के हामी अमेरिकी अनुदान मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) लगायत अन्य सहयोग इन्कार गर्न सक्छौँ? भारतले बनाइदिने दुई/चारवटा पुल र आठ/दशवटा विद्यालय भवन आफैँ बनाउने सामर्थ्य राख्छौँ? चीनले बनाउने सडक आफैँ निर्माण गरेर नमुना प्रस्तुत गर्न सक्छौँ? सक्दैनौँ भने खुलामञ्च र टुँडिखेलमा  केही हजार सोझासाझा मान्छे जम्मा गरेर राष्ट्रवादको प्रवचन दिँदैमा राष्ट्रियता बलियो हुँदैन।

त्यति मात्र, होइन फेरि पनि भारतले कुनै दिन नाकाबन्दी गर्‍यो भने कतारले जस्तै सहजै सामना गर्ने हामीसँग सामर्थ्य छ? कतारले तेस्रो देशबाट दूध ल्याएजस्तै इन्धन,ग्यास र औषधि जापान, कोरिया या मलेसियाबाट आपूर्ति गरेर माग पूरा गर्न सक्छौँ? यदि सक्दैनौँ भने भारतकै भरमा देश चलाएर उसले हेप्यो भन्नु हास्यास्पद मात्रै हो। तीतो सत्य यही हो कि हामी केही गर्न सक्दैनौँ भने परनिर्भरताका कारण हामी हेपिनुबाहेक अर्को विकल्प छैन।

भूपरिवेष्ठित देश भएका नाताले हामी भारतसँग बढी निर्भर हुनुपरेको छ भन्ने तर्क गर्न सकिएला। यो केही हदसम्म सही पनि हो। किनकि भारतीय बन्दरगाहको प्रयोग हाम्रो बाध्यता पनि हो। तर यो प्राकृतिक भूबनोटसँग जोडिएको कुरा हो, हाम्रो परनिर्भरतासँग होइन।

विगतमा तटस्थजस्तै देखिएको चीनले पनि हाम्रो आन्तरिक मामलामा आफ्नो हिस्सा खोज्न थालिसकेको छ। यो पनि हाम्रो चीनसँग बढ्दो परनिर्भरताको अर्को परिणाम हो। उसको सहायताविना चल्न नसक्ने हाम्रो बाध्यताको नतिजा हो।

तर पनि हामी भारत,चीनसँग सधैँ हात फैलाउन नपर्ने नेपाल निर्माण गर्नेबारे चिन्तित हुँदैनौ। हो, यिनै तीतो यथार्थलाई आधार बनाएर छिमेकी र दातृ देशहरूले हाम्रो स्वाभिमानको मापन गरिराखेका छन्।

हाइटी,कंगो,रुवान्डा,युगान्डामा विदेशी सेनाले किन बुट बजार्छन्? राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्व मात्र कारण होइन। उनीहरूको गरिबी,पछौटेपन, परनिर्भरता र कुशासनको दुष्परिणाम हो। ती देशले स्वनिर्णय, स्वतन्त्रता र सार्वभौम अधिकार माग गरेर वैदेशिक हस्तक्षेप नियन्त्रण गर्न सक्लान्? सक्दैनन् किनकि शक्ति राष्ट्रहरूको सहयोगविना अझ थप जनता रोग र भोकसँग लड्न विवश हुनेछन्। तसर्थ, अनुदानको आश गरेर होइन,आत्मनिर्भर बन्ने यात्रामा अगाडि नबढे भोलि हाम्रो हालत पनि यही दिशातर्फ नजाला भन्न सकिँदैन।

अब एउटा उदाहरण पेस गरौँ। आफूलाई क्रान्तीकारी र अग्रगामीको मसिहा ठान्ने पार्टीका नेताहरूले नेपाललाई स्विट्जरल्यान्ड बनाउने सपना बाँडे। वास्तवमा भूबनोट र प्राकृतिक सुन्दरताको तुलनामा यो देश नेपाल जस्तै छ। ४१ हजार २ सय ८५ वर्ग किमि क्षेत्रफल भएको यो देश नेपालभन्दा तेब्बर सानो छ। विश्वकै शक्तिशाली देशहरू जर्मनी, फ्रान्स, इटाली र अस्ट्रियाबाट घेरिएको हाम्रो जस्तै भूपरिवेष्टित देश हो स्विट्जरल्यान्ड पनि।

अब भन्नूस्,सानो भएकै आधारमा शक्तिशाली फ्रान्स र जर्मनले के स्विट्जरल्यान्डको सार्वभौम अधिकारमा दखल पुर्‍याउन सकेका छन्?  या स्विट्जरल्यान्डले ल्यान्डलक्ड भएकै कारण हेपिएको महसुस गर्नुपरेको छ? अरू शक्ति राष्ट्रको क्रिडास्थल बन्नुपरेको छ? छैन किनकि स्विट्जरल्यान्डलाई नेपालले जस्तो दानअनुदानमा देश चलाउनुपर्ने बाध्यता छैन। बरु स्विट्जरल्यान्ड नेपाल जस्ता सहयोगका लागि हात थापेर बसिरहेका देशलाई राहत दिन्छ। अनुदान दिने सामर्थ्य राख्छ।

