नेपाल भ्रमणमा रहेका अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले सन् २०१४ डिसेम्बरमा एमसिसी सञ्चालक मण्डलले नेपाललाई छनोट गरेको उल्लेख गर्दै यही डिसेम्बरसम्म अनुमोदन नभए परियोजना फिर्ता लैजाने स्पष्ट पारेका छन्।
अहिले उहाँहरूको भ्रमणको मुख्य उद्देश्य एमसिसी परियोजनाको अनुमोदनमा भइरहेको ढिलाइमा केन्द्रित हुनेछ।
जुलुसपछि भएको सभालाई पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवम् बागमती प्रदेशसभा सांसद सुरेन्द्रराज गोसाईँले सम्बोधन गरेका थिए। सो क्रममा उनले एमसिसी सम्झौताले देशको हित नगर्ने भएकाले सोको विरोधमा पार्टी र देशभक्त नागरिकले संघर्ष गरिरहेको बताए।
तीतो सत्य यही हो कि हामी केही गर्न सक्दैनौँ भने परनिर्भरताका कारण हामी हेपिनुबाहेक अर्को विकल्प छैन ।
अमेरिकी विदेशमन्त्रीको नेपाल आगमनको पूर्वसन्ध्यामा निजी क्षेत्रले यो परियोजना मुलुकको हितमा भएको भन्दै कार्यान्वयन गर्न माग गरेको हो।पाँच निजी क्षेत्रका संस्थाका प्रतिनिधिले आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर परियोजना कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गराए।
नेपाल सरकारले पनि एमसिसी परियोजना अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। प्रतिबद्धताविपरीत परियोजना अनुमोदन नगरी संसद्को अधिवेशन अन्त्य भएपछि एमसिसीले चासो व्यक्त गरेको हो।
कथा, कविता, गीत, गजल, मुक्तक प्रस्तुत गरेका साहित्यकार तथा स्रष्टाहरुले पनि एमसिसी सम्झौता खारेज गर्न अनुरोध गरेका थिए।
यो परियोजनाले मुलुकलाई आर्थिक लाभ हुने निजी क्षेत्रको निष्कर्ष छ। एमसिसी अहिलेसम्मकै ठूलो परियोजना भएकाले यसले पूर्वाधार निर्माणसँगै प्रविधि हस्तान्तरण, रोजगारी सिर्जना र मुलुकको समृद्धिमा सघाउ पुग्ने उनीहरूले बताएका छन्। उनीहरूले परियोजनाको विपक्षमा भएको बहसलाई ‘उग्र राष्ट्रवाद’को संज्ञा दिएका छन्।
एमसिसीले देशलाई फरक तरिकाले उपनिवेश बनाउने भएकाले सो विषयमा विद्यार्थीलाई सचेत रहन र एमसिसीको विषयमा आलोचनात्मक सोच राख्न अनुरोध गर्दै अध्यक्ष बिजुक्छेंले शासक दलका नेताहरुमा देश एवम् जनताको समस्याबारे चिन्तन र बहस गर्ने बानी नभएको समेत बताए।
जुलसमा सहभागीहरुले ‘एमसिसी–चाहिँदैन, देश बेच्न पाइँदैन’, ‘अमेरिकी साम्राज्यवाद–मुर्दावाद, भारतीय विस्तारवाद– मुर्दावादलगायतका नारा लगाएका थिए।
पूर्वगृहमन्त्री एवं नेकपा (एमाले) पोलिटब्युरो सदस्य रामबहादुर थापाले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेशन (एमसिसी) परिमार्जन गरेर पारित गर्नुपर्ने बताएका छन्।
विप्लवले एमसिसी आए अमेरिकी सेना र साम्राज्वाद नेपाल आइपुग्ने दाबी गरे। त्यसैले यसका विरुद्ध आफू र आफ्नो पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी उभिएको उनले प्रष्ट पारे।
‘सरकार सत्तापक्षको र सदन प्रतिपक्षको’ भनी संसदमा गरेको घोषणाबाट विपक्षीलाई सदनप्रति जिम्मेवार हुन दमननाथ ढुंगानाले प्रोत्साहन गरे। प्रथम सभामुख भट्टराईको आदर्शलाई उनले अघि बढाए।
संविधानको धारा १७ ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रदान गरेको र त्यसअन्तर्गत सकारात्मक, नकारात्मक, समीक्षात्मक टिप्पणी पर्ने हुँदा गृहले जारी गरेको विज्ञप्तिको आधारमा कसैलाई कारबाही गर्न नपाइने आदेश सर्वोच्चले दिएको छ।
विदेशी सहायता ‘उद्योग’ का रूपमा फस्टाएको छ। यता राजनीतिक व्यापारीहरूका लागि सत्तामा पुग्ने र टिक्ने खेल पनि यही बनेको छ।
-480x320.jpg)
