सरकारको आयु र भविष्यका विषयमा राजनीतिक वृत्तमा अनेकन प्रश्न उठिरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्मा व्यापक हेरफेर गरेका छन्। आफ्नो पार्टी एमालेतर्फबाट सरकारमा सहभागी धेरैलाई हटाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले तीन उपप्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्मा व्यापक हेरफेर गरेका हुन्।
आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ संसोधन गरी ५ दिन अगाडि पूर्व बजेट छलफल सम्पन्न गर्ने व्यवस्थासहित अध्यादेशबाट ऐन संसोधन गर्ने निर्णय गरेको हो।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा १४औँ गणतन्त्र दिवसका अवसरमा डिल्ली लंवा लिम्बूसमेत ४३० कैदीको भुक्तान हुन बाँकी कैद कट्टा गरी माफी मिनाहा दिएकी छन्।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिश गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भर्खरै सम्पन्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आगामी कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते क्रमशः पहिलो र दोस्रो चरणमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्न सिफारिश गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले जानकारी दिए।
आज सम्पन्न भर्चुअल बैठकमा मुख्य सचिव बैरागीले कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न र गराउनका लागि निर्देशन दिएका हुन्।
सरकारलाई सफल हुन नदिने तत्वले भ्रष्टाचारको हल्ला फैलाएको आरोप लगाउँदै ओलीले कसैले भ्रष्टाचार गरेको थाहा पाए कारबाही गर्ने बताए। देशप्रति चिन्तित नहुने प्रवृत्ति र मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकल्ने प्रयास स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिँदै उनले भने, ‘जताततै पहेंलो देख्ने जन्डिसका बिरामीजस्ता, जता पनि भ्रष्टाचार देख्ने भएका छन् एकथरी।’
‘अब हामी कोरोना संक्रमितको उपचार, उपकरण तथा अस्पतालहरुको व्यवस्थापन र चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको प्रोत्साहनमा केन्द्रित हुन्छौं’, उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले भने।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट विश्वासको मत लिन लागेका ओलीले आजै साँझ ५ बजे मन्त्रिपरिषदको बैठक बोलाएका हुन्।
बैठकले कोभिड १९ को पहिचान, निदान, उपचार, बिरामीको ओसारपसार र शव व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष संलग्न भएका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, चालक र सफाइकर्मीका साथै कर्मचारीहरुको कोभिड १९ को कारण मृत्यु भएमा उसको परिवारलाई क्षतिपूर्तिस्वरुप रकम प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो।
वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन्। पौडेलले नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक केशवराज पाण्डेलाई आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री, सरेश नेपाललाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री, सरस्वती बस्नेतलाई सामाजिक विकासमन्त्री र डा. रामकुमार अधिकारीलाई सामाजिक विकास राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्।
कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण नीति’ बनाउन शुरुवात गरेको छ। प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिष्द कार्यालय प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमद्वारा आयोजित कार्यक्रमबाट सो नीति बनाउन थालिएको हो।
शहरी क्षेत्रका विद्यालय बन्द गर्ने सरकारी निर्णयबारे सरोकारवालाहरुले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्।
पछिल्लो समयमा मन्त्री र सचिवस्तरीय निर्णयबाटै हुने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्बाट गर्ने प्रचलन बढ्दै गएका बेला सोमबार न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले ललिता निवास सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाउनुअघि गरिएका मन्त्रिपरिषद्का निर्णय झिकाउने आदेश गरेको हो।
संघीय सरकारको यो निर्णयसँगै स्थायी राजधानीमा प्रदेशसभा स्थापनाका लागि बाटो खुलेको छ।लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संघीय सरकारमातहतमा रहेको प्राविधिक शिक्षालयको भौतिक संरचना तथा जग्गा उपयोगका लागि अनुमति दिन संघीय सरकारसमक्ष माग गरेको थियो।
सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरमा बमबहादुर मिश्र र निलम ढुङ्गानालाई नियुक्त गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले केन्द्रीय बैंकको रिक्त डेपुटी गभर्नरमा मिश्र र ढुङ्गानालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो।