आखिर सानो भएर पनि त देश सार्वभौम, स्वतन्त्र, शक्तिशाली र विश्वमै अनुपम बन्न सक्दोरहेछ त। स्विट्जरल्यान्डको प्रतिव्यक्ति आय विश्व बैंकको सन २०२० को तथ्यांकअनुसार ७१ हजार ३ सय ५२ अमेरिकी डलर छ अनि नेपालीको चाहिँ मात्र ४ हजार ८।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको तथ्यांकमा स्विट्जरल्यान्ड विश्वकै तेस्रो कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक हो। यता नेपाल दक्षिण एसियाकै बढी भ्रष्ट देशमा पहिलो र विश्वमा कम भ्रष्टाचार हुने १८० देशमध्ये ११७ औँ स्थानमा पर्छ।

यिनै तथ्यांकबाट थाहा हुन्छ हाम्रो अवस्था के छ र हामी छिमेकीदेखि अरू शक्ति देशहरूबाट किन हेपिन विवश छौँ। मागेर चल्ने हाम्रो चिन्तनको अन्त्य नभएसम्म हामी स्विट्जरल्यान्ड होइन, विश्वकै गरिबमध्येको अफ्रिकन देश स्वाजिल्यान्ड बन्ने दिशातर्फ उन्मुख हुनेछौँ।

६९ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि रहेको स्वाजिल्यान्ड पनि नेपाल जस्तै भूपरिवेष्टित देश नै हो। मोजाम्बिक र दक्षिण अफ्रिकाबाट घेरिएको यो देशको मुख्य समस्या नै भ्रष्टाचार, आर्थिक कुशासन र बेरोजगार नै हुन। परनिर्भरता,भ्रष्टचार बेथिति, कुशासन,नातावाद, कृपावादको आयतन यसरी नै फराकिलो हुँदै जाने हो भने हामीलाई छिटै स्वाजिल्यान्ड बन्नबाट भने कसैले रोक्न सक्ने छैन। 

हामी एकातिर युरोपियन युनियनले जातीय र धार्मिक द्वन्द्व फैलाउन विभिन्न संस्थाको नाममा पैसा खन्याएको आरोप लगाउँदै आएका छौँ। अर्काेतर्फ उनीहरूले दिने अनुदानको आशमा देश चलाउने विवशताबाट पनि गुज्रिरहेका छौँ।

त्यस्तै एमसिसी पास नभए अमेरिकाले अन्य सहयोग पनि रोक्ने हो कि भन्ने त्रासमा छौं। अनि पास भए देशको सार्वभौम अधिकार थप रसातलमा पुग्ने हो कि भन्ने द्विविधामा पनि छौँ। हो, यही हो हाम्रो गरिबी र पछौटेपनको उपज। जसका कारण हामी जति स्वतन्त्र र सार्वभौम हुन्छौँ भने पनि समृद्धिविना त्यो संभव छैन।

उसो भए नेताहरूले कार्यकर्ताको झुण्डा बनाएर राष्ट्रवादको चर्का भाषण गर्दैमा समृद्धि आउँछ ? भारतलाई विस्तारवादी र अमेरिकालाई साम्राज्यवादीको आरोप लगाउँदैमा देशको सार्वभौम बलियो हुन्छ? यो त अशिक्षित र अर्धशिक्षित जनतालाई गुमराहमा राख्ने चालबाजी हो।

समृद्धि त अरूलाई गाली गरेर होइन, काम गरेरमात्र संभव छ। समुन्नतिका लागि भारतसँग सुरुङ युद्ध गरौँ भनेर होइन,विकासमा प्रतिस्पर्धा गरौँ भनेर जनतालाई एकाकार गराउनुपर्छ। रत्नपार्क र नारायणहिटीको चौरमा कार्यकर्ता जम्मा गरेर एमसिसीको विरोध गर्दैमा समृद्धि आउँदैन। बरु जहाँ पनि जहिले पनि जेमा पनि राजनीति नगरी अमेरिकनले जस्तै इमान्दार भएर कार्यकर्तालाई कर्म गर्न सिकाए थोरै भए पनि परनिर्भरता कम हुन सक्छ।

