सिरहाको सदरमुकाम सिरहा बजारस्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइको मुख्य ढोका नजिकै छ, मुसहर बस्ती। करिब २२ परिवार रहेका यस बस्तीबाट एकजनाले मात्रै १० कक्षा पास गरेका छन्। बस्तीमा १ सामुदायिक र २ निजी विद्यालय छन्। आर्थिक अवस्थाका कारण मुसहर बालबालिका निजी स्कुलमा जान नसक्ने नै भए। यद्यपि, निःशुल्क पढाइ हुने सामुदायिक विद्यालयमा पढ्न पनि २–४ जना विद्यार्थी मात्रै जान्छन्। अभिभावकहरू बिहानै कामको खोजीमा निस्कने भएकाले अधिकांश बालबालिका दिनभर खेलेरै बिताउँछन्।

नेपाल सरकारले आधारभूत तह (कक्षा १ देखि ८) सम्म अनिवार्य र निःशुल्कका साथै माध्यमिक तह (कक्षा ९ देखि १२) सम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ। संविधानले शिक्षासम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा स्वीकारेको छ।

त्यस्तै अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन–२०७५ ले शिक्षामा सबैको समतामूलक पहुँचको परिकल्पना गरेको छ। तर ऐनमा व्यवस्था गरिएका केही प्रावधानले यो मुसहर बस्तीका बालबालिकाको जस्तै अवस्था भएका मधेसका २ लाख भन्दा बढी बालबालिका अबको ४ वर्ष भन्दा केही समयपछि राज्यबिहीन हुन बाध्य हुनेछन्। यद्यपि, यस विषयमा नागरिक समाज र सरोकारवालाहरूको चासो र चिन्ता नगण्य छ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन–२०७५ को परिच्छेद–३ (दफा १९) अनुसार वि. सं. २०८५ वैशाख १ गतेसम्म आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगरेको नागरिक, सरकारी, निजी क्षेत्रका नियुक्ति, मनोनयन तथा रोजगारीका लागि अयोग्य हुनेछन्।

त्यसैगरी उनीहरू कुनै पनि कम्पनी, फर्म, सहकारी तथा गैरसरकारी संस्थाको स्थापना गर्ने र त्यस्ता संस्थाका सेयरधनी वा पदाधिकारीसमेत हुन सक्ने छैनन्।

शिक्षा मन्त्रालयले २०७९ पुसमा गरेको सर्वेक्षणअनुसार मधेस प्रदेशमा १ लाख ५१ हजार २ सय २१ बालबालिका विद्यालय भन्दा बाहिर छन्। विद्यालय बाहिर हुने बालबालिकामध्ये सबैभन्दा धेरै दलित र सीमान्तकृत समुदायका छन् र तिनीहरूमा बालकको भन्दा बालिकाको संख्या धेरै छ।

यो सर्वेक्षणअनुसार धनुषा जिल्लामा २७ हजार २९७, पर्सामा २७ हजार १०५ बालबालिका विद्यालयबाहिर छन्। त्यसपछि क्रमशः बारा, सर्लाही, रौतहट, सिरहा र महोत्तरी जिल्ला आउँछन्। अन्य कुनै पनि प्रदेशमा यतिका धेरै बालबालिका विद्यालयबाहिर छैनन्।

भोला पासवान र रघुनाथ लामिछानेद्वारा गरिएको पालिकाको नीति र बजेटमा दलित शीर्षकको अनुसन्धानअनुसार मधेस प्रदेशमाको कुल जनसंख्या ६१ लाख १४ हजार ६ सयमध्ये १२.९६ लाख जनसंख्या गरिब छन्।

जसमध्ये १७.२३ प्रतिशत दलित जनसंख्या चरम गरिबी र अशिक्षाको मारमा छन्। दलित अध्येता तथा अभियन्ता भोला पासवान दलित बालबालिका विद्यालय जान नसक्नुको मुख्य कारण अभिभावकहरूको कमजोर आर्थिक अवस्था मुख्य रहेको बताउँछन्।

नेपालको संविधानको धारा ३१ मा शिक्षासम्बन्धी हकको व्यवस्था छ। त्यस्तै संविधानको धारा ४० मा “दलितको हक” अन्तर्गत विशेष हकको व्यवस्था पनि गरिएको छ। धारा ४० (२)ले दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिने, “प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितको लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने” भन्ने व्यवस्था छ।

तर यो व्यवस्थाको व्यावहारिक कार्यान्वयनको पाटो खोज्दै मधेसका दलित बस्तीमा छिर्ने हो भने यथार्थ छर्लंग हुन्छ। जसमा सबै नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा अनिवार्य पहुँचको प्रत्याभूति गरिएको उल्लेख छ।

मधेसका दलित बालबालिकाको हकमा कानुनी तथा संवैधानिक व्यवस्था कागजमा मात्र सीमित देखिन्छन्। बरु अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनको कार्यान्वयनमा स्थानीय तथा सङ्घीय सरकारको ध्यान पुग्न नसक्दा उनीहरू ‘नीतिगत विभेद’ को मारमा पर्दैछन्।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले आधारभूत तथा माध्यमिक तहसम्मको विद्यालय सञ्चालन र नियमनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय पालिकालाई दिएको छ। त्यस्तै अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा नियमावलीको परिच्छेद ३ को दफा २ मा स्पष्ट व्यवस्था छ कि “आर्थिकरूपले विपन्न वा दलित समुदायका बालबालिकाको लागि शिक्षामा ‘विशेष व्यवस्था’ गरिनेछ।”

