मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका नयाँ मन्त्रीले बताएअनुसार संघीय लोकतान्त्रिक अर्थतन्त्र थेग्ने उपाय परम्परागत कृषिमा अल्झेको श्रमबाट देशलाई मुक्त गर्नु हो। त्यसैका लागि मन्त्रीजीको निस्वार्थ सेवा मुलुकले पाउनेछ। उत्पादन नबढ्ने, रोजगारी नबढाउने तर कुत खाने वर्तमान अर्थ प्रणालीलाई यथास्थानमै रोक्नेतर्फ प्रयास हुने कुरा सुनियो। लोभ र डरबाट प्रभावित नभई काम गर्ने, परम्परागत कृषिमा अल्झेको श्रमबाट मुलुकलाई मुक्त गर्दै व्यावसायिक कृषि विकासमा केन्द्रित हुने, कृषि क्षेत्र विकासका लागि अध्ययन, अनुसन्धानमा जोड दिने मन्त्र लोभलाग्दो थियो। निर्वाहमुखी कृषिलाई उत्पादनमूलकतर्फ लैजाने भन्ने कुरो त प्रस्ट आयो। तर कसरी भन्ने कुरोचाहिँ अलि सुनिएन। मात्र के सुनियो भने हाल भएका सफलतालाई आधार बनाउने अनि असफलताबाट शिक्षा लिँदै मन्त्रीजीले वर्षाैंदेखि लेख्दै र भन्दै आएको अवधारणा लागू गरिने भनियो।

मुलुकको माग कृषिमा कायापलट हो। सम्बन्धित क्षेत्रको मात्र सैद्धान्तिक अवधारणाका आधारमा गरिएका अनुमान र त्यसैका भरमा लेखिएका र बताइएका कुरा सन्दर्भ सामग्री त हुन सक्लान् तर मुलुकको उल्लिखित माग पूर्ति गर्न सक्षम परिवर्तनकै संवाहक बन्ने कुरामा शंका गर्न सकिने धेरै आधार छन्। बरु वर्तमान प्रधानमन्त्रीले आफू दुइतिहाइ शक्तिको सरकार प्रमुख हुँदै गर्दा खुट्याएको निर्वाहमुखी पेसाको जड हाम्रो शिक्षा प्रणाली रहेकातर्फ ध्यान दिँदै समाधान खोजेर सुधार गर्न सकिएला।

पछिल्ला उदाहरणका रूपमा ब्राजिल, चीन र भियतनामलाई लिन सकिन्छ। जसले कृषि क्षेत्रमा रूपान्तरण गरेर नै, मात्र २० वर्षभित्रमा कृषिको आम्दानी दोब्बर बनाउन सके।

प्रधानमन्त्रीकै भाषामा हाम्रो शिक्षा जसले पढेको हो उसको आफ्नै उत्थानका खातिर त भएन भएन, जीविकोपार्जनका लागि समेत पीडादायी बनिरहेको छ। हाम्रा विश्वविद्यालयले असीमित प्रतिभा बोकेका विद्यार्थीलाई असफलको बिल्ला भिराउँदै राष्ट्रको लगानी, विद्यार्थीको सम्भावना र अभिभावकको सपनामा तुषारापात गराइरहेका छन्। हाम्रा ग्राजुएटहरू ग्राजुएसनका नाममा आइए, बिए र एमए डिग्रीधारी साक्षर मात्र बनिरहेका छन्। हाम्रो शिक्षा प्रणालीकै कारण प्राकृतिक रूपमा वरदानप्राप्त नेपाल ठगिएको छ भने नेपाली जीविकोपार्जनका लागि मानव बस्तीका लागि प्रतिकूल प्रकृतिबीच आफूलाई समृद्ध बनाएका इजरायल र खाडीमा श्रम गर्न बाध्य छन्। परम्परागत रूपमा तीक्ष्ण प्रतिभायुक्त पुर्खाको जिन बोकेका नेपाली विद्यार्थीमा असाधारण सिर्जनशीलता मात्र छैन,  आफ्नो रुचिअनुसार व्यावहारिक ज्ञान लिने अवसर पाए उनीहरू विकासमा कायापलट गर्न सक्ने क्षमता राख्छन्। जसको सदुपयोग जरुरी छ।

