विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा निःशुल्क शिक्षाको सुनिश्चितता हुने गरी प्रावधान राख्न सरोकारवालाहरूले माग गरेका छन्।

आज बुधवार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सुचना प्रविधि समितिको बैठकमा विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा छलफल गर्दै सरोकारवालाहरूले निःशुल्क शिक्षाको सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।उनीहरुले यस अघिका शिक्षा ऐनहरूमा पनि निःशुल्क शिक्षाको प्रावधान भए पनि विभिन्न बहानामा विद्यार्थीहरूलाई शुल्क तिर्न बाध्य पारिएको भन्दै अब ऐनमा तोकेरै शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्।

बैठकमा बोल्दै शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालका उपाध्यक्ष शुभेन्द्रमान श्रेष्ठले बालबालिकाको शैक्षिक, स्वास्थ्य, पोषण र अतिरिक्त क्रियाकलाप सम्बन्धी शुल्क बापतको रकम लिन नपाउने भनी ऐनमै तोक्नुपर्ने बताए।उनले ऐनमा प्रस्तावित परिभाषाले मात्रै निःशुल्क शिक्षाको परिभाषालाई समेट्न नसकेको उल्लेख गरे।

उनले कक्षा १ देखि कक्षा ३ सम्मलाई प्रारम्भिक कक्षाको परिभाषामा समेट्नुपर्ने बताए।उनले ऐनमा निजी लगानीको विद्यालय नभनी सार्वजनिक विद्यालय वा सार्वजनिक गुठीका विद्यालय भनेर मात्रै राख्नुपर्ने बताए।उनले विधेयकले संघले चाहेको जस्तो शिक्षाको प्रबन्ध गर्न खोजिएको र स्थानीय सरकारको अधिकार खुम्चिएको बताए।

त्यस्तै बैठकमा बोल्दै शिक्षा पत्रकार समूहका पूर्व अध्यक्ष जनक नेपालले विधेयकले निजी र सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली भनेर दुई कित्तामा भएको शिक्षा प्रणालीको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए।उनले निजी गुठी भनेर नराखी सार्वजनिक शैक्षिक गुठी भनेर राख्नुपर्ने बताए।उनले विधेयकले निःशुल्क शिक्षालाई सुनिश्चित गर्न प्रष्ट कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने बताए।

बैठकमा बोल्दै शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालका प्रतिनिधि लालबहादुर विश्वकर्माले विधेयकले छात्रवृत्तिको कुरा नसमेटेको भन्दै छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने विषयलाई विधेयकमा उल्लेख गर्नुपर्ने बताए।उनले दलित तथा सीमान्तकृत, महिला, जनजाति र मधेसी समुदायलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने र ऐनमा सो व्यवस्था हुनुपर्ने बताए।

उनले विधेयकले पछि परेका वर्गको शिक्षाको विषयलाई नसमेटेको भन्दै पछि परेका वर्गलाई लक्षित गरेर विधेयक आउनुपर्नेमा जोड दिए। 

प्रकाशित: २५ पुस २०८० १२:०४ बुधबार