अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) का बारेमा राजनीतिक दल विभाजित भइरहेका बेला निजी क्षेत्रले ५० करोड डलरको उक्त परियोजना तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन लबिङ सुरु गरेको छ। राजनीतिक वृत्तमा लामो समयदेखि परियोजना स्वीकार गर्ने/नगर्ने पक्षमा बहस चलिरहेका बेला निजी क्षेत्रका तीन छाता संस्थाले एक ठाउँमा उभिएर भने, ‘एमसिसी परियोजना मुलुकको हितमा छ। यसले मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा सघाउँछ।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले एमसिसी तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गर्दै साझा धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। यो परियोजनाले मुलुकलाई आर्थिक लाभ हुने निजी क्षेत्रको निष्कर्ष छ। एमसिसी अहिलेसम्मकै ठूलो परियोजना भएकाले यसले पूर्वाधार निर्माणसँगै प्रविधि हस्तान्तरण, रोजगारी सिर्जना र मुलुकको समृद्धिमा सघाउ पुग्ने उनीहरूले बताएका छन्। उनीहरूले परियोजनाको विपक्षमा भएको बहसलाई ‘उग्र राष्ट्रवाद’को संज्ञा दिएका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले एमसिसी मुलुकको समृद्धिसँग जोडिएको परियोजना भएकाले तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए। ‘विरोध गर्नेहरूको उग्र राष्ट्रवादबाहेक केही होइन,’ गोल्छाले नागरिकसँग भने, ‘राष्ट्रियता मुुलुकको समृद्धिभन्दा बाहिर हुन सक्दैन।’ एमसिसीले नेपालका लागि आवश्यक परियोजनामा सहयोग गर्ने भएकाले अब यसको कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गर्न नहुने गोल्छाको तर्क छ।
नेपाल र एमसिसीबीच सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा भएको सम्झौताअनुसार विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र सडक मर्मतको काम अभैm अघि बढ्न सकेको छैन। संघीय संसद्बाट सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने पूर्वसर्त पूरा नभएका कारण द्विपक्षीय सम्झौता भएको चार वर्षसम्म एमसिसी कार्यान्वयन हुन नसकेको हो। ‘विगतमा राष्ट्रियतासँग जोडेकाले हामी चुप लागेर बस्यौं,’ अध्यक्ष गोल्छाले भने, ‘लामो अध्ययनपछि यो परियोजना मुलुककै हितमा देखिएकाले बोलेका हौं।’
यो विषयमा राजनीतिक वृत्त पनि विभाजित नभई एकजुट भएर परियोजना कार्यान्वनयमा ल्याउनुपर्ने गोल्छाले बताए। पूर्वाधार कमजोर रहेको अवस्थामा यो परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याए मुलुकको समृद्धिमा टेवा पुग्ने उनको तर्क छ। ‘एमसिसी नेपालले कार्यान्वयन गर्ने अहिलेसम्मको ठूलो परियोजना हो,’ गोल्छाले भने, ‘यसले मुलुकको समृद्धिमा सहयोग पुग्छ।’ पूर्वाधार कमजोर हुँदा समृद्धि आउन नसकेकाले सडक, विद्युत् लाइनको निर्माणले ठूलो सहयोग पुग्ने उनले बताए।
मुलुकको विकासमा रणनीतिक महत्व राख्ने यो परियोजनामार्फत विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक मर्मत आयोजना समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न सके उच्च आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पुग्ने निजी क्षेत्रको बुझाइ छ। उनीहरूले एमसिसी अन्तर्गतका आयोजना सुरु भएको पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्थाले विकास र सुशासनका लागि समेत नमुना बन्न सक्ने बताएका छन्।