ग्राजुएटहरू ग्राजुएसनका नाममा साक्षर मात्र बनिरहनुमा, मात्र शिक्षा मन्त्रालयको कमजोरी रहेको मानसिकता कृषि र वन मन्त्रालयको देखियो। मुलुकले उत्पादन गरिरहेको कृषिविज्ञ आज किन कृषक बनिरहेका छैनन् ? कृषि उद्यमशीलतामा मुलुक किन बामे सर्न सकिरहेको छैन ? त्यसतर्फ हाम्रो ध्यान गएन। जाने छाँटकाँट पनि देखिँदैन।

हालको वर्गीकरणमा नेपालसँग, मात्र १६ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन छ। जसमध्ये सिँचाइ भएका ८ प्रतिशत जग्गामा कृषिको ६० प्रतिशत जोडबल नेपालले लगाइरहेको छ। कृषिका लागि जग्गा टुक्राटुक्रा पारिसकेको र जनसंख्या बढ्दै जाने क्रममा जग्गा अरू टुक्रिँदै जाने क्रम नरोकिएकाले संसारसँग प्रतिस्पर्धा नै गर्न सक्ने गरी व्यावसायिक कृषि गर्ने नेपालको क्षमता क्रमशः कम हुँदै गएको छ। दशकौंदेखि गरिएका बेमौसमी तरकारी खेतीमा विषादी र हर्मोनको जोखिमपूर्ण प्रयोगले तरकारी तथा फलफूल विषादीयुक्त बनेका छन्। जसको सेवनका कारण देशलाई खराब जनस्वास्थ्यको भार थोपरिएको छ।

हालको वर्गीकरणमा सदुपयोग हुन नसकेको भनिएको ६८ प्रतिशत जमिन हो। त्यो भनेको हजारौं रैथाने औषधीय र सुगन्धित बिरुवाहरूको सम्भावना हो। हिमाल, पहाड र तराईमा जस्तो भौगोलिक अवस्था छ, त्यस्तैमा उम्रिने हाम्रा हजारौं रैथाने औषधीय(मेडिसिनल) र सुगन्धित (एरोमेटिक) बिरुवा हाम्रो जीवनशैली नै परिवर्तन गर्ने गरी आय दिन सक्ने र आगामी पुस्ताको रुचिमा पर्ने ‘डिटक्स एग्रोफुड’को विकल्प बन्न सकेनन्।

अविकसित देशलाई विकास गर्न कृषि क्षेत्रमा रूपान्तरण जरुरी हुन्छ। जसले रोजगारी सिर्जना गर्ने, किसानको आम्दानी बढाउने, कुपोषण कम गर्ने र अर्थ व्यवस्थालाई मध्यम आय वृद्धिको बाटोमा लाने सेतुको काम गर्छ। अपवादबाहेक आजका लगभग सबै औद्योगिक देशले कृषि रूपान्तरणबाट आफ्नो आर्थिक आय वृद्धिको आरोहण सुरु गरेका हुन्। पछिल्ला उदाहरणका रूपमा ब्राजिल, चीन र भियतनामलाई लिन सकिन्छ। जसले आफ्नो कृषि क्षेत्रमा रूपान्तरण गरेर नै, मात्र २० वर्षभित्रमा कृषि क्षेत्रको आम्दानी दोब्बर बनाउन सके।

यसर्थ हाम्रो देशमा पनि माथि उल्लिखित ६८ प्रतिशत जमिनको सदुपयोगले मात्र कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणमार्फत समृद्धि प्राप्त गर्न सकिनेछ। विगतमा हाम्रा कृषि मन्त्री र मन्त्रालयमा त्यो कुरा वन मन्त्रालयको सम्पत्ति रहेको बुझाइ देखियो। वनको सम्पत्ति औद्योगिकीकरण गर्ने होइन, सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी आफूहरूको भएको वनमन्त्री र वन मन्त्रालयको ठम्याइ रहेको पाइयो।

नेपालमा विद्यमान कृषिको परिवर्तनको संवाहक, प्रधानमन्त्रीस्तरमा देखिएको रूपान्तरणमा तत्परता हो। सरकारका नेतृत्वकर्ता मुलुक रूपान्तरणका लागि तत्पर मात्र होइन, बेचैन नै देखिन्छ। पुरानै संस्थागत रूपरेखा, संयन्त्र र कर्मचारीतन्त्रमा जरा गाडेको ‘हवस् मन्त्रीज्यू’ संस्कृति गएको केही महिना कृषिमा रूपान्तरणको बाधकका रूपमा देखापरे। मुलुकको राष्ट्रिय कृषि योजना र रणनीति टालटुले देखियो। प्रधानमन्त्रीस्तरमा रहेको नतिजा दिन चाहने हुटहुटी विभागीय मन्त्रीहरू हुँदै उच्च सञ्चालन संयन्त्रसम्म पुग्यो। तत्काल कर्मचारीतन्त्रमा रहेको ‘हवस् मन्त्रीज्यू’ संस्कृति जाग्यो। सुन्दर टिप्पणीहरू उठे। राय मागियो। सदर गरियो। क्याबिनेट पुग्यो। अनुमोदन गरियो। ऐन–कानुन बने।

जब कार्यान्वयनको दिन आउँछ। बनाइएका कानुन लागू हुन्छन्। जब लागू हुन्छन्, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय राम्रो कामको तारिफ सुन्न पर्खिंदै गर्दा कानुनसमेत बनेर कागजमा लागू गर्न सक्षम बनेको विषय सुरुवात गर्न पनि आधारभूत संरचनासमेत नरहेको भेटिन्छ। त्यसको प्रभावले जनतामा देखिएको तीव्र निराशाको सिकार प्रधानमन्त्रीको कार्यालय बन्छ। डेलिभरी दिन नसकेका सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरू केही समयपछि नै हुने मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा बलिको बोको बन्छन्। हटाइन्छन्। कठै मन्त्रीहरू ! विषादीले ठहरै पर्छन्। उक्त असफलतामा अन्य कोही, कसैको जवाफदेहिता रहेको महसुससमेत गरिँदैन। मुलुक जहाँको त्यही रहन्छ।

हाम्रो चिन्ता के हो भने नयाँ मन्त्रीज्यूको ५–७ महिनाको समय कर्मचारीतन्त्र बुझ्दैमा बित्ने होला ! कर्मचारी संयन्त्रभित्रको अर्को भित्री नेपालको पाटो बुझ्न त्यति नै समय अर्को खर्च हुने होला ! त्यसपछि विषादीको यात्रा डल्लै बाँकी छ। विषादीले ठहरै पारे सक्किगो ! बाँच्नुभएछ भने कृषिको रूपान्तरणका लागि त्यही पुरानो कोल धकेल्न आइपुग्ने त होला ! देशको आवश्यकता पूर्ति गर्ने गरी समस्या समाधान, पुरानो कोललाई धेरै बल लगाएर छिटोछिटो दगुराएर प्राप्त हुने प्रकृतिको छैन। त्यसो गर्नुभयो भने तपाईंको मिहिनेत बालुवामा खन्याएको पानी बन्नेछ। पुरानो कोल होइन, पुरानो कोलरूपी संयन्त्रलाई उच्च उत्पादकत्व दिने मेसिनरूपी संयन्त्रमा लान सक्नुपर्छ। चिनजान नभए पनि प्रवासबाट सफल कार्यकालको शुभकामना ! क्यानेडियन खाद्य तथा औषधिविज्ञ

प्रकाशित: ११ मंसिर २०७६ ०२:४९ बुधबार