आर्थिक तथा भौगोलिक रूपमा कमजोरलाई “आवासीय सुविधा” सहित विद्यालयमा अध्ययन/अध्यापन गर्नेसमेतको विशेष व्यवस्था मिलाउने परिकल्पना गरिएको छ। यही कानुनी आधार टेकेर वाग्मती प्रदेशले आवासीय विद्यालयको अवधारणालाई हालै कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

मधेस प्रदेशमा पनि आवासीय विद्यालयबाट विपन्न र दलित बालबालिकालाई ठूलो संख्यामा लाभ पुर्‍याउन सकिने सम्भावना छ भने प्रदेशको साक्षरता वृद्धि गर्न पनि यसले ठूलो सहयोग पुग्नेछ। तर, राजनीतिक नेतृत्वहरूमा दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाको शिक्षामा पहुँचको विषयमा चासो र चिन्ता छैन।

दलित आन्दोलनभित्र पनि शिक्षाको भन्दा बढी राजनीतिक प्रतिनिधित्वको मुद्दाले मात्र प्राथमिकता पाउने गरेको छ। यसको बलियो प्रमाण हो, शिक्षा ऐनको नीतिगत व्यवस्थाबारे दलित आन्दोलनभित्रको मौनता।

दलित समुदायका बालबालिकालाई विद्यालयमा टिकाइराख्न उनीहरूलाई छात्रवृत्ति, दिवा खाजा, शैक्षिक सामग्री, विद्यालय पोसाक उपलब्ध गराउने जस्ता काम गर्न जरुरी देखिन्छ। तर के यस्तो काम व्यावहारिक रूपमा लागु गरिएको छ? के स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरू विपन्न, दलित समुदायको शिक्षाप्रति जिम्मेवार छन्? यो त्यही देश हो, जहाँ प्रमुख राजनीतिक दलहरूको मूल सिद्धान्त र दस्ताबेजको वैचारिक सिद्धान्त नै समाजवाद रहेको छ।

अझै केही दलहरूले त नाममै समाजवाद शब्द झुण्ड्याएका छन्। उनीहरूले अङ्गाल्न खोजेको वैचारिकीलाई अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ ले गिज्याइरहेको छ। स्कुलबाहिर रहेका मधेसका दलित बस्तीका दसौँ हजार बालबालिकाले खिल्ली उडाइरहेका छन्।

यो सन्निकट सङ्कटको जिम्मेवारी कसले लिने? के यो सीमान्तकृत र दलितलाई फेरि पछाडि धकेल्ने नीतिगत षडयन्त्र होइन? होइन भने समाजवादउन्मुख आर्थिक/सामाजिक रूपान्तरणमार्फत समृद्धि हासिल गर्ने प्रमुख सङ्कल्प रहेको देशमा यस्तो व्यवस्था कसरी र कसले जन्माउँछ? शिक्षालाई सामाजिक न्यायको पहिलो सर्तका रूपमा संवैधानिकरूपमा स्वीकार्ने अनि दलित समुदायलाई शिक्षाकै कारण पछाडि पार्ने गरी नीतिगत व्यवस्था पनि गर्ने काम कसरी सँगसँगै हुन सक्छ?

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनलाई हामीले यिनै प्रश्नहरूको वरिपरि राखेर हेर्नुपर्ने हुन्छ किनकि २०८५ वैशाख १ गतेभित्र स्कुलबाहिर रहेका विद्यालय जाने उमेरका धेरै बालबालिकाले आधारभूत तह कक्षा–८ सम्मको शिक्षा प्राप्त गर्न सक्ने कुनै आधार छैन। यसतर्फ तीनै तहको सरकारले कुनै विशेष व्यवस्था गरेका पनि देखिन्न।

अगामी ५ वर्षभित्रमा विद्यालयबाहिर रहेका बालाबालिकालाई शिक्षाको मूलधारमा ल्याउन नसकिए उनीहरू राज्यबिहीनताको सिकार हुनेछन्। यसका लागि स्थानीय सरकारहरूले स्थानीय शिक्षा ऐन, नियमावलीमार्फत उनीहरूलाई मूल प्रवाहीकरण गर्नैपर्छ। विपन्न र चरम गरिबी खेपिरहेका यी समुदायका बालबालिकालाई आवासीय सुविधामार्फत शैक्षिक उन्नयन गर्नुपर्छ।

त्यस्तै निजी विद्यालयहरूले कानुनसम्मत दिनुपर्ने १० प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्थालाई इमानदारीपूर्वक लागु गर्न सकेको खण्डमा पनि विपन्न दलित बालबालिकाले लाभ लिन सक्ने देखिन्छ।

विपन्न दलित बालबालिकाका लागि सरकारद्वारा भौचरको व्यवस्था गरी निजी विद्यालयमार्फत पनि उनीहरूलाई शिक्षाको मूलधारमा ल्याउन सकिन्छ। यस्तो व्यवस्थामा विद्यार्थीको शुल्क सरकारले निजी विद्यालयलाई सोझै दिने प्रणाली बनाउन सकिन्छ। त्यसैले मधेसका २ लाखभन्दा बढी बालबालिकाको सन्निकट अनागरिक हुने जोखिमबाट बच्नका लागि तत्काल विद्यमान नीतिगत व्यवस्थामा सुधार मात्र होइन, आधारभूत शिक्षाको पहुँचबाहिर रहेकाहरूलाई मूल प्रवाहीकरणमा ल्याउनका लागि विशेष अभियानहरू जरुरी छ।

– पासवान दलित रिडरको ‘सामाजिक न्यायका लागि लेखन कार्यशाला’ का सहभागी हुन्।

प्रकाशित: २९ पुस २०८० ००:५७ आइतबार