अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) मुख्यालयले आफ्नो परियोजना अनुमोदन नगरी नेपालको संसद् अधिवेशन अन्त्य भएकोप्रति चासो देखाएको छ। एमसिसी परियोजनाबारे उठेका विषयमा प्रस्ट पार्न सेप्टेम्बरमा एमसिसीको उच्च नेतृत्वले नेपाल भ्रमण गरेको थियो।

नेपाल सरकारले पनि एमसिसी परियोजना अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। प्रतिबद्धताविपरीत परियोजना अनुमोदन नगरी संसद्को अधिवेशन अन्त्य भएपछि एमसिसीले चासो व्यक्त गरेको हो। परियोजना अनुमोदन र कार्यान्वयनमा ढिला हुँदा लाखौं नेपाली घरधुरी यसको फाइदा लिनबाट वञ्चित हुनुपरेको एमसिसीले जनाएको छ।

एमसिसीका उच्च अधिकारीहरूको नेपाल भ्रमणका बेला सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूले परियोजना अनुमोदन गर्न अपनाउनुपर्ने प्रक्रियाबारे बुझेको र त्यो नेपालको कानुनअन्तर्गत हुनुपर्ने एमसिसीको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। एमसिसी परियोजना अब अघि बढाउनेनबढाउने कुरा नेपालको हातमा रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

नेपालको पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्न पाँच सय मिलियन डलरको अमेरिकी अनुदान सहयोग दिनेबारे एमसिसी र नेपाल सरकारबीच सन् २०१७ मा सम्झौता भए पनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

नेपालका राजनीतिक दलहरूले एमसिसीलाई अमेरिकाको सैन्य रणनीतिसँग तुलना गर्दै यसको गलत व्याख्या गर्दा पूर्वाधार विकाससम्बन्धी यो परियोजना गिजोलिँदै गएको छ।

यसैबीच नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले एमसिसी नेपालको हितमा छैन भनेर भ्रम फैलाइएको बताएका छन्। एमसिसीबारे नबुझीकन जनतामाझ भ्रम छरिएको बताउँदै महतले मित्र राष्ट्रहरूसँग सहयोगमा समान मापदण्ड बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। ‘एमसिसीबारे भ्रम सिर्जना गरियो। 

हुँदै नभएको बहस गरियो,’ महतले भने, ‘जनतालाई दिग्भ्रमित गरियो। यो देशको हितमा छैन भनेर अनावश्यक हल्ला चलाइयो।’

प्रकाशित: १५ कार्तिक २०७८ ०३:०३ सोमबार