त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रियामा विवाद आएपछि त्रिवि उपकुलपति नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न गठित समितिले सुधारेर सूचना प्रकाशन गरेको छ। उपकुलपति छनोट तथा सिफारिस समितिले आइतबार पुनः प्रकाशित सूचनाले त्रिविको उपकुलपति बन्न योग्य सबै उम्मेदवारलाई खुला गरे पनि छनोट गर्ने समितिका सदस्यहरूमाथि भने अझै पनि प्रश्न उठेको छ।

यसअघि शुक्रबार उक्त समितिले प्रकाशित गरेको सूचना केही व्यक्तिको स्वार्थपूर्ति गर्नेगरी आएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएको थियो। विश्वविद्यालयका पदाधिकारीमध्ये कुनै एक पदमा तीन वर्ष काम गरेको अनुभव अनिवार्य गरिएपछि छनोट समितिमाथि शंका उत्पन्न भएको शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाको ठहर छ। 

उनले मुलुककै ठुलो र विश्वमै ख्याति कमाएको विश्वविद्यालयको उपकुलपति छान्न गठन गरिएको छनोट समितिमाथि प्रश्न उठाउँदै उनले प्राज्ञिक व्यक्तिहरूको स्वतन्त्र छनोट समिति बनाएर मात्र मापदण्ड तय गर्नुपर्ने र त्यसपछि मात्र दरखास्त आह्वान गर्नुपर्ने सुझाव दिए।

‘पहिलो पटकको सूचनाले छनोट समितिमा कस्तो विचारधारा बोकेको व्यक्ति रहेछन् भन्ने प्रमाणित गरिसक्यो। सबैलाई समेट्ने गरी त्रिवि उपकुलपतिको विज्ञापन खुला गरिएको छ। यो सकारात्मक पक्ष हो,’ शिक्षाविद् कोइरालाले प्रश्न उठाए, ‘तर उपकुलपति छान्ने कल्ले हो ? छनोट समितिमा भएका व्यक्ति कस्ता छन् ? उनको ल्याकत के हो? प्रश्न उठेका छन्। उपकुलपति छनोट समितिमा प्राज्ञिक व्यक्ति हुनुपर्छ, जसले उपकुलपति छनोटका लागि दक्षता राखोस्। त्यसपछि मात्र विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य हुन्छ।’

अर्का शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्लेले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपकुलपति छनोटमा राजनीतिक हस्तक्षेप साँच्चै अन्त्य गर्ने हो भने सुरुमा अहिलेको छनोट समिति नै खारेज गर्नुपर्ने तर्क गर्छन्। वाग्लेले पहिलेको सूचनामा उल्लेख गरिएको मापदण्ड निजी स्वार्थमा बनाइएको साबित भइसकेकाले यस्ता छनोट समिति तत्काल खारेजी हुनुपर्नेमा जोड दिए।

‘एउटा विश्वविद्यालयको उपकुलपति छान्ने काममा समेत विवादित छवि बनाउने सरकारले के काम गर्ला?’ शिक्षाविद् वाग्लेले औंल्याए त्रिवि उपकुलपति छनोट समितिको गठन र त्यसले निर्धारण गरेको कार्यविधिमै प्रश्न उठ्नु र विज्ञापन रद्द गर्नुले सरकारप्रतिको जनताको विश्वास झनै घट्दै गएको साबित भएको छ। साँच्चै प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै उपकुलपति नियुक्तिमा दलीय भागबन्डा नगर्ने हो भने अहिलेको छनोट समिति खारेज गर्नुपर्छ। स्वतन्त्र र निष्पक्ष प्राज्ञहरूको समिति बनाउनुपर्छ। पहिले कार्यविधि सार्वजनिक गरेर मात्रै विज्ञापन निकाल्नुपर्छ ताकि क्षमता नभएकाले राजनीतिको आडमा आवेदन गर्न नपाऊन्।’

शिक्षाविद् वाग्लेका अनुसार विश्वविद्यालयको उपकुलपति हुन कार्यविधिमा विश्वविद्यालयको सम्पूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्ने प्राज्ञिक व्यक्तिको कमसेकम स्वीकृत अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय जर्नलमा विगतका पाँच वर्षभित्र कम्तीमा पनि १० वटा अनुसन्धनात्मक लेख प्रकाशित भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यसका लागि मात्रै २५ प्रतिशत अंक दिने व्यवस्था मापदण्डले समेट्नुपर्छ।

