राहत अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकहरुले आफुहरुको स्थायी व्यवस्थापन गर्न माग गरेका छन्।

शुक्रवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै राहत शिक्षकहरुले आफूहरुलाई स्थायी रुपमा व्यवस्थापन गर्न माग गरेका हुन्। बैठकमा बोल्दै नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रिय समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले राहत शिक्षक अनुदान कोटामा कार्यरत राहत शिक्षकहरुलाई शिक्षक सेवा आयोगको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्नुपर्ने बताए।

उनले राहत शिक्षकहरुले शिक्षणमा दुई दशक अविच्छिन्न सेवा गरेको तर यस अवधिको १८ वर्ष शिक्षक सेवा आयोग नखुलेकाले कारण आफूहरु स्थायी हुन नसकेको भन्दै राहत कोटामा कार्यरत शिक्षकहरुको स्थायी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए। उनले राहत अनुदान कोटामा अविच्छिन्न सेवा गरेको अवधिको शतप्रतिशत सेवा अवधि स्थायी सेवामा जोड्नुपर्ने पनि बताए।

उनले भने, ‘राहत अनुदान कोटाको शिक्षक स्थायी भएकोमा त्यस्तो अस्थायी, करार वा राहत अनुदान कोटामा अविच्छिन्न सेवा गरेको अवधिको शतप्रतिशत सेवा अवधि स्थायी सेवामा जोड्न आवश्यक देखिएको छ। सेवा अवधि बढुवा तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको प्रयोजनका लागि गणना गर्नुपर्ने भएको। राहत शिक्षक अनुदान कोटामा कार्यरत राहत शिक्षकहरुलाई शिक्षक सेवा आयोगको आन्तरिक प्रतिष्पर्धाबाट पदपुर्ति गर्नुपर्ने। शिक्षणमा दुई दशक अविच्छिन्न सेवा गरेको र १८ वर्ष शिक्षक सेवा आयोग नखुलेकाले राहत कोटामा कार्यरत शिक्षकहरुको स्थायी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने। आन्तरिक प्रतिष्पर्धामा अनुत्र्तिण हुने राहत शिक्षकहरुलाई निजले गरेको सेवा अवधिको आधारमा आर्थिक प्याकेजमा जानुपर्ने।’

बैठकमा बोल्दै पेन्सन वञ्चित शिक्षक केन्द्रिय संघर्ष समितिका अध्यक्ष अमृत कार्कीले आफूहरु स्थायी हुनुको अर्थ नै पेन्सन पाउनुभएको उल्लेख गर्दै आफूहरुलाई पेन्सनबाट वञ्चित गरिएको बताए। उनले नयाँ विधेयकमार्फत् पेन्सन वञ्चित शिक्षकहरुलाई पेन्सन वञ्चित नगराइदिन आग्रह गरे।

त्यस्तै, पेन्सन वञ्चित शिक्षक समाजका अध्यक्ष सुदीप जोशीले नयाँ शिक्षा ऐन आउनुभन्दा अगाडी नियुक्ति पाएका शिक्षकहरुको हकमा पुरानै पेन्सन प्रणाली र नयाँ ऐन जारी भइसकेपछि नियुक्ति पाउने शिक्षकको हकमा नयाँ पेन्सन प्रणाली गरिदिनुपर्ने बताए। उनले अस्थायी सेवा समेत जोडेर न्युनतम निभृतिभरणको व्यवस्था राज्यले गरिदिनु प¥यो।

छुट अस्थायी, करार शिक्षक संघर्ष समितिका सचिव हिराचन थापा मगरले आफूहरु ०७५ सालमा सेवा अवधिका कारण आन्तरिक परीक्षा दिनबाट छुटेको भन्दै एकपटकलाई आन्तरिक परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाउन माग गरे। उनले आन्तरिक परिक्षामा पनि उमेर हद पनि हटाउन माग गरे।  

प्रकाशित: २० पुस २०८० १२:४४ शुक्रबार