समृद्धि भौतिक विकास मात्र होइन,सोच र चिन्तन पनि हो। त्यसैले नेतृत्वले आफना कार्यकर्तालाई भाषणले मोहित पारेर होइन,परिश्रम र मेहनत गर्न उत्प्रेरित गरेर पनि राजनीतिमा सफल भइन्छ भन्ने सिक्नुपर्छ। लि क्वानले भाषण गरेको भरमा सिंगापुर समृद्ध भएको होइन। महाथिर मोहम्मदले मनगढन्ते कुरा गरेर बसेका भए आज मलेसिया विकासको यो रफतारमा दौडन सक्ने थिएन। हो,विकास, समृद्धि र सुशासनका लागि नेतृत्वमा त्याग इमान्दारिता र आत्मविश्वास चाहिन्छ।

अनि हामीले पनि बुझ्नुपर्छ। लिम्पियाधुरा र लिपुलेकमा पुगेर सेल्फी खिच्दैमा देशको सार्वभौम सत्ता बलियो हुने होइन। माइतीघरमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पुत्ला जलाउँदैमा भारतले हेप्न छाड्ने होइन। अनि एमसिसीको चर्को विरोध गर्दैमा राष्ट्रभक्त बनिने होइन।

बरु वाहियातमा यस्ता काममा समय खेरा फाल्नुभन्दा अमेरिकन र भारतीयहरूले कसरी विकासमा फड्को मारे,त्यसको खोजमा लाग्नुहोस्। समृद्धि अरूको विरोध र डाहा गरेर संभव छैन। समृद्धि त इमान्दारपूर्वक गरिने श्रम र मेहनतबाट मात्र संभव छ। अनि त्यही समृद्धि र सुशासनले मात्र हामीलाई दान÷अनुदानबाट बाँच्नुपर्ने विवशताको अन्त्य गर्नेछ। तबमात्र हामीले स्वार्थ र सर्तसहितको सहयोग शिर ठाडो बनाएर इन्कार गर्न सक्नेछौँ।

वास्तवमा सार्वभौम र समृद्धि एकअर्काका परिपूरक हुन्। तेस्रो विश्वका धेरै देश भ्रष्टचार, बेथिति र राजनीतिक अस्थिरताको सामना गरेर गुज्रिरहेका छन्। समृद्धि र सुशासनको भोकले छटपटाइरहेका छन्। ती देशका लागि सार्वभौम निर्णयको अधिकार केबल कागजमा मात्र छ न कि व्यावहारिकरूपमा वर्तमान विश्वमा असंभव जस्तै भइसकेको छ।

आज समृद्धि, समुन्नति र सुशासनकै अभावमा धेरै देशले सार्वभौम अधिकार गुमाइरहेका छन्। नजिकैको छिमेकी अफगानिस्तानदेखि, सिरिया, लिबिया, इराक पनि यसका उदाहरण हुन्। हामीले पनि समृद्धिको कुरालाई पर राखेर बलियो सार्वभौम अधिकारको विषयमात्र उठायौँ भने त्यो निरर्थक हुन्छ।

मात्र मुर्खता हुन्छ। अमेरिका,भारत र चीन जस्ता मुलुकले राख्ने नेपालको आन्तरिक व्यवस्थापनको चासोलाई न्यूनीकरण गर्न उनीहरूबाट दान लिएर देश चलाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुन सक्नुपर्छ।

अन्यथा उनीहरूको सहयोगविना चल्न नसक्ने हाम्रो बाध्यताका अगाडि ती देशले राख्ने चासोको विरोधको कुनै तुक छैन। ठूलोले सानोलाई, धनीले गरिबलाई आफ्नो नियन्त्रणभित्र राख्न खोज्नु मान्नूस्/ नमान्नूस्, प्राकृतिक नियम नै हो। त्यस कारण हाम्रो राष्ट्रियताको मजवुतीकरण समृद्धि र सुशासनसँग जोडिएको छ।

के सहयोग गर्दैमा शक्ति राष्ट्रले हाम्रो आन्तरिक व्यवस्थापनमा खलल पुर्‍याउन पाउँछन्? हाम्रो आफ्नै मूल्य, मान्यता र स्वतन्त्रता छैन? यस्ता प्रश्न पनि गर्न सकिन्छ। हो, यसका लागि हामीले दान मागेर देश चलाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नैपर्छ।

अतः दान दिनेले आफ्नो स्वार्थ र सर्त राखेकै हुन्छ। देशको वार्षिक बजेटको ठूलो हिस्सा त रेमिट्यान्स, राहात र अनुदान आउने अनुमानमा निर्माण गर्नुपर्ने हाम्रो विवशता छ।

तर पनि हामी आत्मनिर्भर कसरी हुने, परनिभर्रता कसरी घटाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा बहस गर्दैनौँ। बरु दान र अनुदान दिनेले सर्त र स्वार्थ नराखोस् भन्दै रोइलो गर्छौँ। अनुनयविनय गर्छौँ। स्वार्थ र सर्तसहितको अनुदान इन्कार गर्न सक्ने देश बनाउने चिन्ता गर्दैनौँ।

प्रकाशित: १ मंसिर २०७८ ०२:०१ बुधबार