‘प्राध्यापक भएको पाँच वर्ष नभई उपकुलपति पदमा आवेदन दिन नपाउने व्यवस्था छनोट समितिका व्यक्तिले गर्नुपर्छ,’ शिक्षाविद् वाग्लेले सुझाए, ‘ताकि विश्वविद्यालय राम्ररी बुझेको मान्छे मात्रै नेतृत्वमा पदमा बहाल होस्। यसो गर्दा पूर्णकालीन प्राध्यापक भएर पनि कक्षा ११ र १२ तथा निजी र सामुदायिक कलेजमा आंशिक शिक्षक भएर काम गर्ने जमातलाई आवेदन दिनबाट वञ्चित गरिनुपर्छ। किनकि विश्वविद्यालयप्रतिको झुकाव त्यस्ता व्यक्तिमा कम हुन्छ र ती पैसाको मात्रै पछि लाग्छन् भन्ने बुझ्नुपर्छ।’ 

यति मात्र होइन, विश्वविद्यालयको उपकुलपति बन्न चाहने उम्मेदवारले आफनो प्राज्ञिक यात्रामा के–कस्ता उपलब्धि तथा नवीनतम कार्य गरेको, त्यसबाट विश्वविद्यालय र समाजलाई पुर्‍याएको फाइदा र त्यसबाट विश्वविद्यालय र राज्यमा कस्तो पहिचान बनेको भन्नेबारे पनि आधार तय गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। अनि मात्र विश्वविद्यालयले सक्षम, दक्ष र योग्य उपकुलति पाउने उनको भनाइ छ। शिक्षाविद् वाग्लेले पुनः प्रकाशित उपकुलपति नियुक्ति गर्ने आधार पनि त्यति गतिलो नभएको उल्लेख गरे।

हाल त्रिवि उपकुलपति छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि २०८० मा सुधारिएको व्यवस्थाअनुसार उपकुलपतिका उम्मेदवार नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर तहको उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने, कानुनअनुसार स्थापित विश्वविद्यालयको प्राध्यापक भई सो पदको अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर कति वर्षको अनुभव भन्ने उल्लेख छैन।

सार्वजनिक पदमा नियुक्तिका लागि अयोग्य नरहेको, त्रिविसँग कुनै स्वार्थ नबाझिएको र आवेदन दिनु तत्काल अघि कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको मापदण्ड निर्धारण गरेको छ। यसैगरी उम्मेदवारले ३ हजार शब्दको सोचपत्र र ५ हजार शब्दको त्रिविसम्बन्धी चार वर्षे व्यावसायिक कार्ययोजना र प्राज्ञिक अनुसन्धानमूलक परियोजनाहरू सफतापूर्वक सम्पन्न गरेको विवरण पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ।  

त्रिवि उपकुलपति छनोट तथा सिफारिस समितिकी सदस्य डा. उपप्राध्यापक चन्द्रकला घिमिरेका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले कुलपतिको हैसियतले उपकुलपति नियुक्ति प्रयोजनका लागि त्रिवि ऐन २०४९ को दफा १८ को उपदफा २ अनुसार सिफारिस समिति गरेका हुन् हो। उक्त ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार सहकुलपतिको संयोजकत्वमा त्रिवि सभाका दुई सदस्य गरी कुल तीन सदस्यीय समिति बन्नुपर्छ।

‘म त्रिवि सभा सदस्यको हैसियतले समितिको सदस्य हुन पुगेको हुँ,’ सदस्य घिमिरेले भनिन्, ‘ऐनले सदस्यको शैक्षिक योग्यता वा प्राध्यापक भएको भन्ने तोकेको छैन। म उपप्राध्यापक पदमा कार्यरत छु।’ उनले थप स्पष्ट पारिन्, ‘मैले मात्र त उपकुलपति छनोट गर्ने होइन नि। समितिमा परेका आवेदनहरूलाई अध्ययन गर्न अन्य प्राज्ञहरूलाई समेत बोलाइनेछ, सल्लाह–सुझाव लिइनेछ। मापदण्ड पुगेका उत्कृष्टबाटै उपकुलपति हुने हो।’ शिक्षामन्त्री संयोजक रहेको उक्त समितिमा अर्का सदस्य शिक्षा सचिव छन्।

प्रकाशित: २४ पुस २०८० ००:५५ मंगलबार