक्रमप्रति अनविज्ञ भएका हुन्।
कृषिमा किन छैन युवा आकर्षण ?
सन् २०१५ मा संसारभरिका २५ करोड मानिसले सुरक्षित भविष्य र अवसर खोज्दै आफ्ना देश छाडेका छन् । सन् २०१९ मा यो संख्या बढेर ३० करोडभन्दा माथि पुग्ने संयुक्त राष्ट्रसंघले अनुमान गरेको छ । रोजगारीका सिलसिलामा आफ्ना देश छाड्नेमध्ये ६० प्रतिशत मानिस ग्रामीण भेगका र तीमध्ये एकतिहाइ १५–३५ वर्षका युवा रहेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।
कृषिमा रूपान्तरण किन ?
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका नयाँ मन्त्रीले बताएअनुसार संघीय लोकतान्त्रिक अर्थतन्त्र थेग्ने उपाय परम्परागत कृषिमा अल्झेको श्रमबाट देशलाई मुक्त गर्नु हो। त्यसैका लागि मन्त्रीजीको निस्वार्थ सेवा मुलुकले पाउनेछ। उत्पादन नबढ्ने, रोजगारी नबढाउने तर कुत खाने वर्तमान अर्थ प्रणालीलाई यथास्थानमै रोक्नेतर्फ प्रयास हुने कुरा सुनियो।
कृषि विकास बैंकका कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कृषि विकास बैंक शाखा कार्यालय स्वयम्भूका तत्कालीन शाखा अधिकृत केदारप्रसाद गौतमसमेत ८ जनाविरुद्ध जनही ३३ करोड ९३ लाख रुपैयाँ माग दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ।