प्रतिनिधिसभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० माथिको दफाबार छलफलमा प्रमुख दलका विद्यार्थी संगठनले विद्यालय शिक्षा विधेयक परिमार्जन गर्दै सत प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्न सुझाव दिएका छन्।
विद्यार्थी संघसंगठनहरूले सरकारी कोषबाट पारिश्रमिकलगायत सेवा, सुविधा लिनेका छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।
ग्रामीण शिक्षा तथा वातावरण विकास केन्द्र (रिड)नेपालको छात्रवृत्ति पाएर अध्ययन गरेका ताप्लेजुङका ८० जना विद्यार्थीमध्ये ४५ जनाले रोजगारी पाइसकेको रिडले जानकारी दिएको छ।
सिरहाको सदरमुकाम सिरहा बजारस्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइको मुख्य ढोका नजिकै छ, मुसहर बस्ती। करिब २२ परिवार रहेका यस बस्तीबाट एकजनाले मात्रै १० कक्षा पास गरेका छन्।
डा.रजनी ढकालको समालोचनात्मक ग्रन्थ निबन्धः सिद्धान्त र विश्लेषण भर्खरै बजारमा आएकाे छ।
यसो हुनुमा नेपालमा भएका शैक्षिक संस्थाहरूको शैक्षिक कार्यक्रममा अवलम्बन गरिएको शिक्षण विधिमा आएको फितलोपनलाई प्रमुख कारणका रूपमा लिन सकिन्छ।
नेपाल र आयरल्यान्डबीच दुई देशको शिक्षा विकासका क्षेत्रमा सहयोग र सहकार्य बढाउन छलफल भएको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले अध्यापनमा उपस्थित नभएको भन्दै एक जना शिक्षकलाई हटाउन सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेको छ।
विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा निःशुल्क शिक्षाको सुनिश्चितता हुने गरी प्रावधान राख्न सरोकारवालाहरूले माग गरेका छन्।
शिक्षा मन्त्री राईले पदको दुरुपयोग गरेर कलेजलाई पत्र पठाएको भन्दै सञ्चालक शर्माले अब कानूनी बाटो खोज्ने चेतावनी दिए।
जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव पुराना पुस्ताका र शिक्षाको कमी भएका व्यक्तिहरूले गर्छन् त्यसैले शिक्षाको विकास भएपछि आफैँ हटेर जान्छ भन्ने परम्परागत सोचाइ गलत सावित हुँदै आएको छ।
विश्वविद्यालयका पदाधिकारीमध्ये कुनै एक पदमा तीन वर्ष काम गरेको अनुभव अनिवार्य गरिएपछि छनोट समितिमाथि शंका उत्पन्न भएको शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाको ठहर छ।
यद्यपि अपांगता भएका व्यक्तिहरूमा हुने दुव्र्यवहार, भेदभाव, लाञ्छनाउपर उपयुक्त पूर्वाधार, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र दक्ष शिक्षक अभावमा विश्वविद्यालय जाने उमेरका अपांगता भएका व्यक्तिहरू गुणस्तरीय शिक्षा पाउन सकिरहेका छैनन्।
दिमागी रोगको इलाज ओखती सेवनबाट गर्न कठिन हुने भएकाले आनिबानीमा परिवर्तन आवश्यक छ।
शुक्रवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै राहत शिक्षकहरुले आफूहरुलाई स्थायी रुपमा व्यवस्थापन गर्न माग गरेका हुन्।