युरोप, एसिया, ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकाका ३० भन्दा धेरै मुलुकमा एमसिसीअन्तर्गत परियोजना निर्माण भइसकेकाले नेपालमा पनि सहज कार्यान्वयन हुनेमा निजी क्षेत्र विश्वस्त रहेको छ। कोभिड–१९ को महामारीपछि अर्थतन्त्रको सुधारका लागि पर्याप्त लगानी आवश्यक भएको र दीर्घकालमा विद्युत् निर्यात एवं प्रविधि हस्तान्तरणको अवसर एमसिसीबाट प्राप्त हुने सम्भावना भएकाले राष्ट्रिय हित हेरी संसद्बाट तत्काल पारित गरी कार्यान्वयन गर्न सरकारसहित दलहरूलाई निजी क्षेत्रले आग्रह गरेको छ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले मुलुकको नीतिभित्र रहेर एमसिसी परियोजना तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताए। ‘मुलुकको विकास गर्न एमसिसीजस्ता ठूला परियोजना आवश्यक छन्,’ अध्यक्ष अग्रवालले नागरिकसँग भने, ‘निजी क्षेत्र विकासको पक्षमा छ।’ विकासका लागि नयाँ परियोजना आउँदा स्वीकार गर्नुपर्ने उनले बताए। ‘देशलाई फाइदा पुग्ने एमसिसी परियोजना गुम्न दिनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘यो परियोजनाले मुलुकको विकासमा सघाउ पुर्याउँछ।’ सरकारले छिटोभन्दा छिटो परियोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्दा विद्युत् व्यवस्थापन गर्न सघाउ पुग्ने उनले बताए। पूर्वाधार निर्माणले मुलुकको क्षमता विकास हुने उनको तर्क छ।
अर्थविज्ञहरूले एमसिसी परियोजना मुलुकको हितमा भए पनि विकृत राजनीतीकरणले अन्योल उत्पन्न भएको बताएका छन्। पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले एमसिसी परियोजनामा अनावश्यक राजनीतीकरण भएको बताए। समयमा एससिसी परियोजना कार्यान्वयन नगर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीच नेपालको छवि बिग्रिएको खनालको बुझाइ छ।
‘कम्युनिस्ट मुलुक मंगोलियाले पनि एमसिसी परियोजना लागू गरेको छ,’ पूर्वअर्थसचिव खनालले भने, ‘हाम्रो मुुलुकमा चाहिनेभन्दा धेरै राजनीति भयो।’ सरकारले आफ्नै पैसाले पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्ने भए पनि विकासका नाममा अनावश्यक राजनीति भएको खनालले बताए। ‘हाम्रै पैसाले मध्यपहाडी, तामाकोसी परियोजना बने,’ खनालले भने, ‘विकास नहुने भन्ने होइन। तर सम्झौता कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने नबुझ्दा परियोजनाका बारेमा जनस्तरसम्म गलत धारणा बन्यो।’
केही समयअघि एमसिसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार नेपाल आएर परियोजना स्वीकार गर्न आग्रह गरेकी थिइन्। उनले एमसिसी अनुदान अस्वीकार गरे वैदेशिक सहयोग रोकिनेसम्मको चेतावनी दिएकी थिइन्। एमसिसी अस्वीकार गर्ने हो भने नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध बिग्रने र अमेरिकाले दिने अन्य धेरै सहयोग गुम्ने भन्दै अर्थ क्षेत्रका जानकारले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सरकारले मुलुकका प्रमुख सहरको विद्युत् माग पूरा गर्ने र बचेको बिजुली भारत निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेर यो आयोजना निर्माण गर्न चाहेको हो। एमसिसीले पनि नेपालका सन्दर्भमा यसलाई आवश्यक देखेर अनुदान दिन सहमति जनाएको थियो।
यो आयोजनाअन्तर्गत ४ सय केभी क्षमताको ३ सय १५ किलोमिटर लामो विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ। यो परियोजनाले प्रसारण लाइनसँगै सडक मर्मतको काम पनि गर्नेछ। दाङको भालुवाङदेखि बाँकेको शिवखोलासम्मको ७७ किलोमिटर सडक नयाँ प्रविधिमा आधारित भएर निर्माण गरिनेछ। उक्त सडकको चौडाइ १४ मिटर हुनेछ।
आयोजना बने काठमाडौं, पोखरा, नारायणगढ, भरतपुर, बुटवल र आसपास क्षेत्रमा बिजुली आपूर्ति सहज हुनेछ। यस्तै बढी भएको बिजुली बुटवल हुँदै भारत निर्यात गर्न सकिनेछ र आवश्यक परे आयात गर्न पनि सकिनेछ। यस आयोजनाअन्तर्गत तीनवटा ४ सय केभी क्षमताका सबस्टेसन निर्माण हुनेछन्। यो आयोजनाका लागि एमसिसीले ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिने र नेपालले १३ करोड डलर लगानी गर्ने सहमति बनेको थियो।
सन् २०१७ को सेप्टेम्बरमा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नेपालका तर्फबाट यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। एमसिसीसँग गरिएको सम्झौता दुई वर्षदेखि संघीय संसद्मा विचाराधीन छ। संघीय संसद्को तल्लो सदनको साधारण बहुमतले सम्झौता अनुमोदन भएपछि कार्यान्वयमा आउनेछ।
प्रकाशित: २२ आश्विन २०७८ ०४:२४ शुक्रबार
